सञ्चारमन्त्रीको निर्देशन- नतिजा देखिने गरी कार्यसम्पादन गर्नू

काठमाडौं। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा कार्यसम्पादनका क्रममा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गरी नतिजामुखी ढङ्गले काम गर्न निर्देशन दिएका छन्।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको चालु आव ०८२/८३ को तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (एमडेक) बैठकमा उनले समस्या र प्रश्नबाट भाग्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी तिनको समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।

तिमिल्सिनाले मन्त्रालयभित्र के-कस्ता समस्या छन्? ती कहाँबाट उत्पन्न भएका हुन् र तिनको गाँठो कसरी फुकाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए। विगतमा भएका काम, त्यसबाट प्राप्त नतिजा र हाल देखिएका चुनौतीको समीक्षा गर्दै समाधानमुखी ढंगले अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

“जहाँ समस्या देखिन्छ, त्यसको जरासम्म पुगेर समयमै समाधान खोज्नुपर्छ,” उनले भने, “प्रश्न र समस्याबाट भाग्ने होइन, त्यसमाथि छलफल गरेर नतिजा देखिने गरी काम गर्नुपर्छ।”

विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट अभाव भएको गुनासो आउने गरेको तर विनियोजन भएको बजेटसमेत अपेक्षाअनुसार खर्च हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको कारण पहिचान गर्न आवश्यक रहेको बताए।

अरू विषयगत मन्त्रालयहरूले अर्थ मन्त्रालयले पर्याप्त बजेट नदिएको गुनासो गर्ने तर प्राप्त बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्थाले कार्यसम्पादनमा रहेका कमजोरी उजागर गरेको उनको भनाइ थियो।

सरकारले चालु आवका लागि तय गरेका नीति, योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सबै निकायले आ-आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

मन्त्रालय र मातहतका निकायका कर्मचारीले केवल नियमित जागिर खाने मानसिकताभन्दा माथि उठेर राष्ट्र निर्माणको अभियानमा योगदान दिनुपर्ने बताउँदै सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले राष्ट्रसेवक कर्मचारीले नागरिकको सेवकका रूपमा काम गर्नुपर्ने बताए।

उनले अन्तरनिकाय समन्वय र सहकार्यको अभावका कारण कतिपय कार्यक्रम प्रभावित भएको उल्लेख गरे। सरकारले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी नागरिकको घरदैलोमै सेवा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको भए पनि सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताए।

त्यस्तै, तथ्याङ्क व्यवस्थापन र अभिलेखीकरणमा समेत सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रत्येक कर्मचारी आफ्नो जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने र माथिल्लो निकायले आवश्यक सहयोग तथा सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए।

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सुदन झाले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई नागरिक सेवा केन्द्रित गर्न आवश्यक रहेको बताए । त्यस्तै वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्रोत-साधन अभावभन्दा पनि कर्मचारीको कार्य क्षमता अभाव मुख्य समस्या रहेको उनको भनाइ छ।

बैठकमा मन्त्रालयको बजेट खर्च तथा योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रस्तुति दिँदै मन्त्रालयका सहसचिव सुवासचन्द्र शिवाकोटीले हालसम्मको खर्च अवस्था सन्तोषजनक नरहेको बताए।

उनका अनुसार चालु आवका लागि मन्त्रालयलाई सात अर्ब ९१ करोड ३२ लाख ५३ हजार बजेट विनियोजन गरिएकामा वैशाख मसान्तसम्म चार अर्ब दुई करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। जुन कुल विनियोजनको ५०.८८ प्रतिशत हो।

त्यसैगरी चालुतर्फ पाँच अर्ब ९५ करोड १५ लाख विनियोजन भएकामा तीन अर्ब ७८ करोड ३७ लाख अर्थात् ६३.५८ प्रतिशत खर्च भएको छ। पुँजीगततर्फ एक अर्ब ९६ करोड १७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा वैशाख मसान्तसम्म २४ करोड २८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। जुन वार्षिक विनियोजनको १२.३८ प्रतिशत बराबर हो।

बैठकमा मन्त्रालय र मातहतका निकायका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, बजेट खर्चको अवस्था तथा समाधानका उपायबारे छलफल गरिएको छ।