हाकिम फेरिँदा नयाँ सोफा र मोबाइल किन्ने प्रवृत्तिमा रोक, प्रधानमन्त्री कार्यालयले गर्‍यो परिपत्र

काठमाडौं । सरकारले सरकारी कार्यालयहरूमा हुने फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न नयाँ कार्यालय प्रमुख आएपछि फर्निचर, विद्युतीय सामग्री र विलासी वस्तुहरू नयाँ खरिद गर्ने प्रवृत्तिमा कडाइ गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ले बिहीबार सबै सरकारी निकाय तथा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई परिपत्र जारी गर्दै मितव्ययिता अपनाउन र अत्यावश्यक अवस्थाबाहेक नयाँ सामग्री खरिद नगर्न निर्देशन दिएको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको ‘सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा कर्मचारी पृष्ठपोषण शाखा’ ले जारी गरेको परिपत्रमा कार्यालय प्रमुख फेरिएसँगै पुराना सामान हटाएर नयाँ खरिद गर्ने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारका अनुसार नयाँ प्रमुख आउनासाथ कार्यालयमा रहेका कुर्सी, दराज, सोफा, कार्पेट, पर्दा, गमला लगायतका फर्निचर प्रयोग नगरी नयाँ खरिद गर्ने क्रम बढेको भन्दै व्यापक जनगुनासो आएको थियो ।

परिपत्रमा कम्प्युटर, मोबाइल, ल्यापटप लगायत विद्युतीय सामग्रीसमेत नयाँ नै खरिद गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले सरकारी खर्च अनावश्यक रूपमा बढाएको उल्लेख छ । सामान्य मर्मतबाट सञ्चालन गर्न सकिने उपकरण र सवारीसाधनसमेत थन्क्याएर नयाँ खरिद गर्ने तथा मर्मतमा अस्वाभाविक खर्च देखाएर राज्यकोषमा भार थपिएको सरकारको निष्कर्ष छ ।

अब सरकारी कार्यालयहरूले मौजुदा फर्निचर, उपकरण र सवारीसाधनलाई नै मर्मत गरी प्रयोग गर्नुपर्नेछ । अत्यावश्यक र अपरिहार्य अवस्थाबाहेक नयाँ सामग्री खरिद गर्न नपाइने स्पष्ट निर्देशन सरकारले दिएको छ ।

यो निर्णय संघीय सरकार मातहतका मन्त्रालय, विभाग, आयोग, सचिवालय र अन्य निकायका साथै सातै प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यान्वयनका लागि पठाइएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण, सुशासन प्रवर्द्धन र सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोग रोक्न यस्तो कदम चालिएको जनाएको छ । आर्थिक दबाब र राजस्व सङ्कलन चुनौतीपूर्ण भइरहेका बेला सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न सरकारले कडाइ सुरु गरेको विश्लेषण गरिएको छ ।