अर्थ मन्त्रालयकै ढिलाइले १५ दिने तलब प्रणाली अलपत्र, नयाँ तलब स्केल नआउँदा भुक्तानी रोकियो

काठमाडौँ । निजामती कर्मचारीलाई प्रत्येक १५/१५ दिनमा तलब भुक्तानी गर्ने सरकारको महत्त्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयनको सुरुवातमै अन्योलमा परेको छ। अर्थ मन्त्रालयले नयाँ तलब स्केल निर्धारण गरी सम्बन्धित निकायमा नपठाउँदा साउन महिनादेखि लागू गर्ने भनिएको पाक्षिक तलब प्रणाली रोकिएको हो।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको निर्णयअनुसार नयाँ आर्थिक वर्षदेखि सरकारी कर्मचारीलाई प्रत्येक १५ दिनमा तलब तथा भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरिएको थियो। यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले गत वैशाखदेखि नै परीक्षण (पायलटिङ) समेत सुरु गरेको थियो।

निर्णयअनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो १५ दिनको तलब १६ गते र बाँकी १५ दिनको तलब अर्को महिनाको १ गते कर्मचारीको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। तर, साउनको पहिलो पाक्षिक तलब भुक्तानी गर्ने समय बितिसक्दा पनि अर्थ मन्त्रालयले बढाइएको तलबअनुसारको नयाँ स्केल महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाएको छैन।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले ‘कम्प्युटराइज्ड गभरमेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम’ (सिगास) मार्फत कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूलाई भुक्तानी आदेश पठाउने भएकाले नयाँ तलब विवरण अनिवार्य हुन्छ। स्केल निर्धारणमा ढिलाइ हुँदा अर्थ मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीले विगत केही महिनादेखि पाइरहेको पाक्षिक तलबसमेत यस महिना रोकिएको छ।

सरकारले १५ दिनमा तलब वितरण गर्दा बजारमा नगद प्रवाह बढ्ने, उपभोग खर्चको वितरण सन्तुलित हुने तथा साना व्यवसायीलाई सकारात्मक प्रभाव पर्ने दाबी गर्दै आएको थियो। तर, आवश्यक तयारी नपुग्दा योजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले कर्मचारीको आधारभूत तलबमा १० प्रतिशत नियमित वृद्धि र १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता थप गरी कुल २१ प्रतिशतले पारिश्रमिक बढाएको छ। तर, बढेको तलब, प्रोत्साहन भत्ता तथा ग्रेड निर्धारणसम्बन्धी प्राविधिक विषय टुंगो नलाग्दा नयाँ तलब स्केल तय हुन सकेको छैन।

पाक्षिक तलब प्रणाली कार्यान्वयनका लागि स्रोत व्यवस्थापन पनि सरकारका लागि चुनौती बनेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा कर्मचारी पारिश्रमिकका लागि ५ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस आधारमा प्रत्येक १५ दिनमा तलब वितरण गर्न करिब २० अर्ब रुपैयाँ नगद आवश्यक पर्छ।

तर, सरकारको प्रमुख राजस्व संकलन महिनाको अन्तिम सातातिर केन्द्रित हुने भएकाले महिनाको बीचमा पर्याप्त नगद प्रवाह उपलब्ध हुँदैन। हालको व्यवस्थाअनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्क प्रत्येक महिनाको २५ गतेभित्र तथा अन्य करहरू ३० गतेभित्र दाखिला हुने भएकाले महिनाको मध्यभागमा सरकारको नगद व्यवस्थापनमा दबाब पर्ने देखिएको छ।

स्रोतको अभाव, नगद प्रवाह व्यवस्थापनको चुनौती तथा नीतिगत सुस्तताका कारण निकै प्रचारसहित घोषणा गरिएको १५ दिने तलब प्रणाली सुरुवातमै अलपत्र पर्ने संकेत देखिएको छ।