काठमाडौं । पुँजीबजारका सरोकारवालाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसमक्ष पुँजीबजार सुधारसँग सम्बन्धित दर्जनौँ सुझाव तथा मागहरू प्रस्तुत गरेका छन्। सोमबार भएको भेटवार्तामा लगानीकर्ता, बजार विज्ञ तथा सम्बन्धित सरोकारवालाले प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ) प्रणालीदेखि दोस्रो बजारको संरचनागत सुधारसम्मका विषय उठाएका हुन्।
भेटपछि लगानीकर्ता अम्बिका प्रसाद पौडेलले प्राथमिक निष्कासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका लागि कुल निष्कासनको ४० प्रतिशत हिस्सा छुट्याई ६ महिनाको लक-इन अवधिसहित बुक बिल्डिङ प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिइएको जानकारी दिए। साथै दोस्रो बजारमा माग–आपूर्तिको सन्तुलन कायम गरी उचित मूल्य निर्धारण हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको उनले बताए।
सरोकारवालाले धितोपत्र बोर्डको संस्थागत सुशासन निर्देशिका तथा अन्य नियामकीय व्यवस्थाले नरोकेको अवस्थामा कर्मचारी, स्थानीयवासी, सामूहिक लगानी कोष, प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल कोष (PE/VC) र साना संस्थापक सेयरधनीले धारण गरेको कम्तीमा २० प्रतिशत सेयर सूचीकरण भएकै दिन बिक्रीयोग्य बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेका छन्।
यस्तै, कम्पनी सूचीकरण भएको पहिलो दिन कारोबार मूल्यमा सर्किट ब्रेकरको व्यवस्था नलाग्ने, सर्ट सेलिङ (खातामा नभएको सेयर बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था) लागू गर्ने, अक्सन मार्केट, धितोपत्र ऋण–सापटी तथा कारोबार भएका धितोपत्रको खुद राफसाफ प्रणाली विकास गरी बजारको तरलता बढाउनुपर्ने सुझाव पनि प्रस्तुत गरिएको छ।
सरोकारवालाले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित नीतिगत सुधारका विषयसमेत उठाएका छन्। ब्रोकरमार्फत लगानीकर्तालाई मार्जिन कारोबार सेवा सञ्चालन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई होलसेल प्रकृतिको ओभरड्राफ्ट वा चालुपुँजी कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने नियामकीय व्यवस्था आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोपत्रमा गरेको लगानी कम्तीमा ६ महिना बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था खारेज गर्न, साथै सेयर धितो कर्जालाई बैंकको कोर क्यापिटलको सीमाभन्दा बाहिर ल्याई कुल कर्जाको न्यूनतम ५ प्रतिशतसम्म उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखिएको छ।
लगानीकर्ताले हालको पुँजीगत लाभकर प्रणालीमा घाटा समायोजन नगरी नाफामा मात्र कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थालाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनीहरूले दिएका छन्।
संस्थागत लगानीकर्ताको न्यून सहभागिताका कारण नेपाली पुँजीबजारमा अत्यधिक उतारचढाव देखिने गरेको उल्लेख गर्दै सरोकारवालाले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी तथा बैंक–वित्तीय संस्थालाई दीर्घकालीन संस्थागत लगानीकर्ताको रूपमा सक्रिय बनाउन कोष रकमको कम्तीमा ५ प्रतिशत पुँजीबजारमा लगानी गर्ने नीति अवलम्बन गर्न सुझाव दिएका छन्।
भेटका क्रममा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई दोस्रो बजारमा लगानीको अवसर विस्तार गर्नुपर्ने विषय पनि उठाइएको छ। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ अनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्डले आवश्यक नियमावली तथा व्यवस्था निर्माण गरी विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई नेपाली लगानीकर्तासरह कर सम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव सरोकारवालाले दिएका छन्।
पुँजीबजारलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र लगानीमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित प्रस्तुत गरिएका यी सुझावहरू कार्यान्वयनमा आएमा बजारको दिगो विकास, तरलता अभिवृद्धि तथा संस्थागत लगानीको विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
About Us
Comment