कांग्रेसको बाग्मती प्रदेशस्तरीय भेलाबाट ३३ बुँदे संकल्प पारित [पूर्ण पाठ]

धुलिखेल। नेपाली कांग्रेसको धुलिखेलमा सम्पन्न बाग्मती प्रदेशस्तरीय भेलाले ३३ बुँदे संकल्प पारित गरेको छ।

कांग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित बागमती प्रदेशस्तरीय प्रदेश तथा स्थानीय तहका पार्टी र जनप्रतिनिधिको भेलाका सहभागीबीच भएको संवाद, विषयगत छलफल र विस्तृत अन्तर्क्रियाका आधारमा बागमती प्रदेशका प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको नेतृत्व र पार्टीको नेतृत्वले ३३ बुँदामा संकल्प गरेका हुन्।

४ र ५ जेठमा चलेको भेलामा केन्द्रीय कार्यसमितिमा रहेका बागमती प्रदेशभित्रका सबै पदाधिकारी एवं सदस्य, बागमती प्रदेश कार्यसम्पादन समितिका सबै पदाधिकारी एवं सदस्य, बागमती प्रदेश सभाका सरकार र प्रदेश सभामा रहेका सबै सदस्य, प्रदेशभित्रका सबै जिल्ला सभापति, जिल्ला समन्वय समितिका निर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुखहरू, पालिकामा निर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुखहरू, पालिकाको पार्टी सभापतिहरू र काभ्रे जिल्ला कार्यसमितिका पदाधिकारी एवं महाधिवेशन प्रतिनिधि, महासमिति सदस्यहरू, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय सभापतिहरू, प्रदेशसभा क्षेत्रीय सभापतिहरू र पालिकाका पार्टी सभापतिहरू सहभागी थिए।

यस्तो छ ३३ बुँदे संकल्प
नेपाली कांग्रेसले परिकल्पना गरेको समुन्नत नेपालको प्रमुख आधार नै गाउँ र नगरको समुन्नति हो। संविधानत: जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका विषयहरूमा तत्काल सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी जनताको घर-आगनमा रहेको स्थानीय सरकारलाई भएको कुरालाई हृदयङगम गर्दै,
नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, नेपाली कांग्रेस पार्टीको संकल्प र प्रतिज्ञा, सुशासनका मापदण्ड र आम नागरिक प्रतिको उत्तरदायीत्व र जवाफदेहीतालाई पुर्ण रुपमा आत्मसात गर्दै नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेका स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको नेतृत्चले नीति तथा कार्यक्रममार्फत स्थानीय र प्रदेश तहका सरकारका गतिविधिलाई थप नागरिकमैत्री, सुशासनयुक्त र परिणाममुखी बनाउन प्रतिवद्ध रहदैँ,
बागमती प्रदेशको संस्कृति र सभ्यता, प्रकृति र पर्यटन, कृषि, भाषा, साहित्य र कलाको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्दै बागमतीको समुन्नतिमार्फत राष्ट्रिय समुन्नतिका लागि महत्वपूर्ण आधार बनाउन प्रण गर्दै,
नेपाली कांग्रेस, केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आयोजनामा २०८३ जेष्ठ ४ र ५ गते बागमती प्रदेशको धुलिखेलमा सम्पन्न भएको बागमती प्रदेश र स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि तथा पार्टीका प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका नेतृत्वबीचमा भएको संवाद, विषयगत छलफल र विस्तृत अन्तरक्रियाको आधारमा बागमती प्रदेशका प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको नेतृत्व र पार्टीको नेतृत्वको यो भेला निम्न ३३ संकल्प गर्दछ।
संकल्पहरू
१. संविधानप्रदत्त नागरिक स्वतन्त्रता, हक र अधिकारलाई संरक्षण गर्दै नागरिकमुखी नीतिमार्फत उत्तरदायी र जवाफदेही सरकारको रूपमा थप प्रभावकारी ढङ्गले कार्य गर्ने।
२. असल शासन, विधि र जवाफदेहीतालाई एक-अर्काका परिपुरकका रुपमा लिदैं, विधिमा टेकेर मात्र निर्णयहरू गर्ने मान्यतामा दृढ रहँदै, पछिल्ला दिनमा संघीय सरकारबाट भइरहेका अलोकतान्त्रिक र अमर्यादित कार्यप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै, संघीय सरकारलाई संविधानको मर्म र भावना, विधि प्रक्रिया, नागरिकको आत्मसम्मान र मानवीयतालाई केन्द्रमा राख्न ध्यानाकर्षण गराउने।
३. नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बागमती प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले शुरु गरेका असल अभ्यास र नवीन सिर्जनात्मक अभियानहरूलाई सूचीबद्ध गरी नागरिक पङ्तिमा पुर्‍याउने। एक स्थानीय तहले गरेका असल अभ्यासलाई अन्य स्थानीय तहमा समेत ग्रहण गर्ने।
४. बागमती प्रदेश सरकारको संरचनात्मक रुपान्तरण र व्यबस्थापकीय सुधार गर्न अनावश्यक संरचना खारेज वा समायोजन गरी स्थानीय सरकारबाट गर्न सकिने कार्य स्थानीय सरकारसंगको साझेदारीमार्फत सेवा प्रवाहलाई जनताको घर आगनमा पुर्‍याउने।

५. स्थानीय सरकारबाट प्रदान गर्ने सेवाप्रवाहलाई थप सरलिकृत गर्ने। अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त, जेष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी, दीर्घ रोग भएका नागरिक र अति विपन्न वस्तिमा घर-आगनमा सेवा दिने प्रयासलाई प्रभावकारी बनाउने।
६. संवैधानिक ब्यबस्था अनुरूप सवै स्थानीय सरकारले असार १० भित्र अनिबार्य रूपमा बजेट सभामा पेश गर्ने। नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बजेट तर्जुमा गर्ने। योजना तर्जुमा गर्दा अनिवार्य रुपमा सात चरण पुरा गरेर तथ्यमा आधारित र परिणाममुखी बनाउने। खर्चको मापदण्ड बनाई कार्यविधि बमोजिम मात्र गर्ने। “शुन्य बेरुजु स्थानीय तह” का लागि विशेष अग्रसरता लिने।
७. बागमती प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने समानीकरण अनुदानलाई वृद्धि गर्ने, संघीय सरकारलाई समानिकरण अनुदान वृद्धि गर्न आग्रह गर्ने। बजेट वितरण प्रणालीलाई समानुपातिक, न्यायोचित र स्थानीय आवश्यकतामा आधारित ढंगले विनियोजन गर्न प्रदेश र संघीय सरकारलाई आग्रह गर्ने।
८. आयोजना छनोट पद्दतिलाई व्यबस्थित र परिणामुखी बनाउन योजना बैंकमार्फत मात्र योजना तर्जुमा गर्ने। तीन तहको सरकारबीच योजना बैंकमा तादम्यता ल्याउन र सो को अनिवार्य पालना गर्न प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई आग्रह गर्ने।
९. योजना तर्जुमा गर्दा अनिवार्य रुपमा प्रदेश र स्थानीय पार्टी समितिसंग परामर्श गर्ने र सुझाबलाई आत्मसात गर्ने। पार्टी सरकार समन्वय संयन्त्र तत्काल गठन गरी संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन हरेक महिनामा नियमित संवाद गर्ने परिपाटी बसाल्ने।
१०. वित्तिय अनुशासनमा कडाइका साथ पालना गर्ने। निर्दिष्ट योजना र विनियोजित स्रोत सीमा वाहिर गइ अपारदर्शी वा अनुत्तरदायी रुपमा हचुवाका भरमा कुनै पनि निर्णय वा काम नगर्ने। अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने कुरामा दृढ रहने।
११. सार्वजनिक सेवा र नागरिक हितको आधारमा उद्यम व्यवसाय मैत्री कर प्रणाली लागु गर्ने। बागमती प्रदेशभित्रका स्थानीय रैथाने उत्पादन र स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोग, युवालक्षित नवप्रवर्तन र रोजगारी सिर्जनालाई कर सहुलियत दिने व्यबस्था लागु गर्ने।

१२. आफ्नो गाउँ नगर पालिकाबाट अध्ययन, पेशा, श्रम र रोजगारीका लागि विदेशमा गई फर्केर आएका नागरिकलाई स्थानीय सरकारले “स्वागत र अभिलेख” गरी उनीहरूको ज्ञान, सिप, दक्षता र पुँजीलाई आफू जन्मेको गाउँ, ठाउँको विकास, उद्यम र रोजगारीसंग जोड्न ‘श्रमदेखि उद्यमसम्म” ‘जन्मभुमि समुन्नति विशेष अभियान” संचालन गर्ने। रोजगार बैंक, उद्यम विकास केन्द्र तथा उद्यम मेला मार्फत “साथमा सिप र उद्यम, हातमा रोजगार” को वातावरण बनाउने। महिलाको परम्परागत सीप ज्ञानलई उद्यमसंग जोड्न “उद्यमी आमा” जस्ता कार्यक्रम संचालन गर्ने।
१३. शिक्षा आन्तरिक लगानी वृद्धि गर्ने। स्थानीय कला, संस्कृति, भाषा, सभ्यता र विशिष्टता झल्कने गरी स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयन, स्थानीय उत्पादन, सिप र अनुसन्धानमा आधारित ‘दुरी घट्ने गति बढ्ने” सिकाई केन्द्रित गुणस्तरीय शिक्षा प्रणालीको विकास गर्ने। शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि, विद्यालय-समुदाय सहकार्य, विद्यालय डिजिटल सुचना प्रणाली र गुणस्तरमा लगानी, स्वयंसेवी शिक्षक र अतिथि शिक्षक जस्ता असल अभ्यासलाई अनुशरण गर्ने।
१४. स्वास्थ्य सेवालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै घर आगनमै सेवा को लागि अग्रसरता र साझेदारी गर्ने। नेपाली कांग्रेसको पहलकदमी र नेतृत्वमा आएको स्वास्थ्य विमा कार्यक्रममा सवै नागरिकलाई आवद्ध गर्न, “सवैलाई स्वास्थ्य बिमा-विपन्नको साथमा स्थानीय सरकार” भन्ने मान्यताका साथ विमा प्रभावकारी बनाउन आफ्नो स्थानीय तहमा सचेतना र अग्रसरता लिँदै “बिमा ब्राण्डिङ” गर्ने।
१५. Green City-Healthy City विशेष अभियान संचालन गर्ने। विद्यालय नर्स, समुदायमा नर्स, शहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र, म स्वस्थ मेरो समुदाय स्वस्थ अभियान, नागरिकको डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल, नसर्ने रोग स्कृनिङ, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, जनस्वास्थ्य मेला जस्ता असल अबधारणा र अभ्यासलाई थप ब्यबस्थित बनाउने।
1६. स्थानीय सरकारले गर्भावस्था देखी नै भरथेग र साथ रहनेगरी “कोखदेखि शोकसम्म नागरिकको साथमा सरकार” एकीकृत कार्यक्रम संचालन गर्ने।
१७. बागमती प्रदेशभित्र बसोवास गरिरहेका भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अब्यबस्थित बसोवासीको कानून बमोजिम समस्या समाधान गर्न धेरै स्थानीय तहले लगत संकलन, प्रमाणीकरण लगायतका कार्य गरिसकेकोले तत्काल पूर्जा वितरण लगायतका कार्यका लागि पहलकदमी लिने। भूमिहिन दलित, सुकुम्वासी र अव्यबस्थित बसोवासीलाई व्यबस्थापन गर्दा सवैभन्दा पहिला नागरिकको आत्मसम्मानलाई ध्यान दिई जोखिम क्षेत्रमा बसोवास गरेका नागरिकको परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा पुनर्स्थापना गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने। संघ र प्रदेश सरकारसंगको समन्वयमा सुकुम्वासी परिवारको सम्मानजनक व्यबस्थापन गरी “सुकुम्वासी समस्या मुक्त स्थानीय तह” अभियान संचालन गर्ने।
१८. हायु, सुरेल, जिरेल, बनकरिया, कुसुन्डा लगायतका लोपोन्मुख र चेपाङ, थामी, माझी, दनुवार र बोटे लगायतका अति सिमान्तकृत जाती र समुदायको परम्परा, भाषा र संस्कृतिको संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्दै सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको सुनिश्चित गर्ने।
१९. जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, स्वास्थ्य विमा दर्ता र नवीकरण लगायतका सेवा “अनलाईन वा आगनबाट” र आधारभूत स्वास्थ्य जाँच घरआगनमै गर्ने ‘घर आगन सेवालाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि वढाउने। सेवा प्रवाहको लागि एकीकृत सेवा केन्द्र र घुम्ति सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने।
२०. महिलामाथि हुने हिंसा, जातीय छुवाछूत, लैंगिक, सामाजिक विभेद लगायतका सामाजिक कुरिती र अन्धविश्वासको नियन्त्रण गरी समतामुलक समाज निर्माण गर्न नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गर्ने। छुवाछूतमुक्त स्थानीय तह र प्रदेश बनाउन, प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा सामाजिक रूपान्तरणका लागि ‘इन्टरभेन्सन’ का कार्यक्रम संचालन गर्ने।
२१. वन्यजन्तुका प्राकृतिक वासस्थान र पर्यावरण संरक्षण गर्दै बाँदर-बँदेल लगायतका कृषि हानिकारक जंगली जनावर नियन्त्रण र नियमनको लागि पहल गर्ने तथा मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्युनिकरण गर्न आवश्यक कानूनी र संरचनागत प्रवन्ध गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गर्ने।
२२. बागमतीका प्रमुख पर्यटन स्थल, धार्मिक-सांस्कृतिक, साहसिक पर्यटन र मौलिकतामा आधारित पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न, पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान र बर्गीकरण गरी पर्यटकीय गुरुयोजना मार्फत विद्यमान पर्यटन पूर्वाधार विकास गरी गुणस्तरीय पर्यटन प्रवर्धन गर्ने। आदी सभ्यतायुक्त बागमती प्रदेशका मुख्य आध्यात्मिक-धार्मिक स्थलहरूलाई जोड्न विश्वव्यापी आध्यात्मिक पर्यटन हबका रूपमा विकास गर्न ‘आध्यात्मिक पर्यटन पथ’ को विकास गरी सडक, खानेपानी, विश्रामस्थल र उज्यालो सडक र एकीकृत डिजिटल गाइड र सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने।
२३. ऐतिहासिक जात्राहरू, परम्परागत सांस्कृतिक पर्वहरूको संरक्षणका लागि स्थानीय गुठी र सामुदायिक परम्परा एवं अभ्यासहरूलाई कानुनी र वित्तीय रूपमा सबल बनाउने।
२४. प्रदेशका सवै स्थानीय तहका प्राकृतिक, साहसिक र मानव-निर्मित आकर्षणहरूलाई रोजगारी सिर्जनाको मुख्य माध्यम बनाउने। आफ्नो स्थानीय तहभित्रका प्रमुख प्राकृतिक र पदयात्रा गन्तव्यहरूमा वातावरणमैत्री होटल तथा ‘होमस्टे’ (Home Stay) को सञ्जाल विस्तारमा सहजीकरण गर्ने। साहासिक पर्यटनमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न ‘एक द्वार सेवा’ र कर छुटको नीति लिने। राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा स्थानीय समुदायको हितलाई केन्द्रमा राखी वन्यजन्तु सफारी र पर्या-पर्यटन (Eco-Tourism) लाई वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने।
२५. कृषि उद्यम र साना उद्योग सञ्चालन गर्ने युवाहरूलाई विशेष सहुलियतपूर्ण ऋण र कर छुटको व्यवस्था गर्ने। किसानको उत्पादन सिधै शहरी उपभोक्तासम्म पुर्‍याउन पायक पर्ने स्थानमा उपज संकलन केन्द्र सञ्चालन, खाद्यान्न र शीतभण्डार एवं कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्थालाई थप व्यबस्थित गराउने। माटो स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रमलाई विशेष अभियानकै रुपमा संचालन गर्ने।
२६. पुर्वाधार विकासलाइ भौतिक संरचनामा मात्र सीमित नराखी एकीकृत विकास अवधारणा अनुसार (सडक बिजुली, दूरसञ्चार, इण्टरनेट र खानेपानी) भौतिक विकासलाई जीवनस्तरको उन्नयनसँग जोड्ने।
२७. बागमती प्रदेशसंग जोडिएका उत्तर तातोपानी, केरुङ र दक्षिण ठोरी नाकालाई आवश्यक पूर्वाधार सहित व्यबस्थित ढङ्गले संचालन गर्न पहल गर्ने।
२८. विपदजन्य जोखिमको दृष्टिकोणले संवेदनशील यस प्रदेशमा विगतका भूकम्प, बाढी र पहिरोबाट पाठ सिक्दै बागमती प्रदेशलाई सुरक्षित, पूर्व-तयारीयुक्त र संकट झेल्न सक्ने (Resilient) प्रदेश बनाउन आवश्यक सहकार्य साझेदारी र पहल गर्ने।
२९. विपद जोखिम न्युनिकरण, नियन्त्रण र व्यबस्थापनका लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको सहकार्यमा नवीनतम प्रविधिहरूको प्रयोग गरी जोखिम नक्साङ्कनलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन, सम्भाव्य विपद् जोखिमको पूर्व सूचना प्रणालीमार्फत मानवीय र भौतिक क्षति कमी गर्न, स्थानीय निर्माण सामग्री र प्रविधिको प्रयोग गरी भू-क्षय, बाढी र कटान नियन्त्रण गर्न “विपद् उत्थानशील विकास: समुन्नतिको मूल आधार” विशेष अभियान संचालन गर्ने।
३०. स्थानीय पाठ्यक्रममा जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापन र पूर्व तयारी सम्बन्धी विषय समावेश गर्ने। प्राकृतिक प्रकोपजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष’ मार्फत तालिमप्राप्त युवा उद्धारकर्ता (First Responders) र आवश्यक संरचना, उपकरण र सामाग्री तयारी अवस्थामा राख्ने। सडक निर्माणमा जैविक इन्जिनियरिङ (Bio-Engineering) अनिवार्य गर्ने।

३१. कानून, योजना र बजेट निर्माणका क्रममा स्थानीय र प्रदेश सरकारसंग समन्वय गर्न, संघीयताको मर्म अनुसार अधिकार र बजेटको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्न, संघीयता कार्यान्वयका लागि बाधक रहेका कानून तत्काल परिमार्जन गर्न, बनाउनुपर्ने कानून बनाउन तथा साझा अधिकारको बिषयमा स्पष्ट बनाउन र सो कार्यमा समन्वय गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गर्ने।
३२. संघीयता र संविधानको मर्म बमोजिम समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको “तीन स” अनुरुप समुन्नतिको मार्गमा अगाडी बढ्न संघीय सरकारलाई अपिल गर्दै त्यसमा आफु समर्पित रहने।
३३. नेपाली कांग्रेस पार्टीको संगठन सुदृढीकरण गर्न र डिजिटल अभिलेखमार्फत सदस्यको योगदानलाई लिपिवद्ध गर्न तथा पार्टी अभियानमा आम सदस्यलाई सिधै जोड्न “जरा अभियान” अन्तर्गत चलिरहेको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक अभियानमा थप सक्रिय रहन पार्टी पङ्तिलाई प्रेरित गर्ने र समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने संकल्प गर्दछ।