सार्वजनिक विद्युतीय सवारी खरिदमा ८० प्रतिशतसम्म बैंक ऋण पाइने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) खरिदलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जाको सीमा बढाएको छ। अब यस्ता सवारी खरिद गर्दा कुल मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म बैंक ऋण लिन सकिने भएको छ।

केन्द्रीय बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा गरिएको घोषणा कार्यान्वयन गर्दै सार्वजनिक यातायातमा सञ्चालन हुने यात्रुबाहक ठूला विद्युतीय सवारीसाधनका लागि ऋण–मूल्य अनुपात (एलटीभी) अधिकतम ८० प्रतिशत कायम गर्न निर्देशन दिएको हो।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको व्यवस्थाअनुसार जेनजी आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई समेत राहत प्रदान गरिएको छ। आन्दोलनका कारण व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेका सवारी वा ढुवानीका साधन क्षति भई नयाँ सवारी प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा बैंकहरूले त्यस्ता व्यवसायलाई पनि ८० प्रतिशतसम्म ऋण–मूल्य अनुपातका आधारमा कर्जा उपलब्ध गराउन सक्नेछन्।

यद्यपि, अन्य सबै प्रकारका सवारीसाधन खरिदका लागि भने साविककै व्यवस्था कायम रहने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। निजी तथा अन्य प्रयोजनका सवारीसाधन खरिद गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अधिकतम ६० प्रतिशत ऋण–मूल्य अनुपातभित्र रहेर मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत् रहनेछ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले सार्वजनिक विद्युतीय यातायातको विस्तार, वातावरणमैत्री सवारीसाधनको प्रयोग वृद्धि तथा आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।