रियल इस्टेट क्षेत्र संकटमा, नीतिगत सुधारका लागि सरकारसमक्ष महासंघको माग

काठमाडौं । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले राज्यको अस्थिर नीति, कानुनी जटिलता तथा नियामकीय अनिश्चितताका कारण घरजग्गा (रियल इस्टेट) क्षेत्र गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेको जनाएको छ। महासंघले व्यवस्थित सहरीकरणमा निजी क्षेत्रको योगदानलाई उपेक्षा गर्दा समग्र अर्थतन्त्र नै मन्दीतर्फ धकेलिएको दाबी गरेको छ।

सोमबार काठमाडौंको बुद्धनगरस्थित सचिवालयमा सम्पन्न नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ र नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघको संयुक्त बैठकले घरजग्गा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, चुनौती र समाधानका विषयमा छलफल गर्दै सरकारसमक्ष विभिन्न नीतिगत सुधारका माग अघि सारेको हो।

महासंघले मुख्य रूपमा जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी कानुनी प्रावधान संशोधन गर्न माग गरेको छ। भूमिसम्बन्धी ऐनमा भएका पछिल्ला संशोधनका कारण हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको बिक्री–वितरणमा रोक लाग्दा रियल इस्टेट कम्पनीहरू समस्यामा परेको भन्दै आवास तथा अपार्टमेन्ट सहज रूपमा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

त्यस्तै, भू–उपयोग नियमावलीमा बारम्बार हुने परिवर्तनले कित्ताकाट प्रक्रियामा अन्योल सिर्जना गरेको भन्दै जग्गा दर्ता तथा कित्ताकाटसम्बन्धी समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गरी प्रक्रिया सदाका लागि खुला गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ।

महासंघले भूमि सम्बन्धी विभिन्न कानुनलाई एकीकृत गरी ‘एकीकृत भूमि संहिता’ र ‘एकीकृत सहरी विकास ऐन’ जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। योजना स्वीकृति प्रक्रियामा देखिने झन्झट अन्त्य गर्न एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने तथा निजी क्षेत्रलाई नगर विकास समिति सरह ल्यान्ड पुलिङ र हाउस पुलिङ गर्ने अधिकार दिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ।

बैठकले विदेशी लगानी तथा वैदेशिक मुद्रा भित्र्याउन विदेशी नागरिकलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्ने नीति तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन र गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई नेपाली नागरिकसरह घरजग्गा खरिद गर्ने कानुनी व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

मौद्रिक तथा बैंकिङ क्षेत्रतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै महासंघले कर्जा–धितो अनुपात (एलटीभी) बजार मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने माग गरेको छ। साथै, कुनै एक सञ्चालक कालोसूचीमा पर्दा परिवारका अन्य सदस्यलाई समेत कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्थालाई अव्यावहारिक भन्दै त्यसको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएको छ।

महासंघले रियल इस्टेट क्षेत्रलाई अन्य उद्योगसरह सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने र खरिदकर्ताको आयस्रोतमा स्वघोषणाको आधारमा घर–घडेरी खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ।

राजस्व तथा मालपोत व्यवस्थापन सुधारका लागि घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर आधा घटाउन, मूल्यांकनलाई वास्तविक बजार मूल्यअनुसार कायम गर्न तथा संयुक्त आवासका साझा क्षेत्र (कमन स्पेस) अतिरिक्त दस्तुरबिना इकाइधनीहरूको नाममा स्वतः हस्तान्तरण हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग गरिएको छ। मालपोत कार्यालयमा डिजिटल प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोग गरी सुशासन कायम गर्न पनि महासंघले जोड दिएको छ।

यस्तै, वर्षौंदेखि विवादित बनेको गुठी जग्गाको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गरी निश्चित कानुनी प्रक्रियामार्फत रैतानी नम्बरीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने माग व्यवसायीहरूले गरेका छन्।

महासंघले पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना तथा राजस्व संकलनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएको रियल इस्टेट क्षेत्रलाई थप धराशायी हुनबाट जोगाउन सरकारले तत्काल ठोस नीतिगत र कानुनी सुधारका कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।