‘डिजिटल’ बन्दै खुला बजार कारोबार, अनलाइन बोलकबोलदेखि दीर्घकालीन तरलता व्यवस्थापनसम्म नयाँ व्यवस्था

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले खुला बजार कारोबारलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी तथा प्रविधिमैत्री बनाउन ‘खुला बजार कारोबारसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८’ को नवौँ संशोधन लागू गरेको छ। संशोधित कार्यविधिले मौद्रिक उपकरणको प्रयोग, बोलकबोल प्रक्रिया, धितोपत्र व्यवस्थापन, भुक्तानी प्रणाली तथा दीर्घकालीन तरलता व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप स्पष्ट र व्यवस्थित बनाएको छ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनका प्रमुख साधनका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको खुला बजार कारोबारलाई नियमित र संरचनागत गरी दुई वर्गमा विभाजन गरेको छ। वित्तीय प्रणालीमा देखिने तरलताको अवस्था मूल्यांकन गर्न तथा आवश्यक व्यवस्थापनका लागि खुला बजार कारोबार सञ्चालन समितिको बैठक हरेक शुक्रबार बस्ने व्यवस्था गरिएको छ।

संशोधित कार्यविधिअनुसार बैंकिङ प्रणालीमा आवश्यकताअनुसार तरलता प्रवाह वा अतिरिक्त तरलता व्यवस्थापन गर्न रिपो, रिभर्स रिपो, सोझै खरिद, सोझै बिक्री, दीर्घकालीन रिपो तथा दीर्घकालीन निक्षेप संकलनजस्ता उपकरण प्रयोग गरिनेछ। यस्ता उपकरण सञ्चालनसम्बन्धी प्रक्रियालाई संशोधनमार्फत थप स्पष्ट र एकरूप बनाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

कार्यविधिको प्रमुख विशेषतामध्ये खुला बजार कारोबारमा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनलाइन माध्यमबाट बोलकबोल गर्ने सुविधा उपलब्ध गराइनु पनि हो। अब विद्यमान कागजी प्रक्रियासँगै विद्युतीय माध्यमबाट समेत आवेदन दिन सकिनेछ। यसबाट कारोबार प्रक्रिया छरितो, सहज र पारदर्शी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले अधिकांश मौद्रिक उपकरणका लागि न्यूनतम बोल रकम १० करोड रुपैयाँ कायम गरेको छ। रिपो, रिभर्स रिपो, सोझै खरिद, सोझै बिक्री तथा दीर्घकालीन निक्षेप संकलनजस्ता उपकरणमा १० करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने रकमसम्म बोलकबोल गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

समान ब्याजदर वा समान मूल्यमा प्राप्त बोलपत्रबाट स्वीकृत रकमभन्दा बढी माग भएमा ‘प्रो–राटा’ आधारमा रकम बाँडफाँट गरिनेछ। यस व्यवस्थाले सहभागी संस्थाबीच समान व्यवहार सुनिश्चित गर्ने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ।

संशोधनले दीर्घकालीन तरलता व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। आवश्यकता अनुसार छ महिनासम्म अवधिका रिपो तथा दीर्घकालीन निक्षेप संकलन उपकरण सञ्चालन गर्न सकिनेछ। यस्ता उपकरण बहुब्याजदर प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुनेछन् र बोलकबोलदेखि भुक्तानीसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिएको छ।

त्यस्तै, ट्रेजरी बिलको सोझै खरिद तथा बिक्री प्रक्रियालाई पनि थप व्यवस्थित बनाइएको छ। बोलपत्र आह्वान, आवेदन प्रक्रिया, स्वामित्व हस्तान्तरण, भुक्तानी तथा हिसाब मिलानका विषयलाई संशोधित कार्यविधिमा स्पष्ट रूपमा समेटिएको छ। खुला बजार कारोबारसम्बन्धी सूचना राष्ट्र बैंकले आफ्नो वेबसाइट वा अन्य विद्युतीय माध्यममार्फत सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

कार्यविधिमा अनुशासनसम्बन्धी व्यवस्था थप कडा बनाइएको छ। स्वीकृत कारोबार सम्पन्न नगर्ने, तोकिएको समयभित्र धितोपत्र वा आवश्यक कागजात पेश नगर्ने तथा अन्य प्रक्रिया पूरा नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जरिवाना गरिनेछ। साथै, त्यस्ता संस्थालाई छ महिनासम्म खुला बजार कारोबारअन्तर्गतको बोलकबोल प्रक्रियामा सहभागी हुन नदिने व्यवस्था गरिएको छ। दुई दशमलव ५० प्रतिशतका दरले हर्जाना लगाउने प्रावधान पनि संशोधनमा समावेश गरिएको छ।

संशोधित कार्यविधिले रिपो, रिभर्स रिपो तथा दीर्घकालीन निक्षेप संकलनबाट परिचालित रकमको लेखाङ्कन तथा नियामकीय व्यवस्थालाई समेत स्पष्ट पारेको छ। यस्ता रकमलाई लगानी पोर्टफोलियोका रूपमा गणना गरिने भए पनि नगद मौज्दात अनुपात (सीआरआर) मा गणना गरिने छैन। यद्यपि, वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) तथा कुल निक्षेपसम्बन्धी व्यवस्थामा भने गणना गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार नवौँ संशोधनमार्फत खुला बजार कारोबार सञ्चालन प्रक्रियालाई क्रमशः डिजिटल प्रणालीतर्फ उन्मुख बनाउँदै तरलता व्यवस्थापन, जोखिम नियन्त्रण, नियामकीय अनुपालन तथा मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने आधार तयार गरिएको छ।