काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्न सिफारिस गरेका छन् ।
आइतबार विहान मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक राखेर उनले संसद विघटनका लागि सिफारिस गरेका हुन् ।ओलीले संसद विघटन गर्न राष्ट्रपतिलाइ गरेको सिफारिस असंवैधानिक भएको संविधानविदले बताएका छन् ।
नेपालको संविधानमा संसद विघटनसम्बन्धी प्रावधान स्पष्ट देखिँदैन । संविधानको धारा ८५ को १ मा ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ को ५ मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको चुनाव सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्ने उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्रीको यो निर्णय राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरे २०७४ सालमा निर्वाचित संसद औपचारिक रुपमा विघटन हुन्छ । त्यसपछि राज्यका तीन निकाय कार्यपालीका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका मध्य सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यवस्थापिका हुदैन।
अन्तिम फैसला गर्ने अधिकार भने न्यायपालिकामा हुनेछ । ओलीले संसद विघटन गरेका निर्णय खारेज गरी पाउ भनेर छिट्टै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर हुनेछ । त्यसपछि संसद विघटनको वैधानिक कि अवैधानिक जाच्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतमा पुग्नेछ।
त्यहीबीचमा वर्तमान कामचलाउन सरकारले नयाँ चुनावको मिति घोषणा गर्न सक्नेछ ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
