प्रशासन–व्यवसायीबीच सम्झौता : औपचारिक सूचना पाएपछि मात्र सार्वजनिक सवारी सञ्चालन

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘राइड सेयरिङ’ नियमावलीका कारण उत्पन्न विवादपछि आन्दोलनमा उत्रिएका सार्वजनिक यातायात व्यवसायी र सरकारले मध्यरातमा सहमति गरेका छन्। सरकारले नियमावली स्थगनका लागि पत्राचार प्रक्रिया अघि बढाउने सहमतिपछि आन्दोलन फिर्ता लिने समझदारी भएको हो।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय बहादुर स्वाँरका अनुसार सहमति अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा जानकारी दिनेछ, र त्यहाँबाट गण्डकी प्रदेश सरकारलाई नियमावली स्थगनका लागि पत्राचार गरिनेछ।

स्वाँरले भने, “यो सबै प्रक्रिया सम्पन्न हुन आज दिनभर लाग्न सक्छ, त्यसैले औपचारिक जानकारी प्राप्त नहुँदासम्म हामी गाडी सञ्चालनमा ल्याउने छैनौं। गण्डकी प्रदेश सरकारले नियमावली स्थगनको औपचारिक सूचना जारी गरेपछि मात्र यातायात सञ्चालनमा आउनेछ।”

यसअघि सार्वजनिक गरिएको नियमावलीले रातो नम्बर प्लेट भएका निजी प्रयोजनका सवारीसाधनलाई पनि राइड सेयरिङ अन्तर्गत यात्रु बोक्न अनुमति दिने व्यवस्था गरेको थियो। सो व्यवस्थाले व्यवसायीहरूमा असन्तुष्टि बढाएको थियो, जसले आन्दोलनको रुप लिएको थियो।

आन्दोलनका क्रममा व्यवसायीले सातबुँदे माग अघि सारेका थिए, जसलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने सहमति भएको महासंघले जनाएको छ। तर मंगलबार बिहानसम्म पनि सडकमा सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा आइसकेका छैनन्, जसका कारण यात्रुहरू फेरि अलपत्र परेका छन्।

यातायात व्यवस्था सामान्य अवस्थामा फर्किन अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ।