काठमाडौं । व्यवसायीहरुले उद्योग व्यवसाय सुधारका लागि चरणबद्ध राहतका कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग आग्रह पनि गरेका छन् ।
मंगलबार उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री लेखराज भट्टलाई भेटेर २९ बुँदे सुझाव दिँदै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले कोरोनाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रमा परेको प्रभाव न्यूनीकरणको लागि उक्त प्रस्ताव गरेका हुन् ।
श्रेष्ठले औद्योगिक तथा व्यावसायिक लागत घटाउन, सङ्घीय सरकारको कर नीति, विद्युत महशुल तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारका विभिन्न शीर्षकका करलगायतमा पुनरावलोकन हुनु आवश्यक रहेको बताए ।
चेम्बरले २०७६ चैतमा भुक्तानी गर्नुपर्ने मासिक, त्रैमासिक किस्ताको भुक्तानी अवधि ३ महिना बढाइनु र समयमै भुक्तानी गर्ने ऋणीहरूलाई मासिक, त्रैमासिक ब्याजको रकममा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थाले वर्तमान कोभिड–१९ ले पीडित व्यवसायी उद्योगीलाई सहजता नहुने चेम्बरको दाबी छ ।
यसैगरी कोभिड १९ को विश्वव्यापी संकटको बेला सबै क्षेत्रमा न्यायोचित वितरण हुने गरी पुनर्कर्जालाई कोषलाई २ खर्बको बनाउनुपर्ने माग गरेको छ । चेम्बरले भनेको छ, “तब मात्र सम्पूर्ण प्रभावित क्षेत्रलाई केही राहत प्रदान हुने देखिन्छ ।
तसर्थ, खुद्रा तथा थोक व्यवसाय उद्योग पर्यटन यातायात, घरजग्गा, निर्माण, सपिङ मल, सिनेमा हल आदि क्षेत्रहरूमा ऋणात्मक प्रभाव देखिएकाले अविलम्व दीर्घकालीन पुनर्कर्जा तथा सहुलियत दरको ब्याज दरको निर्णय लिएर निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन नेपाल चेम्बर अफ कमर्स अनुरोध गर्दछ ।”
बिनाकुनै धितो बजारमा ठूलो मात्रामा उधारो क्रेडिट प्रवाह भइरहने नेपालजस्तो अर्थतन्त्रमा कोभिड–१९ को प्रभावले सम्पूर्ण आर्थिक कारोवार निष्क्रिय भएको वर्तमान अवस्थामा उधारो असुली हुन लामो समय लाग्ने चेम्बरको ठहर छ ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
