राष्ट्रपतिकाे गरिमा, भूमिका र पदीय मर्यादा

– डा. विजयकुमार पौडेल

नेपालको संविधानले सम्मानित तर आलंकारिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको अक्षर र भावना दुबैमा कहीँ–कतै यो पदलाई कार्यकारी मानिएको   छैन । संविधान निर्माणका बेला राष्ट्रपतिको पद आलंकारिक बाहेक अन्य अर्थ  लाग्ने परिकल्पना पनि गरिएको छैन। राष्ट्रपतिबारे हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था स्पष्ट छ, कहीँ–कतै कुनै अक्षरमा पनि कार्यकारी अर्थ लाग्ने व्यवस्था गरिएको छैन तर पनि यो पद शुरुदेखि नै सर्वाधिक विवादित बन्दै आयो ।

नेपालको राष्ट्रपति पद संवैधानिकभन्दा पनि राजनीतिकजस्तो हुन पुगेको छ । यसो हुनुका केही कारण छन् । राष्ट्रपतिको पदलाई विवादित बनाउने जे–जति अभ्यास भए त्यसबाट देशलाई अब मुक्त गर्नु पर्दछ । सबैभन्दा पहिले के–कति कारणले राष्ट्रपतिको पद यति धेरै विवादित भयो, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको जस्तो आकर्षणको केन्द्र भयो भन्ने विषयलाई बूँदागतरुपमा चर्चा गरौं । 

नेता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रपति पद 

जतिखेर देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने प्रसव वेदनाबाट गुज्रिँदै थियो त्यतिखेर माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपाली राजनीतिका तत्कालिन सर्वशक्तिमान नेता नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाका बीचमा देशको पहिलो राष्ट्रपतिबारे अलिखित भएपनि सम्झौता भयो । प्रचण्डले गिरिजा कोइरालालाई पहिलो राष्ट्रपति बनाउने बचन दिनुभयो । पछि जब पहिलो राष्ट्रपतिको निर्वाचनको बेला आयो तब प्रचण्ड आफ्नो बचनबाट फरक्क फर्कनु भयो, राष्ट्रपतिमा रामराजाप्रसाद सिंहलाई उठाउनुभयो । प्रचण्डले गिरिजा कोइरालालाई राष्ट्रपति पदको आश्वासन दिनु नेता व्यवस्थापन कै कुरा थियो । उहाँ त्यो बचनबाट फरक्क फर्कने घटनाक्रमका दिन पछि राष्ट्रपतिको पद सम्मान र गरिमा भन्दा पनि राजनीतिक एजेण्डाको रुपमा अगाडि आयो । नेपाली कांग्रेसले तत्कालीन अवस्थामा धेरै लो प्रोफाइलमा रहेका रामवरण यादवलाई राष्ट्रपतिमा उठायो । रामवरण यादवले राष्ट्रपतिको पदमा बसेर अनुचित चलखेल नगरेको भए त्यसपछिका दिनमा राष्ट्रपतिको पद पुनः गरिमा र संवैधानिक स्थानमा फर्किने थियो, अहिलेको जस्तो राजनीतिक एजेण्डा बन्ने थिएन । अहिले राष्ट्रपतिको पद राजनीतिक दलभित्रको नेता व्यवस्थापन र गठबन्धन गर्ने दलहरुको शक्ति बाँडफाँडको विषय भएर अगाडि आयो । 

राष्ट्रपति महोदयहरूको गलत भूमिका र दलीय पावर गेमको चाहना 

शालीन र भद्र छवि भएका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले प्रधान सेनापति काण्डमा कार्यकारी प्रमुखले जस्तो भूमिका खेलिदिनुभयो । देशमा कुनै सैनिक कू हुन लागेको पनि थिएन तर पनि तत्कालीन प्रधानसेनापति रुकमांगद कटुवाललाई अपदस्थ गरेर अर्को प्रधानसेनापति बनाउने खेलमा किन तत्कालीन प्रधानमान्त्री लाग्नु भयो यो विषयबारे उहाँले नै कुनै दिन भन्नु होला । त्यस विषयमा पर्दापछाडिका को–को खेलाडीले के–के भूमिका खेले भन्नेतिर यो सानो लेखमा नजाउँ । अवकासको केही दिन बाँकी रहेका प्रधानसेनापतिलाई पदबाट हटाउने प्रधानमन्त्रीको तत्कालीन प्रस्ताव सही होस् वा गलत, राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरिदिनु पर्थ्याे । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पदबाट हटाउने, तत्कालीन अवस्थामा रहेको वाम एकताको प्रयासलाई ध्वस्त पार्ने खेलका लागि नयाँ जाल बुनिएको थियो । त्यो जालमा अत्यन्त चलाख मानिएका नेता प्रचण्ड नराम्रोसँग फँस्नु भयो । एकजना उच्च तहको सरकारी अधिकारीलाई पदबाट स्थानान्तरण गर्ने बित्तिकै देश नै डुब्छ भन्नेजस्तो वातावरण सिर्जना गरियो । राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिस लागू नगर्नका लागि निर्लज्ज तरिकाले प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरु लागे । दलका नेताहरूको निर्लज्जता र अवसरवादको के कुरा गर्नु ! कम्युनिस्टहरुको संयुक्त सरकार ढाल्नका लागि नेपाली कांग्रेसले संविधान मिच्नका लागि तत्कालीन राष्ट्रपति महोदयलाई दबाब दियो । सरकारमै रहेको तत्कालीन नेकपा (एमाले)का नेताहरू जो–जसले प्रधानमन्त्रीलाई सेनापति हटाउन सुझाव दिएका थिए उनैले राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिस लत्याउन प्रेरित गरे । तत्कालीन राष्ट्रपतिले जतिसुकै दबाब भएपनि आफ्नो संवैधानिक भूमिकालाई ख्याल गरेर प्रधानमन्त्रीको सिफारिस लागू गरिदिएको भए आज देशको प्रधानमन्त्रीको तागत अर्कै हुने थियो, राष्ट्रपति विवादमा पर्नु हुने थिएन । सेनापति हटाउने आफ्नो प्रस्ताव असफल भएपछि तीव्र दबाबमा पर्नु भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिने परिस्थिति उत्पन्न भयो । हो, त्यही दिनदेखि राष्ट्रपतिले मनलाग्दी गर्ने प्रचलनको सुरुवात भयो । तिकडमबाज नेताहरुको नालायक सुझावमा संवैधानिक मर्यादा बिर्सेर सेनापति काण्डमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिस लत्याउने महामहिम राष्ट्रपति महोदयले पछि लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउनु हुँदैन भनेर देशभरीबाट विरोध हुँदा एकपटक पुनर्विचारका लागि मन्त्रिपरिषद्का तत्कालिन अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको सिफारिसलाई फिर्तासम्म गर्नु भएन । यही हो मनलाग्दी गर्ने प्रक्रियाको अर्को उदाहरण । संवैधानिक दायित्वका हिसाबले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस लागू गर्नै पर्दछ तर गलत सिफारिसलाई एकपटक त फिर्ता गर्न सकिन्छ नि ।

राष्ट्रपतिको संवैधानिक मर्यादालाई ध्वस्त पार्ने काममा वर्तमान राष्ट्रपति महामहिम विद्या भण्डारीले सबै सीमा पार गर्नुभयो । आफूलाई चित्त बुझ्दा प्रधानमन्त्रीको सिफारिस एक मिनेट पनि ढिलो नगरी सदर गर्नेदेखि लिएर आफूलाई चित्त नबुझ्दा प्रधानमन्त्रीको सिफारिस रद्दिको टोकरीमा मिल्काइदिने दुबै कुरामा उहाँले रेकर्ड नै कायम गर्नु भएको छ । वर्तमान राष्ट्रपति महोदयका यावत कृयाकलापले गर्दा नेपालको राष्ट्रपति पद कार्यकारीजस्तो बन्न पुगेको छ । कार्यकारी भूमिकामा रहिसकेका पूर्व प्रधानमन्त्री लगायतका नेताहरू राष्ट्रपति पदका लागि लालायित हुने अर्काे कारण यही हो । राष्ट्रपति आफ्नो दलको नेता बनाउन पाए प्रधानमन्त्री आफ्नो दलको नभए पनि पावर पोलिटिक्समा गेम खेल्ने दलहरूको चाहनाले गर्दा पनि राष्ट्रपतिको पद यति धेरै आकर्षणको केन्द्र र विवादित बन्न पुगेको छ ।

नेताहरूको सुविधाभोगको लालसा

नेपालजस्तो गरिब देशमा राष्ट्रपतिको पदलाई यति धेरै सुविधाभोगको स्थानमा किन पुर्याइएको छ भनेर अश्चर्य मान्नु पर्ने भएको छ । हिजो निरंकुश राजतन्त्रको जस्तो ठस्सा थियो, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राष्ट्रपतिलाई पनि त्यस्तै सामन्ती शान–शौकत उपलब्ध गराउनु र राष्ट्रपनि हुनेले पनि सामन्ती प्रचलनबाट उम्किन नसक्नुका पछाडि सुविधाभोगी प्रवृति नै मुख्य जिम्मेवार छ । हाम्रा राष्ट्रपतिको सुविधा कुनै अति विकसित देशको भन्दा कम छैन । भव्य दरवार,  कार्यकारी राष्ट्रपतिलाई जस्तै कर्मचारी र सल्लाहकारको फौज राख्न सक्ने सुविधा, संसदमा संवोधन गर्न जाँदा रोमन साम्राज्यको झल्को दिने पोशाकका सैनिकहरूको रिसल्लाको अगुवाई, पदबाट हटेपछि आजीवन निवास लगायत कर्मचारीसहितको सुविधा !! अरे बाबा ठाकुरे !!! अनि निकम्मा राजनीतिक दलालहरुको अर्को फौज छ जसले राष्ट्रपतिलाई यस्तै सुविधा चाहिन्छ भनेर वकालत गर्छ ।

राष्ट्रपतिको पदमा बसेर को–कसलाई के–कस्तो व्यवसायको ठेक्का दिलाउन सहयोग/अप्रत्यक्ष दबाब र सोवापत कमिसन खाने कुरालाई राष्ट्रपतिलाई बदनाम गराउन चलाइएको हल्ला मानौं अहिलेलाई ।

सक्रिय राजनीति गर्न चाहने, समसामयिक घटनाक्रममा प्रतिक्रिया वा विचार व्यक्त गर्न चाहने, जनताका मुद्दाहरुमा प्रत्यक्ष राय व्यक्त गर्नेजस्ता चाहना हुने नेताहरु हाम्रोजस्तो संवैधानिक व्यवस्थाको राष्ट्रपति हुनका लागि मरिहत्ते नगर्नु पर्ने हो । नेपालका समकालीन अधिकांश नेताहरूमा सुविधाभोगको लालसा तीव्र  छ । अत्यन्त सादा देखिने नेता पनि मौका नपाउन्जेल हो भन्ने दुःखद् अवस्था देखिएको छ आजसम्म ।

हाम्रा राष्ट्रपतिहरू र तिनलाई सो पदमा पुर्याउने राजनीतिक दल एवं तिनका नेताले राष्ट्रपतिको सुविधा र ठस्साको तामझामका सन्दर्भमा भारतबाट सिको गरेका छन् तर भारतका राष्ट्रपतिले आफूलाई चित्त नबुझेको हकमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिस एकपटकलाई पुनर्विचारका लागि फिर्ता गर्ने र अर्कोपटक दोहोरिएर आएमा सो सिफारिस जस्ताको तस्तै पारित गरिदिने संवैधाकि परंपराबाट भने सिक्न सकेनन् । भारतका आजसम्मका राष्ट्रपतिहरूमा ज्ञानी जैलसिंहबाहेक कोही पनि कुनै विवादमा पर्नु भएको छैन । राष्ट्रपतिले सदर गर्ने कामको जिम्मा प्रधानमन्त्रीको हुन्छ, जस–अपजस प्रधानमन्त्रीले नै बेहोर्ने हो ।

हाम्रा नेताहरूले भियतनामका प्रथम कम्युनिस्ट राष्ट्रपति हो चि मिन्हबाट किन सिक्दैनन् ? हो चि मिन्हले अत्यन्त सादा जीवन बिताउनुभयो । उहाँसँग दुईजोर मात्रै लुगा हुन्थे भनेर तत्कालीन अमेरिकी पत्रकारहरुले लेखेका छन् । हाम्रा नेताले लेनिनबाट किन सिक्दैनन् ? कपाल काट्ने ठाउँमा पालो पर्खेर बस्ने लेनिन, बिहानको आधा रोटी दिउँसाेको अर्नि (खाजा)का लागि बचाएर राख्ने लेनिन ।

आजको भारतको औद्योगिक तरक्की त्यसै भएको हाेइन । भारत स्वतन्त्र भएपछिको समयमा खाद्यान्नको तीव्र संकट थियो । भारत अन्न उत्पादनमा परनिर्भर थियो । त्यतिखेर जवाहरलाल नेहरुको मन्त्रीमण्डलले राजकीय भोजमासमेत तीनवटा मुख्य खाना (थ्री मेन कोर्स)– भात वा रोटीमध्ये एक थोक मात्र, दाल र मासु वा तरकारी मध्ये एकथोक मात्र सरकारी रात्री भोजमा उपलब्ध गराउने निर्णय थियो भनेर बी.के. नेहरुले आफ्नो संस्मरण नाइस गाइज फिनिस सेकेण्ड्स मा लेखेका छन् । अहिले हामी आर्थिक अवस्थामा तन्नम भएका छौं । ऋण नलिई कर्मचारीलाई तलब खुवाउने पैसा छैन । अनि यस्तो अवस्थामा संवैधानिक पदाधिकारी र विभिन्न वर्तमान तथा पूर्व पदाधिकारीहरुलाई ठस्साको सुविधा, सरकारी भोजमा खर्चिलो व्यवस्था किन चाहियो ?

निश्कर्ष

जनता चाहन्छन् हाम्रा राष्ट्रपति हिँड्दा बाटो जाम नगरियोस् । राष्ट्रपतिको मर्यादा उच्च होस् तर जीवनशैली सादा होस् । निश्चित पदीय गरिमाको साजसज्जा (डेकोरम) गर्नै पर्ने हो भने सिमित होस् । उदाहरणका लागि रोमन साम्राज्यको झल्को दिने पोशाकका सैनिकहरुको रिसल्ला अगाडि लगाएर मात्रै राष्ट्रपति संसद भवनमा जाने हो भने संसद भवनको गेटसम्म एउटा गाडीमा बाटो जाम नगरी जाने र त्यहाँबाट रिसल्ला अगाडि लगाए भयो । यसतर्फ सरकारले ध्यान देओस् र अब बन्ने राष्ट्रपतिले पनि यसबारेमा ध्यान दिउन् ।

सरकारले अहिले नै आवश्यक व्यवस्था गरोस्– प्रधानमन्त्रीले गर्ने सिफारिस राष्ट्रपतिलाई चित्त बुझेन भने एकपटकका लागि पुनर्विचार गर्न मन्त्रिपरिषदमा फिर्ता गर्न सक्ने र अर्कोपटक प्रधानमन्त्रीले सोही सिफारिस गर्छन् भने स्वतः पारित भएको मानिने व्यवस्था गरियोस् । राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी संविधानको मर्म, भावना र अक्षर यिनै हुन् । यो संवैधानिक मर्यादामा रहनका लागि थप कानुन बनाउनु पर्ने हो भने अहिले संसद चलिरहेको अवस्था छ, तत्कालै बनाइयोस् । संसदबाट कुनै प्रस्ताव पारित गरेर हुने हो भने सोही  गरियोस् ।

ए देशका प्रधानमन्त्री महोदय, ए देशका नेताहरू हो, देश कंगाल छ । सुविधा लिएर मात्रै राष्ट्रपतिको गरिमा जोगिनै हाेइन । गरिमा त पदीय मर्यादालाई कायम राख्दा जोगिन्छ ।   

एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।