हान र ट्रेड युनियनहरु बीच १० बुँदे सम्झौता,होटल बन्द भए पनि मासिक तलब पाउने

काठमाडौं । होटल संघ नेपाल (हान) र  पर्यटन तथा होटल क्षेत्रमा क्रियाशिल  केन्द्रीय ट्रेड युनियन संघ/ संगठनहरुबीच १० बुँदे नयाँ सामूहिक सहमति भएको छ ।

माहामारीले मुलुकको अर्थतन्त्र तहसनहस भएको पर्यटन क्षेत्र ध्वस्त भएको अवस्थामा कर्मचारी र होटल संचालकहरुले समान्य जिवनयापनका लागि सहजीकरण गर्ने विषयमा सम्झौता भएको हो ।

आगामी एक वर्षका लागि मान्य हुने गरी होटल संघ नेपालको तर्फबाट अध्यक्ष सृजना राणा, होटल संघ नेपालका पदाधिकारी र तपसिलमा उल्लिखित पर्यटन तथा होटल क्षेत्रमा क्रियाशिल मुख्य तीनवटा केन्द्रीय ट्रेड युनियनका अध्यक्षहरु र पदाधिकारीहरुबीच सहमति भएको होटल एसोसिएसन हानले जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा ‘कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीका कारणबाट सरकारद्वारा गरिएको बाध्यात्मक बन्दाबन्दीबाट होटल व्यवसाय व्यापारको लागि पूर्ण रूपमा ठप्प भई काबु बाहिरको विषम परिस्थिति (force majeure situation) को निरन्तरता भएकोले होटल व्यवसाय धरासायी हुन गएको अवस्थामा त्यस्ता प्रतिष्ठानहरूमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक भुक्तानी सम्बन्धी बिषयको समस्या समाधान र व्यवस्थापन गर्न मितिः २०७७ असार २८ गते गरिएको सामूहिक सम्झौता मितिः २०७७ पुस १६ गते सकिएको र हालसम्म पर्यटन क्षेत्रमा कोभिड १९ का कारणले कुनै सुधार नआएको हुनाले श्रमिक तथा कर्मचारीको जीवनयापनसहित रोजगारीमा सहजिकरण होस् भन्ने हेतुले निम्न बमोजिम गर्ने गरी यो नयाँ सामुहिक सहमती गरिएको भनिएको छ ।’

यस्तो छ सहमति

१. यस सहमती बमोजिम देहायको सुविधा होटल प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीहरुलाई उपलब्ध गराइनेछ ।

क) पाँचतारे होटल तथा रिसोर्टमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीहरूलाई मासिक रु. ५०००/– (पाँच हजार) रकम उपलब्ध गराईनेछ ।

ख) चारतारे होटल तथा रिसोर्टमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीहरूलाई मासिक रु. ४०००/– (चार हजार) रकम उपलब्ध गराईनेछ ।

ग) तीनतारे होटल/रिसोर्टमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीहरूलाई मासिक रु. ३०००/ (तीन हजार) रकम उपलब्ध गराइनेछ ।

घ) दुईतारे होटल/ रिसोर्टमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीहरूलाई मासिक रु. २५००/ (दुई हजार पाँच सय) रकम उपलब्ध गराइनेछ ।

ङ) एकतारे होटल/रिसोर्टमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीहरूलाई मासिक रु. २०००/– (दुई हजार) रकम उपलब्ध गराइनेछ ।

च) पर्यटक स्तरीय होटल/रिसोर्टमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीहरूलाई आपसी समझदारीमा गरिनेछ ।

२) यो सहमती अवधिभरी चाडपर्व खर्च, बोनस र भ्रमण भत्ता श्रमिक तथा कर्मचारीहरुलाई उपलब्ध गराइने छैन ।

३) होटल सञ्चालनका लागि चक्रीय प्रणालीमार्फत आवश्यकताको आधारमा आलोपालो गरी श्रमिक तथा कर्मचारीहरुलाई काममा लगाइनेछ । काममा लगाइएका त्यस्ता श्रमिक तथा कर्मचारीहरुलाई निजहरुले खाइपाई आएको पारिश्रमिक उपलब्ध गराइनेछ ।

काममा नबोलाईएमा यस सहमतीमा तोकिएको रकम उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । यस सहमतीको समयावधिभरी तालिमे, करार, दैनिक ज्यालादारी र आउटसोर्सिङका श्रमिकहरुलाई काममा लगाइने छैन ।

तर बैंकेट सेवाका लागि मात्र आवश्यक पर्ने देखिएमा तालिमे, करार, दैनिक ज्यालादारी र आउटसोर्सिङका श्रमिकहरुलाई व्यवस्थापनले काममा लगाउन सक्नेछ ।

४) यस सहमती अवधिभरी काममा नबोलाइएको समयमा बिदाको सुविधा श्रमिक तथा कर्मचारीहरुले दावी गर्न पाउने छैन ।

५) यो सहमतीको कार्यान्वयन र परिपालन गराउने कार्य होटल संघ नेपाल र पर्यटन तथा होटल क्षेत्रमा क्रियासिल केन्द्रीय स्तरका सम्झौताकर्ता ट्रेड युनियन संघहरू बीच गठन भएको अधिकार सम्पन्न संयुक्त कार्यदलले गर्नेछ ।

६) यो सहमतीको अवधिभरी श्रमिक वा कर्मचारीहरुको रोजगारीको सुनिश्चितता गरिनेछ तर स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहने, आफ्नो स्वेच्छाले राजिनामा दिई सेवाबाट अलग हुन चाहने र उमेरको हदको कारण अवकाश पाउने वा अन्य अवस्थामा श्रमिक, कर्मचारीको सेवा अन्त्य हुदाँ बन्दाबन्दी अगाडि खाईपाई आएको सुविधा दिई सेवा अन्त्य गर्न पाइनेछ र सेवाको अवधि रोजगारीको अन्त्य भएको दिनसम्म गणना गरिनेछ ।

७) यदि कुनै श्रमिक वा कर्मचारीले उल्लेखित सहमती अवधिभर रकम प्राप्त गरी सम्झौता अवधि समाप्त भएपछि एक महिना अगावै सुचना नदिई तुरुन्तै कामबाट अलग हुन चाहेमा यो सहमती अनुसार निजले बुझिलिएको रकम निजले प्रतिष्ठानबाट पाउने उपदान वा अन्य कुनै शिर्षकको रकमबाट कट्टी गरिनेछ ।

८) यो सहमतीमा उल्लिखित शर्तहरु दुवैपक्षको लागी बाध्यकारी हुनेछ । यो सम्झौतामा उल्लेख गरिए बाहेक अन्य विषयहरुमा प्रतिष्ठानस्तरका क्रियाशिल यूनियनहरुसँग बसी छलफल गर्न सकिनेछ । साथै यो सम्झौता हुनु भन्दा अगावै प्रतिष्ठान स्तरको युनियनहरुसँग गरिएको सम्झौता कायम रहनेछ र यो सम्झौता पछि होटल प्रतिस्ठानले स्थानीय क्रियाशील युनियनहरुसँग गरेको आपसी समझदारीमा कुनै वाधा हुने छैन ।

९) सम्पूर्ण होटल प्रतिष्ठानहरु र त्यहाँ कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीहरुलाई अनिवार्य रुपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागिता गराउनु पर्नेछ साथै यस सहमतीलाई नेपाल सरकार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, श्रम विभाग, श्रम कार्यालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा जानकारी गराइनेछ ।

१०) यो सहमति सन् २०२१ डिसेम्बर ३१ सम्म कायम रहनेछ ।

एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।