जरिवाना तिराउने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरूद्ध मेयर बालेन सर्वोच्चमा

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले निर्वाचन आयोग विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका छन् ।

मंगलबार मेयर शाहले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा निवेदन पेश गरेका हुन्। निर्वाचन आयोगले मेयर शाहलगायत जनप्रतिनिधिलाई चुनावी खर्च ढिलो गरी बुझाएको भन्दै जरिवाना तोकेको थियो।

आयोगले शाहलाई ७ लाख ५० हजार जरिवाना तोकेको छ। आयोगले तोकेअनुसार ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ चुनावी खर्च गर्न पाउने भए पनि आफूले ३ लाख ९४ हजार ४८९ रुपैयाँमात्रै खर्च गरेको भन्दै शाहले आयोगमा विवरण बुझाएका थिए।

उनले आफूले कानुनले तोकेको अवधिभित्रै असार १२ गते निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण पेश गरेको दावी गरेका छन् ।

निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नु पर्नेमा ३० औं दिनमा सार्वजनिक विदा परेकाले त्यसको भोलिपल्ट पेश गरेको बालेनले दावी गरेका छन् ।

निर्वाचन आयोगबाट भएको जरिवानाको निर्णय बदर गर्न उनले माग गरेका छन्। ‘आयोगबाट भएका कामकारवाही, म्यादभित्रै खर्च विवरण बुझाएको तथ्यलाई समेत अनदेखा गरी ७ लाख ५० हजार जरिवाना तिर्न लगाउने लगायत निर्णय, त्यस्तो जरिवाना रकम जनही रुपमा ६ महिना भित्र अर्थात् २०७९ फागुन मसान्त सम्म नबुझाएमा ६ वर्ष सम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने गरी भएको निर्णय तथा निर्वाचित व्यक्ति भए निज स्वतः पदमुक्त हुने सम्बन्धी काम कारवाही, सो सम्बन्धी भए गरेका वा हुने अन्य सम्पूर्ण काम कारवाही प्रतिषेधयुक्त उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ,’ रिटमा उल्लेख छ।