काठमाडौं । २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीसाधन स्क्राप गर्ने बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत पाटनको निर्णय सदर गर्दै २० वर्ष पुराना सवारीसाधन संचालनमा रोक लगाउन आदेश दिएको हो ।
संघीय सरकार र बागमती प्रदेश सरकारसम्मले २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीलाई स्क्राप गर्ने निर्णय गरेर कार्यान्वयन प्रक्रियामा लगेका थिए । तर, विभिन्न व्यक्ति तथा समूहले अदालतमा मुद्दा हालेर कार्यान्वयन रोक्न माग गरेका थिए ।
उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले २०८० कात्तिक १५ गते २० वर्ष पुराना सवारी हटाउने निर्णय कार्यान्वन लागू गर्न बाधा नरहेको भन्दै रिट खारेज गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले पनि २०८१ कात्तिक २३ गते सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनकै निर्णय सदर गरेका हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले ‘उच्च अदालत पाटनबाट २०८० कात्तिक १५ मा भएको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२(१)(क)(ख)को अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिँदा मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने अनुमति प्रदान गर्न मिलेन, कानून बमोजिम गर्नू’ भनी आदेश दिएका थिए । यससँगै अब २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीसाधन संचालनमा रोक लगाउने निर्णण कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्र रहेका २० वर्ष पुराना सवारीसाधन ३५ दिनभित्र स्क्राप गराइसक्न भन्दै २०८० जेठ ७ गते सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो । रिट निवेदक सुरेन्द्र थापाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुना र बागमती प्रदेश सरकार, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउँदै मुद्दा दार्ता गराएका थिए ।
विगत लामो समयदेखि संघीय सरकारले २० वर्ष पुराना सवारी हटाउन पटक पटक निर्णय तथा सूचना जारी गर्दै आएको थियो । यद्यपि, हालसम्म यो निर्णय व्यवहारतः लागू हुन सकेको छैन । पुराना सवारी स्क्राप गर्ने विषयमा विभिन्न समूहले विरोध गर्दै आएका थिए ।
२०८० जेठ ७ गते डिजेल/पेट्रोलबाट सञ्चालन हुने २० वर्ष पुराना र विद्युतीयको हकमा ३० वर्ष पुराना गाडीहरू अनिवार्य रुपमा स्क्राप गर्नुपर्ने नियम रहेकाले सोहीअनुसार कार्यान्वनय गर्न भन्दै बागमती प्रदेश सरकार श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको थियो । ३५ दिनभित्र २० वर्ष पुगेका सबै भाडाका पेट्रोलियम सवारी स्क्राप गर्न निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयको उक्त सूचनापछि उच्च अदालत पाटनमा निर्णय कार्यान्वयन रोक्न मुद्दा गरेको थियो।
काठमाडौं उपत्यकामा सवारी दुर्घटना निम्त्याउने, प्रदूषण फैलाउने भन्दै २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीसाधनलाई स्क्राप गर्ने गरी प्रदेश मन्त्रालयले ऐनमै व्यवस्था गरेको छ । अहिलेसम्म सार्वजनिक यातायात व्यवसायीको अवरोधका कारण कार्यान्वयन भने हुने नसकेको यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले तदारुपता देखाएको थियो । अदालतमा मुद्दा परेसँगै यो प्रक्रिया स्थगित हुन पुगेको थियो ।
२०८० कात्तिक १५ गते प्रदेश सरकारको २० वर्ष पुराना सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालनमा रोक लगाउन निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक्नु पर्ने कारण नभएको फैसला उच्च अदालत पाटनले गरिदिएपछि निवेदक उक्त फैसला चित्त नबुझेको बताउँदै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले २०८१ कात्तिक २३ गते उच्च अदालत पाटकको फैसला दोहो¥याएर हेर्नुनपर्ने भन्दै सदर गरिदिएपछि अब भने सरकारलाई २० वर्ष पुराना सार्वजनिक यातायात हटाउने निर्णय कार्यान्वयनको बाटो पूर्णरुपमा खुला भएको छ ।
२०५८ सालमै सरकारले २० वर्ष पुगेका यात्रुबाहक सवारीसाधनलाई काठमाडौंबाट हटाउने नीति लिएको थियो । २०७२ मा सरकारले २० वर्ष पुगेका यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीलाई अनिवार्य स्क्राप गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो नीति पनि विविध अवरोधकै कारण कार्यान्वयनमा आउँन सकेका थिएनन् ।
२०७७ वर्ष माघमा पनि संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २० वर्ष पुगेका यात्रुबाहक सवारीसाधनको दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया नै नगर्ने र सिधै स्क्राप गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । व्यवसायीले सो निर्णयविरुद्ध मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयकै ध्यानाकर्षण गर्दै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेपछि यो विषय अघि बढ्न सकेको थिएन ।
विश्व स्वास्थ्य संगठका अनुसार, नेपालमा सडक दुर्घटनामा वर्षमा ५ हजारभन्दा धेरैले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । सडक दुर्घटनाको प्रमुख कारणमध्ये पुराना र बिग्रेका सवारी साधनलाई पनि मानिँदै आएको छ ।
निजी र सरकारी गाडीको भने आयु तोकिएको छैन। सरकारले २०७१ फागुन १८ गतेको राजपत्रमा २० वर्ष पुराना सवारी चलाउन नपाइने सूचना निकालेको थियो। २०७४ भदौ २८ मा पुनः राजत्रमा अर्काे सूचनामाार्फ विद्युतीय सवारीको हकमा भने १० वर्ष आयु बढाएको थियो।
यातायात व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा २० वर्ष पुराना सवारी चलाउन नदिने यातायात व्यवस्था कार्यालयको २०७४ कात्तिक ३० गतेको सूचनाविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । सर्वाेच्चले ०७५ माघ ३ गते सो रिट खारेज गरिदिएको हो । सर्वाेच्चका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले उक्त रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
