बाँके । बाँके क्षेत्र नम्बर -१ मा उर्वर भूमि, सिँचाइको सम्भावना र बजार नजिकको पहुँच हुँदाहुँदै पनि अपेक्षित कृषि उत्पादन हुन सकेको छैन । सरोकारवालाहरूले कृषि क्षेत्रमा स्पष्ट नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन र किसानमैत्री कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताएका छन् । स्थानीय किसानका अनुसार मल र बीउ समयमै नपाइनु, सिँचाइ अभाव, बजार मूल्यको अनिश्चितता र प्राविधिक सहयोगको कमी कृषि क्षेत्रका मुख्य समस्या हुन् । ‘उत्पादन हुन्छ, तर मूल्य पाउँदैनौँ’, एक स्थानीय किसानले बताए ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदार नारायण प्रसाद गौडेल पछिल्लो समयमा जनताको मनमनमा बस्न सफल नेताको रुपमा आफूलाई स्थापित गरेका छन् । उनी नेपाली कांग्रेस बाँके जिल्ला सभापति हुँदा कुशल नेतृत्व गरिरहेको अन्य पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले समेत भन्ने गरेका छन् । लोकतन्त्रमा मतदाताको भोट केवल अधिकार मात्र होइन, जिम्मेवारी पनि हो । आगामी निर्वाचनमा कसलाई भोट दिने भन्ने निर्णय गर्दा उम्मेदवारको व्यक्तित्व, विचार, अनुभव र जनताप्रतिको प्रतिबद्धता मुख्य आधार बन्छ । बाँके क्षेत्र नम्बर -१ लाई कृषि उत्पादनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिने उल्लेख गर्दै सिँचाइ विस्तार, न्यूनतम समर्थन मूल्य र सरकारी खरीद प्रणाली अनिवार्य रहेको गौडेलले बताए । गौडेलले भने‘बाँकेमा सम्भावना प्रशस्त छ, अब नीति कागजमा होइन, खेतमै देखिनुपर्छ ।’ गौडेलका अनुसार युवा लक्षित कृषि उद्यम कार्यक्रम, सहुलियत ऋण, आधुनिक प्रविधि र कोल्ड स्टोरजस्ता पूर्वाधार विकास गरे कृषिमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । यसले विदेश पलायन रोक्न पनि सहयोग पुग्ने गौडेलको भनाइ छ ।
वि.सं. २०२१ सालमा पर्वतमा जन्मिएका नारायणप्रसाद गौडेल वि.सं. २०३८ सालदेखि बाँकेको कोहलपुरमा बसोबास गर्दै आएका छन् । वि.सं. २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता पाएका उनी तरुण दल, कोहलपुरको संस्थापक अध्यक्ष हुन् । एसएलसीसम्मको अध्ययन गरेका गौडेल स्पष्ट वक्ताको रूपमा परिचित छन् । उनी ‘ सक्ने काम सक्छु ’, ‘ नसक्ने काम सक्दिनँ ’ भन्छन् । वि.सं. २०५५ सालमा नेपाली कांग्रेस बाँके जिल्ला कार्य समिति सदस्य र त्यसको ४ वर्षपछि सह – सचिव बनेका थिए । वि.सं.२०६१ मा बाँके क्षेत्र नम्बर – १ को क्षेत्रीय सभापति बने । वि.सं. २०६७ सालमा केन्द्रीय संगठन विभाग सदस्य चयन भएका थिए ।
कृषि विज्ञहरूले पनि बाँकेमा तरकारी, फलफूल, पशुपालन, माछापालन र मौरीपालनको ठूलो सम्भावना रहेको बताउँदै दीर्घकालीन नीति र स्थानीय सरकार – प्रदेश – संघबीच समन्वय आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन् । स्थानीयवासीहरू अब नारा मात्र होइन, किसानहरुको जीवनमा प्रत्यक्ष परिवर्तन आउने कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनुपर्ने अपेक्षा राखिरहेका छन् ।

Comment