सवारी प्रदूषणमा सरकारको नयाँ मापदण्ड, सीमा नाघ्ने गाडी सडकमा चलाउन नपाइने

काठमाडौं । सरकारले प्रयोगमा रहेका सवारी साधनबाट हुने प्रदूषण नियन्त्रणका लागि नयाँ उत्सर्जन मापदण्ड सार्वजनिक गरेको छ। नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि तोकिएको सीमा भन्दा बढी प्रदूषण उत्सर्जन गर्ने सवारी साधन सडकमा सञ्चालन गर्न नपाइने भएको छ।

कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वच्छ वातावरण कायम गर्ने उद्देश्यले सवारी प्रदूषणसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड तयार गर्दै सार्वजनिक राय–सुझावका लागि १५ दिनको समय दिएको छ। मन्त्रालयले सुझाव संकलनपछि मापदण्डलाई अन्तिम रूप दिई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने र राजपत्रमा प्रकाशित भएको ९१ औँ दिनदेखि देशभर लागू गर्ने तयारी गरेको छ।

नयाँ मापदण्ड लागू भएपछि सबै सवारी साधनले नियमित रूपमा प्रदूषण परीक्षण गराई प्रमाणपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य हुनेछ। सरकारले तोकेको सीमा नाघ्ने सवारी साधनलाई सडकमा सञ्चालन गर्न अनुमति दिइने छैन।

मापदण्डले पेट्रोल, डिजेल तथा ग्यास (एलपीजी/सीएनजी) बाट सञ्चालन हुने कानुनअनुसार दर्ता भएका सबै प्रकारका सवारी साधनलाई समेटेको छ। तर ट्र्याक्टर, पावर टिलर, डोजर, क्रेन, रोलर, एस्काभेटरलगायत निर्माण उपकरण तथा सैनिक प्रयोजनका विशेष सवारी साधन भने यसबाट बाहिर राखिएका छन्।

सरकारले सवारी साधनलाई दर्ता मितिका आधारमा चार वर्गमा विभाजन गर्दै प्रदूषण उत्सर्जनको छुट्टाछुट्टै सीमा निर्धारण गरेको छ। २०५६ सालअघि दर्ता भएका पुराना सवारीका लागि तुलनात्मक रूपमा खुकुलो मापदण्ड राखिएको छ भने २०८२ सालपछि दर्ता भएका नयाँ सवारीका लागि कडा सीमा तोकिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार पछिल्ला वर्षमा दर्ता भएका पेट्रोल तथा ग्यासबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनले अत्यन्त न्यून मात्रामा कार्बन मोनोअक्साइड (सीओ) र हाइड्रोकार्बन (एचसी) उत्सर्जन गर्न पाउनेछन्। डिजेल सवारीका लागि पनि धुवाँको घनत्व र प्रकाश अवशोषणसम्बन्धी कडा मापदण्ड लागू गरिनेछ।

मन्त्रालयका अनुसार डिजेल बाहेकका सवारी साधनमा यो मापदण्ड देशभर लागू हुनेछ भने डिजेलबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनका हकमा प्रारम्भिक चरणमा काठमाडौं उपत्यका, महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ।

सरकारको यो कदमलाई बढ्दो वायु प्रदूषण नियन्त्रण, सवारी साधनको नियमित परीक्षण सुनिश्चित गर्ने तथा वातावरणीय मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।