स्यानिटरी प्याडमा कर हटाउन सर्वोच्चको परमादेश, चार वर्षपछि टुङ्गियो मुद्दा

काठमाडौं । महिनावारी हुँदा प्रयोग गरिने स्यानिटरी प्याडमा सरकारले लगाउँदै आएको कर विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ। रिट दायर भएको ४ वर्षपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले परमादेश जारी गरेको हो।

यो रिट कानुनका दुई जना विद्यार्थीले दायर गरेका थिए। श्रीना नेपाल र अभ्युदय भेटवालले बिएएलएलबी दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत रहँदा स्यानिटरी प्याडमा सरकारले कर हटाउन मागसहित २०७८ सालमा रिट दायर गरेका थिए। हाल उनीहरू चौथो वर्षको परीक्षा सकेर नतिजा पर्खिरहेका छन्।