काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले लकडाउनका समयमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, शारीरिक रुपमा अशक्त व्यक्तिको विशेष सुरक्षा गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशहरु डा.आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले मंगलबार कोरोना महामारीका बेलामा खासगरी सुत्केरी, गर्भवती वा ससाना बालबालिको ध्यान दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक महामारीका समयमा जोखिममा परेको भन्दै अधिवक्ता रोशनी पौडेल लगायतले दायर गरेको रिट निवेदन माथिको सुनुवाइमा अदालतले गर्भवती र सुत्केरी महिलाको स्वास्थ्य परीक्षणमा विशेष ध्यान दिन भनेको छ ।
आदेशमा नाबालक शिशु र बालबालिकालाई दिनुपर्ने खोप नियमित गर्न र नेपालको संविधानले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन अधिकारलाई महिलाको हकका रुपमा प्रत्याभूत गरेको उल्लेख छ ।
आदेशमा सीमा प्रवेश गर्दादेखि नै क्वारेन्टिन वा आइसोलेशनमा रहँदासम्म महिलाको विशेष सुरक्षा गर्न, क्वारेन्टिनमा रहेका महिलालाई सुरक्षाका साथ अलग राखी विशेष हेरचाहको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएकाे छ । साथै लकडाउनका बेलामा घरेलु हिंसा भएमा त्यसको सम्बोधन गरी उजुरी दर्ता तथा कानूनी उपचारको बाटो प्रभावित नगर्न निर्देशन दिइएकाे छ ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
