सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्ता नगर्दा नेपाल बारको विरोध

काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट निवेदन दर्ता नगरेको विषयलाई “न्यायिक प्रक्रियामाथिको अवरोध” भन्दै विरोध कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।

बारको आकस्मिक बैठकपछि जारी विज्ञप्तिअनुसार ५ जेठमा नेपाल बार एसोसिएसन को प्रांगणमा लालटिन बालेर विरोध कार्यक्रम गरिनेछ। महासचिव केदारप्रसाद कोइराला ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अदालत प्रशासनले “विना कारण निवेदन दर्ता नगर्नु प्रशासनको अधिकार बाहिरको कार्य” भएको उल्लेख गरिएको छ।

विवादको मूल कारण संवैधानिक परिषद्को सिफारिससँग जोडिएको छ। बालेन्द्र शाह को अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्ले वरीयता क्रम मिचेर चौथो नम्बरका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा लाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्न खोजिएको थियो। तर अदालत प्रशासनले निवेदन फिर्ता गरेको बताइएको छ।

त्यसपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल ले सोमबार रिट दर्ता गर्न आदेश दिएकी थिइन्। तर सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेल र रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्की ले आदेश कार्यान्वयन नगरेको आरोप बारले लगाएको छ।

बारले यो घटनाले अदालत प्रशासन, न्यायिक प्रक्रिया र शक्तिको सीमाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएको छ। साथै, अन्य रिट निवेदनसमेत प्रशासनले दर्ता नगरिदिने समस्या बढ्दै गएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।