मौद्रिक नीतिले अटोमोवाइल क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्‍यो : नाडा

काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल एशोसिएशनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले अटोमोवाइल व्यवसायीहरूप्रति पूर्णतः उपेक्षापूर्ण व्यवहार गरेको आरोप लगाएको छ।

शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा नाडाले नीतिले अटोमोवाइल क्षेत्रले दिएको सुझावहरूलाई गम्भीर रूपमा नलिएको मात्र नभई कतै पनि सम्बोधन नगरेको स्पष्ट पारेको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नीतिमा सवारी साधनको आयात, सवारी ऋण, औद्योगिक मान्यता र हरित (ग्रीन) फाइनान्स जस्ता विषयमा हामीले दिएको सुझावलाई बेवास्ता गरिएको छ।”

नाडाका अनुसार लक्जरी, हेभी सेग्मेन्ट तथा अत्याधुनिक प्रविधि भएका सवारीमा अघिल्ला वर्षकै जस्तो कडाइ कायम राखिएको छ। यद्यपि, विद्युतिय सवारी साधनका लागि भन्सार तथा कर छुटको निरन्तरताले केही सकारात्मक संकेत दिएको नाडाको टिप्पणी छ।

तर, विद्युतिय सवारीका लागि पनि कर्जा प्रवाहमा स्पष्ट प्राथमिकता नदिएको र व्यक्तिगत सवारी ऋणमा लोन टु भ्यालु (एलटीभी) अनुपातमा कडाइ कायम गरिएको भन्दै नाडाले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ।

“हायर पर्चेज कर्जा दिने संस्थासम्बन्धी व्याजदर, सेवा शुल्क जस्ता विषयमा नियामकीय संशोधन हुने भनिएको छ, जुन सकारात्मक छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, “तर एलटीभी कडाइ र स्पष्ट नीतिको अभावले व्यवसायलाई थप दबाबमा पार्नेछ।”

नाडाले हालैका बाढी, पहिरो तथा सीमा नाकामा देखिएको अवरोधका कारण सवारी आयातमा समस्या आइरहेकाबेला सरकारको मौद्रिक नीतिमा त्यसबारे स्पष्ट धारणा नरहेको भन्दै आलोचना गरेको छ।

“देशको औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना र दिगो यातायात प्रणाली विकासमा अटोमोवाइल क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ,” नाडाले भनेको छ, “तर, नीतिमा न त स्पष्ट रोडम्याप छ, न त सुधारका कार्यक्रम।”

नाडाले विद्युतिय इकोसिस्टमको प्रवद्र्धन, रोजगार वृद्धिसँगै देशको औद्योगिक विस्तारमा अटोमोवाइल क्षेत्रको योगदानलाई गम्भीरतापूर्वक लिइ, सरकारलाई तत्काल नीति सुधार र सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको छ।