९० प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योग बीमा बाहिर, नीतिगत सुधारको खाँचो: पूर्वअर्थमन्त्री खनाल

काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नेपालका करिब ९० प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई) बीमाको दायराबाहिर रहेको भन्दै तत्काल नीतिगत सुधारको आवश्यकता औंल्याएका छन्।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको ‘रिस्क म्यानेजमेन्ट इन नेपालीज एसएमईज’ अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै खनालले नेपालको अर्थतन्त्रमा साना तथा मझौला उद्योगहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहे पनि उनीहरू विभिन्न जोखिम र चुनौतीको सामना गरिरहेको बताए।

उनले अध्ययन प्रतिवेदनमा उठाइएका अधिकांश विषय अर्थ मन्त्रालयले सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रकृतिका रहेको उल्लेख गर्दै साना तथा मझौला उद्यमीका समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी नीति आवश्यक रहेको बताए।

खनालका अनुसार नेपालमा करिब ९ लाख साना तथा मझौला उद्यमी रहेकामा केवल १० प्रतिशत मात्र बीमाको पहुँचमा छन्। कोरोना महामारीअघि तुलनात्मक रूपमा कम समस्या रहेको यो क्षेत्रमा महामारीपछि चुनौतीहरू थप बढेको उनको भनाइ छ।

कोरोना महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रमध्ये साना तथा मझौला उद्योग पनि रहेको उल्लेख गर्दै उनले विशेषगरी उत्पादनमूलक, कृषि तथा प्रशोधन उद्योगहरू उच्च जोखिममा रहेको बताए। कर्जा प्राप्तिको प्रक्रिया जटिल हुँदा धेरै उद्यमीले आवश्यक वित्तीय पहुँच प्राप्त गर्न नसकेको उनले बताए।

उनले कतिपय उद्यमी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्म पुग्न नसकी उच्च ब्याजदरमा सहकारीबाट ऋण लिन बाध्य भएको उल्लेख गरे। सरकारले केही उत्पादनमा ७५ प्रतिशतसम्म अनुदानको व्यवस्था गरे पनि त्यसबारे किसान तथा उद्यमीलाई पर्याप्त जानकारी दिन नसकिएको उनको भनाइ थियो।

खनालले साना तथा मझौला उद्यमीलाई वास्तविक अर्थमा अनुदान र सहुलियत आवश्यक रहेको बताउँदै आगामी नीतिगत सुधारमार्फत यस्ता समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

भविष्यमा कर्जा प्रवाह प्रणालीलाई थप आधुनिक र पहुँचयोग्य बनाउन सम्पत्तिको धितोभन्दा क्रेडिट स्कोरिङका आधारमा ऋण प्रदान गर्ने व्यवस्था विकास गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए। साथै, बीमाको पहुँच विस्तार गरेर साना उद्योगको जोखिम न्यूनीकरण गर्न, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नियमन गर्न तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापकीय क्षमता सुदृढ बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

अर्थतन्त्रको दिगो विकास र रोजगारी सिर्जनाका लागि साना तथा मझौला उद्योगको सबलीकरण अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै खनालले यसका लागि राज्यले ठोस र प्रभावकारी नीतिगत कदम चाल्नुपर्ने बताए।