काठमाडौं। विद्युत् नियमन आयोग वार्षिकोत्सव मनाएको छ । आयोगले वैशाख २५ गतेबाट दुई वर्ष पूरा गरेको हो । आयोगले कोरोना महामारीका कारण प्रविधिको प्रयोगलाई प्रथामिकता दिँदै आएको छ । विभिन्न कार्यक्रम ई–हेरीङबाट गर्दै आएको आयोगले वार्षिकोत्सव पनि वेबिनारबाटै गरेको थियो ।
कार्यक्रममा सरकारका उच्च पदाधिकारीदेखि निजी जलविद्युत् प्रवर्धक मन्त्री, उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारी र सञ्चारकर्मीहरूको जुममार्फत सञ्चालन भएको ३ घण्टा लामो कार्यक्रममा पनि उपस्थिति रहिरहनुले आयोगले दुई वर्षमा नै कति सफलता हासिल गरेछ भन्ने उदाहरण भएको छ ।
आयोगका सदस्यहरूका अनुसार न्यून जनशक्तिका बावजुत पनि दुई वर्षमा यति धेरै काम गर्नु अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहको मेहनत र सदस्यहरूको टीमवर्कले नै भएको बताउँछन् । यही समयमा गरिएको जुम वेबिनारको कार्यक्रममा उपस्थित सरकारका उच्च पदाधिकारी, निजी प्रवर्धक, उपभोक्ताको हित संरक्षणमा काम गरिरहेका निकायले अध्यक्ष सिंहसहित आयोगको प्रसंशा समेत गरे ।
आयोगले दुई वर्षको अवधिमा आयोगले नेपालभित्र विद्युत्को उत्पादन, प्रशारण, वितरण र व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाई विद्युत्को माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न ठूलो भूमिका खेलेको छ । त्यस्तै विद्युत् महसुल नियमन गर्न, विद्युत् उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्न, विद्युत्को बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्युत् सेवालाई भरपर्दो सर्वसुलभ, गुणस्तरयुक्त र सुरक्षित बनाउन आयोगले आफ्नो उद्देश्य अनुसार काम गरेको छ ।
‘आयोगको भूमिका उल्लेख्य रह्यो’
देवेन्द्र कार्की । सचिव, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय
आयोगले आफ्नो भूमिका अनुसार काम गरेकोमा शुभकामना छ । अगामामी दिनमा, ऊर्जा उत्पादकदेखि आम सर्वसाधारण उपभोक्ताले समेत अझ धेरै महसुस गर्ने गरी काम गर्न सक्नुपर्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अघि बढाएका प्रसारण तथा वितरण लाइनका आयोजना दशकौंसम्म पूरा हुन सकेका छैनन् ।
यही कारण आज निर्माण पूरा भइसकेका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् प्रणालीमा जोड्न सकिएको छैन । प्रसारण लाइन निर्माणमा आउने समस्याका लागि प्राधिकरण एक्लै जिम्मेवार छैन । यसमा ठेकेदारको लापरबाही, असक्षमता, स्थानीय अवरोधलगायत विविध कारण देखिन्छन् । यो कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ । यसमा आयोगले सहजीकरण गरीदिनु पर्छ ।
‘विद्युत् खपत बढाउन पनि आयोग सहयोगी भूमिका खेलिनु पर्छ’
हितेन्द्रदेव शाक्य । कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
विद्युत् उत्पादन बढ्दै जाँदा प्रसारण तथा वितरण प्रणालीका संरचना निर्माण एवं स्तरोन्नतिमा पनि प्रशस्त लगानी गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । अहिले विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्र प्राधिकरणलाई उछिनेर माथि पुगिसकेको छ । तर, प्रशारण तथा वितरण प्रणालीका संरचना निर्माणमा सरकारको लगानी चाहिन्छ ।
प्राधिकरणका लागि अहिलेको प्रमुख चुनौती प्रसारण तथा वितरण प्रणालीलाई दिगोपन र गुणस्तरीयता कसरी कायम गर्ने भन्ने नै हो । प्रणालीको गुणस्तर सुधार गर्न ठूलो लगानी चाहिने हुँदा गुणस्तर र मूल्यमा सन्तुलन कसरी कायम गर्न सकिन्छ भन्ने बारे ध्यान दिन जरुरी देखिएको छ । यसका आयोगको भुमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।
‘विद्युत् विकास विभाग र नियमन आयोग एक अर्काको परिपुरक’
जिवछ मण्डल । निमित्त महानिर्देशक, विद्युत् विकास विभाग
नियमन आयोगले सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाको ‘हाइड्रोलोजिकल पेनाल्टी’को अध्ययन गरिरहेको छ । यसमा विद्युत् विकास विभागले पनि सघाउने छ । आयोगको र विकाश वोटकोट प्रयासबाटनै अझ धेरै गतिमा काम गर्न सकिन्छ । त्यसैले सबैको सहकार्यतिर ध्यान दिएर आयोग अघि बढोस् ।
‘महसुल घटाउन आयोगले अझ धेरै भूमिका खेल्न सक्छ’
डिल्लीरत्न श्रेष्ठ । अध्यक्ष, इलेक्ट्रिकल इन्जिनीयर समाज, नेपाल
मुलुक विद्युत् उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै गएकाले अब खपत बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन थालेको छ । खपत बढाउने हो भने महसुल घटाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले विगतदेखि नै जोड दिँदै आएका छौं । नियमन आयोगले गत वर्ष मूल्य घटाएर समायोजन गर्यो तर यतिले मात्रै पुग्दैन ।
आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउन अझै महसुल घटाएर समायोजन गरिनुपर्छ । सरकारले ५ वर्षमा विद्युत् खपत ५ हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरेकाले इलेक्ट्रिकल इन्जिनीयर समाजले खपत बढाउने कार्ययोजना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष पेश गरिसकेको छ । रासायनिक मल उद्योग, हाइड्रोजन ग्यास प्लान्ट स्थापना गरेर खपत बढाउन सकिन्छ । असुरक्षाका कारण देशमा धेरै विद्युतीय दुर्घटना हुने गरेका छन् । आयोगले अब विद्युतीय सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धित नीति निर्माण गरी लागू गर्नुपर्छ ।
‘आयोगले नियामक निकायको भूमिका बिर्सियो’
ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान । अध्यक्ष, हाइड्रो सोलुसन
अहिले प्रणालीमा उपलब्ध विद्युत्मध्ये ४० प्रतिशत उद्योगहरूले खपत गर्छन् । मेरो ४० वर्षको अनुभवमा उद्योगको यति खपत हालसालै पुगेको हो । अहिले देशभरमा खपत हुने विभिन्न प्रकारको ऊर्जामा विद्युत्को हिस्सा ४ प्रतिशत मात्रै हो । विद्युत्बाहेक पेट्रोलियम पदार्थ तथा परम्परागत ऊर्जाको हिस्सा नै बढी छ । हामीले खपत गर्ने ऊर्जामा विद्युत्लाई शतप्रतिशत बनाउन सकिँदैन । नर्वे जस्तो देशको विद्युत् खपत पनि ४० प्रतिशत मात्रै छ ।
सरकारले विभिन्न कारण देखाएर जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए रोकेको छ । १५ हजार मेगावाटको विद्युत् उत्पादन लक्ष्य निर्धारण गरेर ५ हजार मेगावाटका आयोजनाको पीपीए रोक्नुले सरकारी लक्ष्यमै धक्का लाग्छ । आन्तरिक उत्पादन बढे १५ अर्ब रूपैयाँको विद्युत् स्टील उद्योगले नै खपत गर्न सक्छन् । विद्युत् उत्पादन बढ्दै गइरहेको अवस्थामा अब प्रशारण लाइनको ह्विलिङ चार्ज निर्धारण गरी उद्योगले निजी ऊर्जा उत्पादकबाट सोझै विद्युत् खरिद गर्न सक्ने नीति बनाउनुपर्छ । यता पनि आयोगको ध्यान जाओस् ।
‘हाइड्रोलोजिकल पेनाल्टी नलगाउने निर्णय आयोगले कार्यान्वयन गरिदिनु पर्यो’
कृष्णप्रसाद आचार्य । अध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान)
ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि धेरै राम्रा नीति नियम बनेका छन् तर सबैभन्दा ठूलो समस्या कार्यान्वयनमा छ । नीति नियम कार्यान्वयनमा चुकेकै कारण लक्ष्यअनुसार काम हुन सकेको छैन । सफलरूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु राष्ट्रिय रोग जस्तै भइसकेको छ । यसैको उदाहरण हो, सम्झौता अनुसार विद्युत् उत्पादन गर्न नसकेका साना जलविद्युत् आयोजनालाई ‘हाइड्रोलोजिकल पेनाल्टी’ नगलाउन गरेको निर्णय आजको मितिसम्म कार्यान्वयन नहुनु ।
देश विद्युत् उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने दिशामा अघि बढेको छ । अबको हाम्रो मुख्य चुनौती बजार व्यवस्थापन हो । विद्युत्को बजार व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक खपत बढाउनुका साथै अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारलाई राज्यले प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक संरचना निर्माण गर्ने बेला आएको छ । अहिले विद्युत् व्यापार गर्ने एकमात्र आधिकारिक निकाय विद्युत् प्राधिकरण रहेकाले अब विद्युत् व्यापार गर्ने निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी निकाय खोल्न बाटो खुल्ला गर्नुपर्छ ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
