ईभीको नयाँ कर नीतिमा के छरियो भ्रम र के हो तथ्य? अर्थमन्त्रीको सचिवालयले दियो यस्तो जवाफ

काठमाडाैं । केही सञ्चार माध्यमहरूमा विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को नयाँ कर नीतिका सम्बन्धमा भ्रमपूर्ण र गलत समाचारहरू सम्प्रेषण भएपछि अर्थमन्त्रीको सचिवालयले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै वास्तविक तथ्य सार्वजनिक गरेको छ।

सचिवालयका अनुसार आर्थिक विधेयकमा भन्सार ऐन तथा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको भए तापनि त्यसलाई गलत ढंगले व्याख्या गरेर आम जनतामा भ्रम छर्न खोजिएको भन्दै स्पष्टीकरण दिइएको हो।

सचिवालयले सार्वजनिक गरेको आधिकारिक विवरण अनुसार, आर्थिक विधेयकको भन्सार ऐन सम्बन्धी प्रावधानमा उपशीर्षक ८७.०३.८० मा पर्ने विद्युतीय सवारी साधनहरूमा २० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। यो नियम भारत वा तेस्रो मुलुक जुनसुकै देशबाट पैठारी (आयात) हुने विद्युतीय सवारीको हकमा समान रूपमा लागू हुनेछ। सरकारले सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा २० प्रतिशतको आधारभूत भन्सार महसुललाई कायम राखेको स्पष्ट पारेको छ।

त्यसैगरी, आर्थिक विधेयकको दफा ११ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित अनुसूची-३ मा ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ। जसको प्रकरण १ मा स्पष्ट रूपमा उपशीर्षक ८७.०३.८० अन्तर्गत पर्ने विद्युतीय सवारीमा २० प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ।

यदि अन्य कुनै प्रकरणमा छुट्टै व्यवस्था नभएको खण्डमा स्वतः प्रकरण १ बमोजिमको २० प्रतिशत शुल्क कायम हुने कानुनी प्रावधान रहेको छ। यस आधारमा, बजारमा हल्ला फैलिएजस्तो अन्योलता नरही २० लाख देखि ३० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार मूल्य भएका विद्युतीय सवारीमा स्पष्ट रूपमा २० प्रतिशत भन्सार र २० प्रतिशत नै स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्नेछ।

विधेयकको प्रकरण २ मा भने सवारी साधनको कारोबार मूल्यका आधारमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्कमा थप परिमार्जन र वर्गीकरण गरिएको सचिवालयले जनाएको छ। जस अनुसार, न्यून मूल्यका अर्थात् २० लाख रुपैयाँसम्म सम्मका विद्युतीय सवारीमा सबैभन्दा कम अर्थात् मात्र २.५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क तोकिएको छ।

मूल्य बढ्दै जाँदा यो शुल्कमा पनि वृद्धि गरिएको छ, जस अन्तर्गत ३० लाख देखि ४० लाख रुपैयाँसम्मका सवारीमा थप १५ प्रतिशत थपिएर कुल ३५ प्रतिशत, ४० लाख देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मका सवारीमा थप ७० प्रतिशत थपिएर कुल ९० प्रतिशत र ५० लाख रुपैयाँ भन्दा माथिका महँगा विलासी विद्युतीय सवारीमा थप ११० प्रतिशत थपिएर कुल १३० प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने कानुनी व्यवस्था छ।

अर्थमन्त्रीको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको करको एकीकृत दर तालिका अनुसार, सबै मूल्यका विद्युतीय सवारी साधनमा सडक निर्माण दस्तुर ५ प्रतिशत र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) १३ प्रतिशत अनिवार्य रूपमा समान रूपले लाग्नेछ।