डा. गोविन्द केसीले तोडे अनशन

काठमाडौँ । विभिन्न माग राख्दै धनगढीमा आमरण अनशनरत वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले सरकारसँग सात बुँदे सहमति भएपछि आफ्नो अनशन तोडेका छन्। सोमबार साँझ सरकारद्वारा गठित वार्ता टोलीसँग सहमति जुटेपछि उनले अनशन अन्त्य गरेका हुन्।

सहमतिअनुसार शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, गेटा (कैलाली) मा कम्तीमा ३०० शैयाको शिक्षण अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइने भएको छ। साथै विश्वविद्यालय सभाबाट पारित निर्णयअनुसार एमबीबीएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक प्राध्यापक, जनशक्ति भर्ना, पाठ्यक्रम स्वीकृति तथा अन्य शैक्षिक तयारी शीघ्र पूरा गरिने उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै, विश्वविद्यालयसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्न तयार गरिएको विधेयकमा पदाधिकारीको योग्यता, नियुक्ति प्रक्रिया लगायतका विषयमा आवश्यक संशोधन गरी संघीय संसद्को चालु अधिवेशनभित्रै अगाडि बढाउन सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने सहमति भएको छ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, नियमावली तथा सम्बन्धित कार्यविधिले तोकेको मापदण्डअनुसार मात्रै चिकित्सा शिक्षाका सिट निर्धारण गर्ने सहमति पनि भएको छ। निजी मेडिकल कलेजमा सिट वृद्धि नगरिने तर सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा आवश्यकताअनुसार सिट संख्या बढाउन बाधा नपर्ने उल्लेख गरिएको छ। छात्रवृत्ति सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था यथावत् रहने सहमतिपत्रमा जनाइएको छ।

सहमतिअनुसार चिकित्सा शिक्षालाई गैरनाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रूपमा सञ्चालन गर्ने कानुनी प्रावधान कार्यान्वयनका विषयमा अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिनेछ। उक्त कार्यदलले छ महिनाभित्र राय–सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनेछ।

सुदूरपश्चिम तथा सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुकमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न आवश्यक पूर्वाधार तथा सेवाको विस्तारमा संघ र प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिने सहमति पनि भएको छ।

यस्तै, २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएका हत्या, आगजनी, लुटपाट तथा विनाशका घटनाका दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने र २०४६ सालयता भएका उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार तथा अपराधका घटनाको निष्पक्ष छानबिनमा थप तदारुकता अपनाउने विषय पनि सहमतिमा समेटिएको छ।

विगतमा भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल गठन गरिने भएको छ। उक्त कार्यदलले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नेछ भने अनुगमनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिनेछ।

सहमतिपत्रमा डा. केसीका तर्फबाट स्वयं डा. केसी तथा सरकारी पक्षबाट शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेल, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा र सहसचिव चन्द्रकान्त भुसालले हस्ताक्षर गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा सदस्य पुकार बम र प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा. डा. जगदीश प्रसाद अग्रवाल सहमतिका क्रममा रोहबरमा बसेका थिए।

दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालय तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगमा भएको भनिएको स्वार्थपरक र गैरकानुनी नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै डा. केसी साउन ७ गतेदेखि धनगढीमा आमरण अनशनमा बसेका थिए। स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि उनको उपचार धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भइरहेको थियो।