सामाजिक सञ्जालमार्फत द्वेष फैलाइएकोमा न्यायालय चिन्तित, मिडियाप्रति पनि गुनासो

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमार्फत समाजमा द्वेष फैलाउने प्रयास र न्यायपालिका तथा न्यायाधीश लक्षित अश्लील सामग्रीको प्रसारणप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

आइतबार विभिन्न मिडियाका सम्पादकहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दै प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले भने, “लोकतन्त्र र बहुलवादमा स्वच्छ आलोचना स्वागतयोग्य छ। तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा अदालत र न्यायाधीशको हुर्मत लिन कुनै छुट छैन।”

उनले मिडियाले कतिपय विषय, विशेषगरी विचाराधीन मुद्दाका सन्दर्भमा भ्रम सिर्जना गर्ने समाचार सम्प्रेषण गरेकोमा पनि गुनासो प्रकट गरे। प्रधान न्यायाधीश राउतका अनुसार, न्यायालय र न्यायाधीश डराए भने नागरिकको हक र राज्यको चौथो अंगको कार्यक्षमता प्रभावित हुन सक्नेछ।

उनले न्यायाधीशले विधि, प्रक्रिया, तथ्य र प्रमाणका आधारमा मात्र फैसला गर्ने बताउँदै, कहिलेकाहीँ गल्ती भए पनि संविधानले त्यसलाई सच्याउन सक्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराए। उनले भने, “जिल्ला अदालतको निर्णयमाथि उच्च अदालतमा र उच्च अदालतको निर्णयमाथि सर्वोच्चमा उजुरी गर्न सकिन्छ।”

प्रधान न्यायाधीश राउतले अदालतप्रति घृणा फैलाउने वा बदनियतपूर्वक गरिने आलोचना सह्य नहुने चेतावनीसमेत दिए। कार्यक्रममा वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित अन्य न्यायाधीशहरू पनि उपस्थित थिए।

सर्वोच्चको यो कदम सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा न्यायपालिका सम्बन्धी जिम्मेवार संवाद कायम गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण संकेतका रूपमा हेरिएको छ।