काठमाडौं । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि जाने नेपाली विद्यार्थीबाट भारतको अर्थतन्त्रमा वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँ बराबरको योगदान पुग्ने गरेको छ ।भारतमा अध्ययनका लागि पुग्ने विद्यार्थीमध्ये सबैभन्दा बढी नेपाली हुने गरेको त्यहाँको मानव संसाधन विकास मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको हो । तर, यो तथ्यमा कमै मात्र चासो र चर्चा हुने गरेको छ ।
भारतीय शिक्षण प्रतिष्ठान नेपाली विद्यार्थीतर्फ उन्मुख हुँदै गएका छन् । नेपाली नीति निर्माताहरू भने वर्षेनि हजारौं विद्यार्थी किन बाहिरिइरहेका छन् र कसरी स्वदेशमै अवसर दिन सकिन्छ भन्नेमा खासै गम्भीर देखिएका छैनन् ।
भारतले अहिले रणनीतिक रूपमै विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्ने योजना अघि सारेको छ । त्यसमा नेपाली विद्यार्थी मुख्य प्राथमिकतामा छन् ।
भारतको मानव संसाधन विकास मन्त्रालयले सन् २०१९ मा सार्वजनिक गरेको ‘अल इन्डिया सर्भे अन हाइअर एजुकेशन–२०१८/१९’ ले भारतमा उच्च शिक्षाका लागि जाने विदेशीमध्ये नेपाली विद्यार्थी अग्रस्थानमा रहेको देखाएको छ ।
कुल विदेशी विद्यार्थीमा नेपाली २६ दशमलव ८८ प्रतिशतसहित प्रथम स्थानमा रहेको अध्ययन प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । त्यस शैक्षिक वर्षमा भारतका विभिन्न शिक्षण प्रतिष्ठानमा ४७ हजार ७ सय २४ विदेशी विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । तीमध्ये नेपाली विद्यार्थीको संख्या मात्रै करीब १३ हजार हाराहारी छ ।
विभिन्न तहलाई औसत ५ वर्षको अवधि मान्दा भारतका विभिन्न विश्वविद्यालयमा करीब ६५ हजार नेपाली विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपाली विद्यार्थीले भर्ना, पढाइ, आवास शुल्क, यातायातलगायतमा अर्बौं खर्च गर्छन् ।
नेपाली अभिभावकले भारतमा आफ्ना सन्तानका लागि वार्षिक ८ लाख भारतीय रुपैयाँ (भारू) खर्च गर्ने गरेको भनाइका आधारमा भारतीय शैक्षिक संस्थाहरूलाई नेपाली विद्यार्थीबाट वर्षेनि ५२ अर्ब भारू आय भइरहेको छ ।
देहरानदुन, नैनीताल, लखनऊ, दार्जिलिङलगायत कन्भेन्ट स्कूलमा पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थीको आँकडालाई जोड्ने हो भने यो अंक खर्ब हाराहारीमा पुग्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
सरकारले शिक्षाको पूर्वाधार र प्रणाली व्यवस्थित तुल्याउन नसक्दा नेपालबाट विद्यार्थी बाहिरिने अवस्था आएको प्राडा दीपक शाक्यको बुझाइ छ । ‘सरकारको शिक्षा नीति नै स्थिर छैन । पर्याप्त पूर्वाधार र अवसरको कमी विद्यार्थी बाहिरिने मूल कारण हो,’ शाक्यले भने ।
शिक्षामा भित्रिइरहेको विश्वव्यापीकरण र अवसर निश्चित हुने हो भने अध्ययनका लागि बाहिर जाने अवस्थाको अन्त्य हुन सक्ने प्राडा शाक्यको दाबी छ । सरकारले अहिलेसम्म विद्यार्थीलाई बाहिर पठाउने मात्र सोचिरहेको भन्दै आवश्यक पूर्वाधार र शैक्षिक क्षेत्रको प्रवर्द्धनको नीति लिए बाहिरका विद्यार्थीसमेत आकर्षित गर्न सकिने उनको तर्क छ ।
भारतले त्यहाँका शैक्षिक प्रतिष्ठानलाई विभिन्न सहुलियत दिएर प्रवर्द्धन गरिरहेकाले सस्तो खर्चमै शिक्षा दिइरहेको जानकारहरूको भनाइ छ । विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्न भारत सरकारले प्रवद्र्धनका कार्यक्रममा करोडौं खर्चिरहेको छ । भारत सरकारले सन् २०१८ देखि २०२० सम्म प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न डेढ अर्ब भारू स्वीकृत गरेको छ ।
भारतको मानव संसाधन विकास मन्त्रालयले अबको ५ वर्षभित्र २ लाखभन्दा बढी विदेशी विद्यार्थी भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ । भारतले त्यहाँका नाम चलेका शिक्षण प्रतिष्ठानलाई विदेशी विद्यार्थीका लागि वर्षमा १५ हजार सीट छुट्ट्याउन भनेको छ ।
शैक्षिक क्यालेन्डर निश्चित नहुँदा पनि नेपाली विद्यार्थी बाहिरिएको अनुभव सहप्राध्यापक इन्दुशेखर मिश्रको छ । ‘भारतमा अहिले पनि स्नातक तहमा प्राविधिकबाहेकका शैक्षिक कार्यक्रम ३ वर्षे छन् । हामीकहाँ ४ वर्ष राखिएको छ । ४ वर्ष भनिए पनि तोकिएको समयमा पूरा हुँदैनन्,’ सहप्राध्यापक मिश्रले भने । सकारले शिक्षामा पूर्वाधार बढाएर तुलनात्मक सस्तो बनाउने र अध्ययनपछि रोजगारीको अवसर निश्चित हुने हो भने विद्यार्थी बाहिरिने क्रम घट्दै जाने विश्वास मिश्रको छ । - आर्थिक अभियान
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
