उम्मेदवारको जरिवाना मिनाहा गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । स्थानीय निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाएबापत निर्वाचन आयोगले जरिवाना गरेका उम्मेदवारलाई माफी मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनीहरूको जरिवानामा मिनाहा गरेकी थिइन् । सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्न आगामी शुक्रबारका लागि पेसी तोकिएको छ ।

अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले जरिवाना सजाय माफी मिनाहा गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै बुधबार रिट दायर गरेका हुन् ।

अदालतका अनुसार उक्त रिटको पेशी १२ गते बिहान १० बजेका लागि तोकिएको हो । निर्वाचन आयोगले तोकिएको समयमा खर्च विवरण नबुझाउनेलाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।