काठमाडौं । सरकारले भदौदेखि एकिकृत ‘नेसनल पेमेन्ट गेटवे’ संचालनमा ल्याउने भएको छ । लामो समय देखि सरकारले ‘नेसनल पेमेन्ट गेटवे’ ल्याउने कुरा अघि सार्दै आए पनि मृर्त रुप लिन सकेको थिएन् ।
अहिले बजारमा एक दर्जभन्दा बढी अनलाईन भुक्तानी सेवा प्रदायकहरु रहिआएका छन् । यसबीच सरकारले पनि आफ्नै भुक्तानी सेवा सुरु गर्ने लागेको हो ।
पेमेन्ट गेटवेको अभावका कारण उपभोक्ताले भोग्दै आएको मुलुकभित्र र मुलुक बाहिरको इलेक्ट्रोनिक भुक्तानीको असहजता हट्ने भएको छ ।
सरकारले लिने भुक्तानी र सरकारले दिने भुक्तानीसँगै छरिएर रहेका निजी वालेट तथा कार्डको कारोबार, अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीका क्षेत्रसमेतलाई समेत एउटै पेमेन्ट गेट–वेमा समेटिने राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले जनाएको छ ।
केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुनील पौडेलका अनुसार पेमेन्ट गेट–वे संचालमा ल्याउन आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापदण्डमा पूर्वाधार तयार भइसकेको छ । सरकारले गर्ने खर्च, जनतालाई दिने सामाजिक सुरक्षा र निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने भुक्तानी अब एकद्धार प्रणालीमा ल्याइनेछ ।
नेसनल पेमेन्ट गेटवे सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, उद्योगी, व्यापारी, आयातकर्ता–निर्यातकर्तादेखि उपभोक्तासम्मले प्रतिक्षा गरेको विषय हो । यस विषयमा प्रविधि पत्रकार मञ्चले शुक्रवार आयोजना गरेको वेबनार कार्यक्रममा पौडेलले पेमेन्ट गेटवेको तयारीका बारेमा बताएका हुन् ।
‘महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बनाइरहेको सिस्टम साउनदेखि सञ्चालनमा आयो भने लगत्तै त्यसलाई एकीकृत गरी नेसनल पेमेन्ट गेट–वे सञ्चालनमा आउनेछ,’ पौडेले भने । महालेखाले संचालमा ल्याएको महिना दिनमै पेमेन्ट गेटवे संचालनमा आउने उनको भनाई थियो ।
यसबाट रियल टाइममा पेमेन्ट हुने पेमेन्ट र वास्तविक आम्दानी खर्चको जानकारी समेत तत्काल थाहा पाउन सकिने भएकाले उपभोक्ताको समय बचत हुनुका साथै झञ्जटबाट समेत छुट्कारा पाउनेछन् । पैसासँग सरोकारको भएकाले यसमा थप सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्नुपर्ने भन्दै उनले त्यसतर्फ राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र चनाखो रहेकोे बताए ।
अहिले बनेको सिस्टमबाट १ सेकेन्डमा १ हजारवटा कारोबार गर्न सकिन्छ । पछि आवश्यकता अनुसार वढाउँदै लैजान सकिने किसिमको सिस्टम तयार भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई पेमेन्ट गेट–वेका लागि आवश्यक सेटलमेन्ट बैंकको व्यवस्था गर्न सहमति दिएसँगै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग आपसी समझदारी (एमओयू) समेत भइसकेको छ ।
पौडेल थप्छन्, ‘सुरुमा सरकारले लिने भुक्तानीबाट यसको सुरुवात गर्छौं । त्यसपछि क्रमशः सरकारले गर्ने भुक्तानी, निजी वालेट तथा कार्डको कारोबार, अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीका क्षेत्रसमेत समेटिँदै लैजाने योजना छ । ’
नेसनल पेमेन्ट गेटवेले कार्ड, वालेट, ईकमर्स, ईचेक, क्रेडिट ट्रान्सफर, डेबिट ट्रान्सफर, बिल पेमेन्ट लगायतका कारोबारलार्ई एकीकृतरुपमा सरलीर्कत गर्ने जानकारी समेत पौडेलले दिएका थिए ।
नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा मोबाइल सेवा प्रदायक, कमर्सियल बैंक, सरकारी निकाय आवद्ध हुनेछन् । यसमा राष्ट्र बैंकले अनुगमन र सुपरीवेक्षणको काम गर्ने र राष्ट्रिय सूचना केन्द्रले गोपनियता, सुरक्षा लगायतका प्राविधिक पक्ष हेर्नेछ ।
यो गेटवे सञ्चालनमा आएपछि सर्वसाधारणले भौतिक झन्झट व्यहोर्नुपर्ने छैन । बैकहरुमा जानुपर्ने र पैसा तिर्न लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यताको समेत अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले दिने भुक्तानी र लिने राजश्व एक रुपैयाँ पनि तलमाथि नहुने गरी कारोबार गर्नेगरी प्रणालीको विकास गरिएको छ । तत्काललाई सरकारसँग सम्वन्धित कारोवार गर्ने र यसका सर्वसाधारणलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी व्यवस्थापन गरिने पौडेलले बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक दिपेश आचार्यले नेसनल पेमेन्ट गेटवेका लागि संयुक्त प्राविधिक टोली गठन भइसकेको र साइबर सुरक्षामा प्राधिकरणको पनि भूमिका रहने उल्लेख गरे ।
प्रविधि पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष विश्वास रेग्मीले सञ्चारकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न मञ्चले ६ वर्षदेखि विभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना गर्दै आएको बताए । सूचना प्रविधिका विषयमा तथ्यपरक सूचना सम्प्रेषणका लागि पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सरोकारवाला निकायले सघाइरहेको उनको भनाई छ ।
किन चाहियो सरकारी गेटवे ?
मुख्यरुपमा सरकारी पेमेन्ट गेटवेले पहिलो चरणमा सरकारी राजस्व संकलनका क्षेत्रमा सेवा दिने छ । जस्तै कि अहिले सर्वसाधरणले खल्ती, ईसेवा जस्ता प्राइभेट अनलाईन भुक्तानीबाट सरकारी राजस्व अथवा रकम तिर्दै आएका छन् ।
प्राइभेट भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुले केहि शुल्क लिएर, विद्युतीय शुल्क, लोकसेवा शुल्कलगायतका सरकारी राजस्व तिर्न सेवा दिइरहेका छन् । तर, सरकारी पेमेन्ट गेटवेले राजस्व (जस्तै पानीको बिल, बिजुलीको बिल, सरकारी आवेदनको शुल्क र अन्य कर) तिर्नका लागि निशुल्क सेवा प्रदान गर्ने बताइएको हो ।
कुन कुन क्षेत्रमा हुनेछ पेमेन्ट गेटवेको सेवा ?
सुरुमा सरकारले राजस्व संकलनको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसअन्तर्गत सरकार र सेवाग्राही (जीटुपी) सेवा हुनेछ ।
कुनै पनि प्रयोगकर्ताले आफ्नो सरकारी कर, राजस्वलगायतको रकम भुक्तानी गर्न प्रयोग गर्न सक्ने छ । राष्ट्रबैंक र सरकारको निर्णय अनुसार सरकारी पेमेन्ट गेटवेमा थप सेवाहरु पनि थप्न सकिने बताइएको छ । जस्तैकि कुनै प्राइभेट कम्पनीहरुसँग (जीटुपी या जीटुबी) सम्झौता पनि गर्न सक्ने छ ।
त्यस्तै एटीम, प्रयोगकर्ताबाट प्रयोगकर्ता ईकमर्स, विद्युतीय चेक, कार्ड स्विच, क्रेडिट ट्रान्सफर, डेबिट ट्रान्सफरलगायतका सेवाहरु पनि सरकारी पेमेन्ट गेटवेले दिनेछ ।
के हो नेसनल पेमेन्ट गेट–वे ?
पेमेन्ट गेट–वे अनलाइन भुक्तानीको महत्वपूर्ण पूर्वाधार हो । अहिले बजारमा ई–कमर्सका विभिन्न अनलाइन साइटले कारोबार गरिरहेका छन् । बैंकहहरुले विभिन्न पद्धतिबाट र अनलाइन पेमेन्ट सेवा प्रदायकहरुले विभिन्न निकायसँग समन्वय गरी काम गरिरहेका छन् ।
यसलाई एकै ठाउँमा ल्याइ धेरै निकायसँग भर पर्न नपर्ने गरी सरकारसँग सम्वन्धित भुक्तानीहरु सहज र सरलीकृत एव भरपर्दो बनाउन नेसनल पेमेन्ट गेटवेको अवधारणा ल्याइएको हो ।
पेमेन्ट गेट–वे नहुँदा भुक्तानीका लागि अहिले बैंकपिच्छे स्विच रहेका छन् । पेमेन्ट गेट–वे एउटै बनाउनका लागि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रअन्तर्गत नेसनल पेमेन्ट गेट–वे सञ्चालनमा ल्याउने योजना अनुरुप आवश्यक तयारी चलिरहेको छ ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
