दोब्बर बढ्यो महँगी : सरकार बेखबर, जनताको ढाड सेकिँदै

काठमाडौं । बजारमा महँगी तीव्र गतिमा बढिरहेका बेला सरकार भने मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको भन्दै आलोचना बढ्न थालेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकले अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष जेठमा मुद्रास्फीति झन्डै दोब्बर पुगेको देखाएको छ, तर आम नागरिकको दैनिक जीवनमा परेको असरबारे सरकार गम्भीर नदेखिएको आरोप छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार जेठ महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.२२ प्रतिशत पुगेको छ, जबकि अघिल्लो वर्ष यही समयमा यो दर २.७२ प्रतिशत मात्र थियो। विशेषगरी फलफूल, घिउ–तेल, तरकारी, माछामासु तथा यातायात क्षेत्रको मूल्यमा भएको तीव्र वृद्धिले सर्वसाधारणको भान्सा र घरखर्चमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ।

फलफूलको मूल्य १७.४० प्रतिशत र घिउ तथा तेलको मूल्य १५.१० प्रतिशतले बढ्नुले उपभोक्ताको दैनिक खर्च अस्वाभाविक रूपमा बढाएको छ। त्यस्तै, यातायात खर्च १५.३१ प्रतिशतले बढ्दा विद्यार्थी, कर्मचारी तथा व्यवसायी सबै प्रभावित भएका छन्। तर मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, बजार अनुगमन र कालोबजारी रोक्न सरकारको सक्रियता कमजोर देखिएको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ।

महँगीले जनताको क्रयशक्ति घटाइरहेका बेला सरकार भने उपलब्धिका प्रचारमा व्यस्त रहेको छ। बजारमा दैनिक उपभोगका वस्तुको मूल्य निरन्तर बढिरहँदा प्रभावकारी हस्तक्षेपको अभाव देखिएको छ। उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूका अनुसार बजार अनुगमन फितलो हुँदा व्यापारीहरूले मनपरी मूल्य निर्धारण गर्ने वातावरण बनेको छ।

थोक मुद्रास्फीति समेत ८.४७ प्रतिशत पुगेको तथ्यांकले आगामी महिनाहरूमा उपभोक्ता मूल्य अझ बढ्न सक्ने संकेत गरेको छ। तर सरकारसँग मूल्य स्थिरता कायम गर्ने स्पष्ट रणनीति नदेखिएको आरोप लागिरहेको छ।

नेपालको मुद्रास्फीति भारतको भन्दा उच्च रहँदा पनि सरकारले यसको कारण खोज्ने र नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गर्नेभन्दा राजनीतिक विवादमा बढी समय खर्च गरिरहेको टिप्पणी अर्थक्षेत्रका जानकारहरू गर्छन्। उनीहरूका अनुसार महँगी नियन्त्रण, आपूर्ति व्यवस्थापन र बजार सुधारमा तत्काल कदम चालिएन भने यसको प्रत्यक्ष मार निम्न तथा मध्यम आय भएका परिवारले व्यहोर्नुपर्नेछ।

महँगीको चपेटामा जनता परिरहेका बेला सरकारको मौनता र निष्क्रियताप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ। दैनिक जीवन झन् कठिन बन्दै जाँदा नागरिकहरू राहत र प्रभावकारी हस्तक्षेपको प्रतीक्षामा छन्।