बैंकिङ क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी सुधार गर्न कार्यदलको सुझाव, बुझायो प्रतिवेदन

काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रको समग्र सुधार र सुदृढीकरणका लागि गठित कार्यदलले अन्तिम प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको छ। नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको तीन दिनपछि सोमबार कार्यदलले गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।

उक्त कार्यदल डा. रेवतबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको थियो। कार्यदलमा नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष भुवनकुमार दहाल सदस्य तथा राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल सदस्य सचिव रहेका छन्।

गभर्नर पौडेलले पदभार ग्रहण गरेसँगै बैंकिङ प्रणालीको कमजोरी पहिचान गर्दै दीर्घकालीन सुधारका उपायको खोजी गर्न कार्यदल गठन गरेका थिए। कार्यदलले २४ असारमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको थियो, जसमा समावेश केही सुझाव मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएको छ। सोही प्रारम्भिक सुझावलाई विस्तार गरी कार्यदलले अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारेको हो।

प्रतिवेदनमा बैंकिङ प्रणालीमा आमूल परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यले निर्देशित कर्जाको आवश्यकता र सीमा पुनर्विचार गर्न, ब्याजदरसम्बन्धी कठोर नियमन खुकुलो बनाउन, ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जाको पहुँच विस्तार गर्न विशेष संरचना निर्माण गर्न, र उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्न तालिम तथा मार्गदर्शन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने जस्ता महत्वपूर्ण सुझाव समावेश छन्।

त्यसैगरी, ग्राहकसँगको व्यवहार र सेवा प्रवाहलाई बैंककै जिम्मामा राख्दै प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माण गर्ने, जोखिममा आधारित नियमन प्रणाली अपनाउने, सुपरिवेक्षण पद्धति सुधार गर्ने, र मौजुदा नियामकीय व्यवस्थामा व्यापक परिमार्जन गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

तर राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरू कार्यदलको सुझाबको पूर्ण कार्यान्वयनमा आशावादी देखिएका छैनन्। एक वरिष्ठ अधिकारीले भने, “उहाँहरूले धेरै मिहिनेत गर्नुभएको छ, रूपान्तरणकारी सुझावहरू पनि समावेश छन्। तर हाम्रो सामाजिक संरचना, औसत चेतना र नीतिनिर्माताहरूको सोचले यस्ता उदार सुझावलाई व्यवहारमा लागू गर्न कति साथ दिन्छन् भन्नेमा शंका छ।”

अब गभर्नर पौडेलको नेतृत्वमा उक्त प्रतिवेदनका सुझाव कत्तिको कार्यान्वयनमा ल्याइन्छ भन्ने प्रतीक्षा गरिनुपर्नेछ। आर्थिक स्थायित्व र बैंकिङ क्षेत्रको दीर्घकालीन सुदृढीकरणका लागि कार्यदलको सिफारिस महत्वपूर्ण मानिएको छ।