काठमाडौँ । राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र प्रशासनिक सुधारको अपेक्षासहित बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि नेपालमा विदेशी लगानी बढ्ने विश्वास गरिएको थियो। तर सरकार गठनपछिको प्रारम्भिक आर्थिक तथ्यांकले भने त्यस्तो अपेक्षाअनुसार लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्न नसकेको देखाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासमै विदेशी लगानी प्रतिबद्धता अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ४७ प्रतिशतले घटेको छ।
उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो चौमासमा ३६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो। तर चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सोही अवधिमा यस्तो प्रतिबद्धता घटेर १९ अर्ब ५५ करोड २८ लाख ९५ हजार ७९६ रुपैयाँमा सीमित भएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा प्रतिबद्धताको रकम १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले घटेको हो।
चालु आवको पहिलो चौमासमा आठ औद्योगिक क्षेत्रमा ४९७ परियोजनामार्फत विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ। परियोजनाको संख्या उल्लेख्य देखिए पनि प्रतिबद्धताको कुल रकममा आएको गिरावटले राजनीतिक स्थिरता कायम हुँदैमा विदेशी लगानी स्वतः बढ्न नसक्ने संकेत गरेको छ।
सरकार गठनसँगै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, प्रशासनिक झन्झटको अन्त्य र सुशासनमार्फत आर्थिक गतिविधि तीव्र हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर विदेशी लगानीकर्ताले लगानीको निर्णय गर्दा राजनीतिक स्थिरतासँगै नीतिगत निरन्तरता, कानुनी सुरक्षा, पूर्वाधार, प्रशासनिक सहजता, बजारको सम्भावना र लगानीको प्रतिफललाई समेत उत्तिकै महत्त्व दिने गर्छन्। यी आधारमा विश्वसनीय सुधार नदेखिएसम्म राजनीतिक स्थिरताले मात्रै विदेशी पुँजी आकर्षित गर्न कठिन हुने देखिन्छ।
उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमा भएका प्राकृतिक विपत्तिलगायतका घटनाले पनि विदेशी लगानी प्रतिबद्धता प्रभावित भएको हुन सक्ने बताएका छन्। उनका अनुसार सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउन नीतिगत सहजीकरण गरिरहेको छ। विदेशस्थित नेपाली दूतावासलाई परिचालन गरी सम्भावित लगानीकर्ता पहिचान गर्ने र नेपालमा लगानीका अवसरबारे जानकारी गराउने पहल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
पर्यटनमा सबैभन्दा बढी, आइसिटीमा परियोजनाको चाप
क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा चालु आवको पहिलो चौमासमा सबैभन्दा बढी विदेशी लगानी प्रतिबद्धता पर्यटन क्षेत्रमा आएको छ। पर्यटन उद्योगका १४६ परियोजनामार्फत ८ अर्ब ६६ करोड ७८ लाख ५० हजार रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा तीन परियोजनामार्फत ४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ, सेवा क्षेत्रमा ४४ परियोजनामार्फत ३ अर्ब ९५ करोड २९ लाख ३८ हजार १९६ रुपैयाँ र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा २९ परियोजनामार्फत १ अर्ब ७५ करोड २५ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ।
त्यस्तै, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आइसिटी) क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै २७२ परियोजनामार्फत ९७ करोड ९६ लाख ७ हजार ६०० रुपैयाँको लगानी प्रस्ताव आएको छ। कृषि तथा वनमा आधारित उद्योगतर्फ तीन परियोजनामार्फत १५ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। खनिज तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा भने कुनै पनि परियोजनाबाट लगानी प्रतिबद्धता आएको छैन।
यसले नेपालको पर्यटन, ऊर्जा र सेवा क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा ठूलो पुँजी लगानीको प्रस्ताव आइरहेको देखाउँछ भने आइसिटी क्षेत्रमा साना तथा मध्यम आकारका परियोजनाप्रति लगानीकर्ताको चासो बढी रहेको संकेत गर्छ। यद्यपि, लगानी प्रतिबद्धता र वास्तविक रूपमा भित्रिने विदेशी पुँजीबीच ठूलो अन्तर हुन सक्ने भएकाले प्रस्तावित रकमलाई मात्रै लगानी वृद्धिको उपलब्धि मान्न सकिँदैन।
साढे २४ खर्बका आयोजना प्रस्तुत गरेर विदेशी लगानी खोज्दै सरकार
विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले सरकारले पूर्वाधार विकासका ठूला आयोजना लगानीकर्तासमक्ष प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा मंसिर २३ र २४ गते काठमाडौंमा पूर्वाधार सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी गरिएको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको संयुक्त आयोजनामा हुने सम्मेलनमा लगानी बोर्ड नेपाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स सहआयोजकका रूपमा रहनेछन्।
सम्मेलनमा ऊर्जा, सुरुङमार्ग, द्रुतमार्ग, नागरिक उड्डयन, आधुनिक प्रविधि तथा औद्योगिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित करिब साढे २४ खर्ब रुपैयाँका आयोजना विदेशी लगानीकर्तासमक्ष प्रस्तुत गर्ने सरकारको योजना छ।
त्यस्तै, लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सरकारले ५९ वटा कानुन संशोधनको तयारी गरिरहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बताएका छन्। स्थिर सरकार गठन भएकाले विदेशी लगानी बढ्नेमा निजी क्षेत्र आशावादी रहेको उनको भनाइ छ।
तर ठूला आयोजना प्रस्तुत गर्नु र ती आयोजनामा वास्तविक विदेशी पुँजी भित्र्याउनु फरक विषय हुन्। विगतका लगानी सम्मेलनमा पनि नेपालले अर्बौं रुपैयाँका लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको थियो। तर प्रतिबद्धताअनुसार आयोजना कार्यान्वयन र पुँजी परिचालन हुन नसक्नु नेपालको पुरानै समस्या हो। त्यसैले यसपटकको सम्मेलनको सफलता पनि कति प्रतिबद्धता प्राप्त भयो भन्नेभन्दा कति आयोजना कार्यान्वयनमा गए भन्ने आधारमा मापन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
लगानीको अवरोध हटाउन नसके घोषणाले मात्रै पुग्दैन
नेपालमा विदेशी लगानीको सम्भावना प्रशस्त भए पनि त्यसलाई वास्तविक पुँजीमा रूपान्तरण गर्न नसक्नुका पछाडि संरचनागत समस्या जिम्मेवार छन्। नीतिगत अस्थिरता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, जग्गा प्राप्तिमा कठिनाइ, कमजोर पूर्वाधार, जटिल कानुनी प्रक्रिया र लगानीको प्रतिफल तथा सुरक्षासम्बन्धी अनिश्चितता प्रमुख अवरोधका रूपमा रहँदै आएका छन्।
विशेषगरी, एउटा आयोजना सञ्चालन गर्न विभिन्न सरकारी निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने, निर्णय प्रक्रियामा लामो समय लाग्ने र नीतिगत परिवर्तनको जोखिम रहने अवस्थाले विदेशी लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने गरेको छ। लगानीकर्ताले पुँजीको सुरक्षा र नाफाको सुनिश्चिततासँगै कमाएको प्रतिफल सहज रूपमा आफ्नो मुलुकमा लैजान पाउने व्यवस्थालाई पनि प्राथमिकतामा राख्छन्।
जलविद्युत्, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि प्रशोधन, उत्पादनमूलक उद्योग तथा पूर्वाधार विकास नेपालका विदेशी लगानीका प्रमुख सम्भावित क्षेत्र हुन्। तर सम्भावना देखाएर मात्रै लगानी भित्रिँदैन। त्यसका लागि स्पष्ट नीति, समयमै निर्णय, भरपर्दो पूर्वाधार र लगानीमैत्री प्रशासनिक प्रणाली आवश्यक हुन्छ।
यसैबीच, सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेकोमा मंसिर १ गतेसम्म ८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको १४.०५ प्रतिशत हो। यसले वैदेशिक स्रोत परिचालनमा समेत सरकारले अपेक्षित गति हासिल गर्न नसकेको देखाउँछ।
स्थिर सरकारको वास्तविक परीक्षा आर्थिक उपलब्धिमा
बालेन नेतृत्वको सरकारका लागि राजनीतिक स्थिरतालाई आर्थिक उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती बनेको छ। विदेशी लगानी प्रतिबद्धतामा आएको गिरावटलाई मात्रै सरकारको असफलताको निष्कर्ष मान्न नमिले पनि यसलाई नीतिगत र प्रशासनिक सुधारको आवश्यकतासम्बन्धी प्रारम्भिक संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ।
प्राकृतिक विपत्ति, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक अवस्था र लगानीकर्ताको निर्णय प्रक्रियाले पनि विदेशी लगानी प्रभावित गर्न सक्छन्। त्यसैले पहिलो चौमासको तथ्यांककै आधारमा पूरै आर्थिक वर्षको लगानी प्रवृत्तिबारे अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। तर अघिल्लो वर्षको तुलनामा प्रतिबद्धतामा देखिएको ठूलो गिरावटले सरकारलाई लगानी आकर्षित गर्ने रणनीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने दबाब भने सिर्जना गरेको छ।
अब सरकारले लगानीकर्तालाई आश्वासनभन्दा व्यवहारमै विश्वास दिलाउनुपर्नेछ। लगानी स्वीकृतिको प्रक्रिया छोट्याउने, एकद्वार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, जग्गा प्राप्ति र पूर्वाधारका समस्या समाधान गर्ने, कानुनी स्थिरता कायम गर्ने तथा लगानीको प्रतिफल र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने काममा सरकारले ठोस प्रगति देखाउन आवश्यक छ।
राजनीतिक स्थिरता लगानी आकर्षित गर्ने महत्त्वपूर्ण आधार हो, तर त्यो आफैँमा पर्याप्त हुँदैन। स्थिर सरकारको उपलब्धि लगानी प्रतिबद्धताको घोषणामा होइन, भित्रिएको वास्तविक विदेशी पुँजी, सञ्चालनमा आएका उद्योग, सिर्जना भएका रोजगारी र बढेको उत्पादनमा देखिनुपर्छ। अन्यथा, राजनीतिक स्थिरतापछि पनि विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास बढ्न नसक्नु सरकारका लागि गम्भीर आर्थिक चुनौती बनिरहनेछ।




Comment