दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने बालेन सरकारको निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउने उद्देश्यसहित महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले ‘शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूची’ स्वीकृत गर्दै यस्तो कदम अघि बढाएको हो।

सरकारको निर्णयअनुसार अब सरकारी निकायमा सक्रिय दलीय ट्रेड युनियनहरू खारेज गरिनेछन्। साथै, निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा अन्य सम्पूर्ण राष्ट्रसेवकहरूले कुनै पनि राजनीतिक दल, समूह वा स्वार्थ केन्द्रसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

निर्णय उल्लंघन गर्ने जो–कोहीमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कडा विभागीय कारबाही गरिने स्पष्ट पारिएको छ। प्रशासनमा देखिँदै आएको राजनीतिक हस्तक्षेप, अनौपचारिक दबाब र पक्षपातलाई नियन्त्रण गर्न यो कदम आवश्यक भएको सरकारको दाबी छ।

सरकारका अनुसार यस निर्णयले सेवा प्रवाहलाई छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। नागरिकले पाउने सेवामा गुणस्तर सुधार ल्याउने लक्ष्य पनि यसैसँग जोडिएको छ।