काठमाडौं । नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध परेको रिटमा शुक्रबार सुनवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेदैमा गएको छ । उक्त अध्यादेशविरुद्ध परेको ६ रिटमध्ये शुक्रबार ४ वटामा मात्र सुनवाइ भएको छ भने २ वटा हेर्दाहेर्दैमा गएको हो ।
यो रिटमाथि सुनवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए । जबराको अध्यक्षतामा गठित इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जेठ ९ गते जारी गरेकी थिइन् । अध्यादेश जारी भएपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट दायर भएको हो ।
Comment