बिमा विस्तार गर्न स्थानीय सरकारसँग हातेमालो

सूर्यप्रसाद सिलवाल

अध्यक्ष, बिमा समिति

नेपालको समग्र बिमा क्षेत्रले सात दशक पार गरिसकेको छ । जीवन बिमाको अनुुभवसमेत ५ दशक लामो भइसकेको छ।

वि.सं. २००४ मा नेपाल बैंकको सक्रियतामा नेपाल माल चलानी तथा बिमा कम्पनी (वि.सं. २०४८ मा परिवर्तन गरेर नेपाल इन्स्योरेन्स) को स्थापना भएदेखि औपचारिक रूपमा नेपालमा बिमाको सुुरुवात भएको हो । नेपाल इन्स्योरेन्सले निर्जीवन बिमा व्यवसाय गर्दै आएको छ । यद्यपि विदेशी कम्पनीहरूले त्यसअघि पनि बिमाको काम गर्दै आएको अनुमान छ ।

जीवन बिमा व्यवसाय भने २०२९ सालदेखि सुरु भएको हो । वि.सं. २०२५ मा स्थापना भएको राष्ट्रिय बिमा संस्थानले स्थापनाको ४ वर्षपछि जीवन बिमा व्यवसाय सुरु गरेको हो । स्थापनाका सुुरुवाती दिनमा संस्थानले पनि निर्जीवन बिमा व्यवसाय मात्रै गरेको थियो । त्यतिबेला जीवन बिमा व्यवसाय गर्ने शाखा राष्ट्रिय बिमा संस्थानकै रूपमा क्रियाशील छ भने निर्जीवन बिमा व्यवसाय गर्दै आएको संस्थानको अर्को शाखा भने छुट्टिएर राष्ट्रिय बिमा कम्पनी (२०७१ असार २७ गते बिमा समितिबाट अनुमति लिएर) बनेको छ ।

नेपालमा औपचारिक बिमाको सुुरुवात भएको लामो समय गुज्रिए पनि बिमा क्षेत्र उत्साहजनक रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । हालसम्म बिमा पहुँच २५ प्रतिशत पुुगेको अनुुमान छ । पछिल्लो ५ वर्षमा मात्रै बिमा क्षेत्रले केही गति लिएको देखिन्छ । ५ वर्षअघि र अहिलेको तथ्यांक हेर्दा बिमाको पहुँच, बजारको विस्तार र जनताको बुझाइमा धेरै अन्तर देखिन्छ । यद्यपि, बिमा क्षेत्रमा अझै पनि विभिन्न समस्या देखिरहेका छन्, त्यसको समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेछ । 

बिमा व्यवसायीहरूकै सामान्य गल्तीका कारण बिमा क्षेत्रलाई उत्साहजनक रूपमा अघि बढाउन नसकेको प्रतित हुुन्छ । यद्यपि, नियामक निकाय बिमा समिति पनि अछुतो छ भन्न सकिन्न । समिति सधैं सक्रिय रहनुुपर्नेमा अधिकांश समय निष्क्रिय भएको अनुभूति हुन्छ । जसले बिमा क्षेत्रको विस्तार आशातित् रूपमा हुन सकेन । विगतको कमजोरीबाट सिक्दै बिमा क्षेत्रको विकासका लागि नियामक र व्यवसायीहरू मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । 

बिमा व्यवसायी अर्थात् कम्पनीहरूले बजार विस्तार गर्ने, दायरा बढाउनेजस्ता काम गर्नुपर्छ । सबै जनतालाई बिमाको दायरामा ल्याउने गरी बिमालेख (पोलिसी) ल्याउनुपर्ने पर्ने दायित्व, जिम्मेवारी र अग्रसरता पनि बिमा कम्पनीहरूकै रहनुुपर्छ । समितिको काम नीतिगत समस्याहरूको समाधान गर्ने हो । पछिल्लो समय समिति पनि बिमाको विषयलाई लिएर जनताको माझमा जाने र बिमाको विकासका लागि चाहिने आधारभूत काम गर्न अग्रसर भइरहेको छ । जनतालाई बिमा बुझाउने र उनीहरूलाई बिमाको दायरामा ल्याउने काम समितिले गर्नुपर्ने हुन्छ । समितिले स्थानीय तहसँग आवश्यक सहकार्य गरेर बिमा क्षेत्रको विस्तारका लागि काम गर्नेछ ।

स्थानीय तहको भूमिका 

बिमाको दायरा विस्तार तथा पहुँच बढाउन स्थानीय तहको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तर, स्थानीय तहमा बिमासम्बन्धी राम्रो अवधारणा विकास भइसकेको पाइँदैन । बिमाको आवश्यकता र गर्नुपर्ने काममा केन्द्रित रहेर समितिले स्थानीय निकायसँग अहिले अन्तक्र्रियात्मक कामहरू गरिरहेको छ । स्थानीय तहहरूले बिमाको महत्व र आवश्यकतालाई बुझेर आ–आफ्नो क्षेत्रभित्रका सबै नागरिक तथा आवासहरूको बिमा गराउन पहल गर्ने हो भने बिमा क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्न सक्छ । विशेषगरी स्थानीय तहले गरिब परिवारलाई बिमाको पहुँचमा ल्याउन बजेटमार्फत नै विशेष पहल गर्नुपर्छ । आवश्यकताका आधारमा बिमा गर्दा अनुुदानहरूको व्यवस्था स्थानीय तहले गर्न सक्छ । साथै, आर्थिक रूपमा सम्पन्न परिवारलाई बिमा गर्न अनिवार्य नीति ल्याउनुपर्छ । बिमा गर्दाको फाइदा बिमा क्षेत्रलाई मात्र होइन, स्वयं बिमित र स्थानीय तहलाई पनि हुन्छ । 

पछिल्लो समय बाढी–पहिरोका कारण घरगोठमा क्षति पुुगेको छ । बाढी–पहिरोकै कारण मानिसहरूले ज्यान गुमाइरहेका छन् । त्यसको बढी आर्थिक भार स्थानीय तहलाई नै परेको छ । तत्काल राहत दिनेदेखि पुनरुउत्थानको नैतिक जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै हुन्छ । जसले गर्दा स्थानीय तहसँग भएको बजेट विकास निर्माण कार्यमा नलगाई क्षतिपूर्तिमा लगाउनुपर्ने परिस्थिति बनिरहेको छ । यदि, बिमा गरिएको हुन्थ्यो भने प्राकृतिक प्रकोपले भएको क्षतिको आर्थिक सुरक्षण बिमा कम्पनीहरूले नै दिन्थे । राहत तथा पुनरुउत्थानमा खर्च हुने पैसा विकास निर्माणमा लगाउन पाइन्थ्यो । बिमाको वास्तविक भूमिकालाई बुझेर स्थानीय तहले बिमा नीति तर्जुमा गर्न सक्ने स्थानीय तह मात्र नभएर समग्र मुलुकलाई नै राम्रो हुुन्छ ।

 बिमा उत्पे्ररणामा तदारुकता

बिमाको महत्वलाई बुुझेर सरकारले केही क्षेत्रका बिमालाई अनिवार्य गरेको छ भने अझै केही क्षेत्रहरूमा बिमा अनिवार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले सवारीसाधनको हकमा तेस्रो पक्ष बिमा अनिवार्य गरिएको छ । यसले सवारी दुर्घटना हुुँदा सडकमा हुने धेरै अवरोधहरू हटेको मात्र छैन सवारीसाधन व्यहोर्नुुपर्ने ठूलो आर्थिक क्षति पनि जोगाएको छ । जसरी अहिले तेस्रो पक्ष बिमा नगरी सवारीसाधनको ‘ब्लुबुक’ नवीकरण हुँदैन ठीक त्यसैगरी अनिवार्य रूपमा घरको बिमा नगरेसम्म नक्सा स्वीकृत नगर्ने नीति स्थानीय तहले अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । घरको बिमा नगरेसम्म नक्सा स्वीकृति मात्रै होइन अन्य सेवा–सुविधा पनि नदिने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जबसम्म प्रदेश र स्थानीय तहले बिमालाई राम्रोसँग बुझ्दैनन् र सहयोग पनि गर्दैनन्, तबसम्म बिमा क्षेत्रले खोजेको उपलब्धि हासिल गर्न मुस्किल हुन्छ ।

कतिपय क्षेत्रमा शिक्षा अभावका कारण पनि बिमा क्षेत्र ओझेलमा परेको छ । कतिपय नागरिकहरूले बिमा के–हो र त्यसले के काम कसरी गर्छ भन्ने जानकारी नभएका कारण बिमाभन्दा नाक खुम्च्याउने स्थिति पैदा भएको छ । उनीहरूलाई बिमाको फाइदा देखाएर कसैले उत्प्रेरणा गरेका छैनन् । जसले गर्दा बिमाको पहुँच बढ्न सकेको छैन । तर, अब दूरदराजमा पनि बिमाको पहुँच पु¥याउन सबै नागरिकको सहभागिता हुने गरी बिमालेख (पोलिसी) ल्याउनुपर्छ । पैसा भएका तर, बिमा नबुुझेका वर्गलाई बिमाबारे बुझाउन निकै गाह्रो पनि भइरहेको छ । त्यस्तै कतिपय बिमा बुुझेकाहरू पनि पैसा नभएर बिमाको दायरामा समेटिन सकेका छैनन् । जसले बिमा गर्न चाहन्छ तर, ल्याकत राख्दैन भने त्यस्ता व्यक्तिहरूको बिमा गरिदिन स्थानीय सरकार अग्रसर हुनुुपर्छ ।

अझै पनि नेपालमा अति गरिबीमा जीवनयापान गरिरहेका केही समुदाय छन् । यस्ता समुदाय जहिले पनि समस्यामा फसिरहेको पाइन्छ । बाढी–पहिरो, आगलागीजस्ता घटना उनीहरूले नै बढी सामना गर्नुपरेको हुन्छ । प्राकृतिक विपत्तिको सामना गरेपछि उनीहरूलाई पुनरुउत्थान गर्न निकै गाह्रो हुन्छ । तर, उनीहरूलाई बिमाको दायरामा ल्याउने हो भने पुनरुत्थानमा सहज हुुन्छ । यद्यपि, अहिलेसम्म यस्ता समुदायलाई बिमाको दायरामा ल्याउने गरी कुनै नीति ल्याउन सकिएको छैन । गरिबीमा रहेको जनसमुदायले सहजै रेस्पोन्स (प्रतिक्रिया व्यक्त) गर्ने बिमालेख ल्याउन अहिले बिमा समिति प्रयासरत छ ।

कोरोना महामारीमा बिमा 

कोरोनाले सारा संसार प्रभावित हुँदा नेपालको अर्थतन्त्र पनि प्रभावित भयो । त्यस्तो स्थितिमा बिमा क्षेत्र मात्रै अछुतो नहुने कुरै भएन । तर, समग्र अर्थतन्त्रमा कोरोनाले पारेको असरजस्तो बिमा क्षेत्रमा प्रभाव परेन । यस अवधिमा बिमा व्यवसाय विस्तार पनि सकारात्मक रहनुु पक्ष हो । 

कोरोनाका कारण बिमा व्यवसायमा ह्रास आई नाफा पनि संकुचित हुने अपेक्षाविपरीत समग्र बिमा व्यवसाय १५ प्रतिशतले बढ्यो । तर, व्यवसाय बृद्धिदर भने केही खुम्चिएको छ । कोरोनाकालमै बढेको व्यवसाय कति दिगो हुन्छ, त्यो भने आगामी दिनलाई हेर्नैपर्छ । किनकि सुरुमा बिमा गरेर पछि समर्पण (सरेन्डर) गर्नेहरू प्रशस्तै छन् । कोरोनाका कारण बिमाशुुल्क तिर्न नसकेर सरेन्डर गर्ने बढ्न सक्छन् । कम्पनीहरूले वास्तविकता बुझी–बुझी अफ्ठ्यारो स्थितिमा बिमा गराउनुु कमजोरी थियो कि ? यद्यपि समितिले त्यस्ता गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । त्यसका लागि बिमालेख सरेन्डर गर्न पाउने अवधिलाई दुई वर्षबाट बढाएर तीन वर्ष पु¥याइएको छ भने सरेन्डर गर्नुअघि तीन वर्षको बिमाशुल्क अनिवार्य बुझाएको हुनुपर्छ । त्यसपछि पनि विभिन्न सर्तहरू पूरा गर्नुपर्छ । 

बिमा व्यवसाय पुनरुउत्थानका लागि विशेष नीतिहरू ल्याउनुपर्ने हुन्छ । समग्र अर्थतन्त्रलाई पुनरुउत्थान गर्ने नीति आएको खण्डमा बिमा क्षेत्रको पनि पुनरुउत्थान हुन्छ । अन्य क्षेत्र चलायमान भएपछि त्यहाँबाट बिमा व्यवसाय आउने भएकाले बिमा क्षेत्र पनि चलायमान हुँदै जान्छ । 

कोरोना बिमाको सन्दर्भ

कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानीमा भएको ढिलाइले समग्र बिमा क्षेत्रको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्नहरू उठिरहेको छ । वास्तवमा कोरोना बिमा सुरु गर्नु नै गलत थियो । सैद्धान्तिक रूपमा महामारीको बिमा हुँदैन । तर, नेपालमा महामारीका रूपमा आएको कोरोनाको बिमा गरियो । जोखिम बढ्ने देखिएपछि महामारी सुरु भएको केही महिनामै एकाएक स्थगित गरियो । साढे तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको दाबी आएमा सरकारले भुक्तानी दिने भएपछि मापदण्ड बनाएर फेरि कोरोना बिमा नियमित गरियो । बिमा समितिले एक अर्ब, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले एक अर्ब, लघुबिमा पुलले एक अर्ब र निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले ५० करोड गरेर कुल तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बिमा क्षेत्रले दाबी दिने र त्योभन्दा बढी दाबी परे सरकारले व्यवहोर्ने व्यवस्था गरिएपछि मात्रै पुनः नियमित गरिएको थियो । यद्यपि चालु आर्थिक वर्ष सुुरु भएदेखि कोरोना बिमा बन्द भइसकेको छ । 

कोरोना बिमा गरिएको मध्ये अन्तिम समयसम्म १३ अर्ब रुपैयाँबराबरको दाबी माग भएको छ । बिमा क्षेत्रले आफ्नो दायित्वबराबरको दावी दिएर सापटीका रूपमा थप एक अर्ब भुक्तानी गरिसकेको छ । तर, सरकारले आफ्नो तर्फदेखि दिनुपर्ने नौ अर्बभन्दा बढी रकम निकासी गरिरहेको छैन । 

कोरोना बिमासम्बन्धी मापदण्डमा स्पष्ट रूपमा साढे तीन अर्बमाथिको दायित्व सरकारले व्यवहोर्ने भनेको छ । सरकारले पनि कोरोना बिमावापत्को दाबी हालसम्म दिन्न भनेको छैन । त्यसैले ढिलोचाँडो दाबी भुुक्तानी हुुन्छ भन्ने आशा छ । सरकारले बिमाको संवदेनशीलता बुझ्छ र जनताले ढिलो–चाँडो कोरोना बिमाबापतको दाबी भुक्तानी पाउँछन् भन्ने आशा मरिसकेको छैन । 

उता, मुलुक अझै पनि कोरोना महामारीको चरणमा छ । बिमाको महत्व झन् बढेको छ । कोरोनाको पो छुट्टै बिमा हुँदैन । तर, सबै खालको रोगको त बिमा हुन्छ नि । त्यस्ता बिमाले कोरोनाको उपचारको खर्चको दाबी दिन्छ । मृत्यु भए पनि जीवन बिमा गरेको अवस्थामा दाबी भुक्तानी पाइन्छ । यो अवस्थामा कोरोना बिमा बन्द भयो भनेर डराउनुु पर्दैन । वास्तवमा कोरोना बिमाको आवश्यकता नै थिएन । जे नहुुनु थियो, त्यो भइसक्यो । अब यसको व्यवस्थापन (सेटलमेन्ट) तर्फ सबै पक्ष गम्भीरतापूर्वक लाग्नुुपर्छ । जनतामा बिमाप्रतिको सकारात्मक प्रभाव छोड्नुपर्छ । 

दायरा फराकिलो बनाउनुपर्छ 

समग्रमा बिमा अनिवार्य सेवा जस्तै हो । विकसित मुलुकमा बिमाको दायरा निकै फराकिलो छ । मानिसका आँखा, हात, नाकजस्ता अंगको छुट्टाछुट्टै बिमा गर्न मिल्ने बिमालेख बिक्री गरिएको हुन्छ । अन्य बिमाको दायरा पनि फराकिलो हुन्छ । तर, नेपालमा अझै त्यस्तो स्थिति आइसकेको छैन । समितिले बिमाको दायरा फराकिलो बनाउन लागिपरेको छ । 

नयाँ कम्पनी थप सम्बन्धमा 

बजारमा समितिले नयाँ जीवन, निर्जीवन र लघुबिमा कम्पनीलाई अनुमति दिन लागेको व्यापक हल्ला चलेको छ । समितिले आन्तरिक रूपमा क्षेत्रगत रूपमा थप बिमा कम्पनीहरूको आवश्यकताकाबारे अध्ययन गरे पनि नयाँ कम्पनीलाई अनुुमति दिने विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन । सरोकारवालाहरू भने नयाँ बिमा कम्पनी थप्नुपर्छ र पर्दैन भन्नेमा विभाजित छन् । प्रचलित व्यवसायीहरू नयाँ कम्पनीको विपक्षमा छन्, जुन स्वाभाविक पनि हो । तर, उनीहरूले मात्र बिमा क्षेत्रको व्यापक विकास गर्न सक्ने देखिँदैन । व्यवसाय बढेको जस्तो देखिए पनि अझै बिमा पुग्नुपर्ने ठाउँसम्म गएका छैनन् । कृषि बिमा र लघुबिमा अझै विस्तार हुन सकेको छैन । बिमा कम्पनीहरू अझै पनि सहर केन्द्रीत देखिन्छन् । उनीहरूले कृषि बिमा र लघुुबिमा क्षेत्रमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । 

बिमा कम्पनीहरूले बजेटमा उल्लेख गरेका कार्यक्रमलाई राम्रोसँग कार्यान्वयनमा लैजान सकिरहेका छैनन् । कृषि तथा पशुबिमामा सरकारले अनुदान दिँदै आएको छ । तर, दायरा बढ्न सकेको छैन । अर्कोतिर कम्पनीहरूले बिमा गर्न मानिरहेका छैनन् । यससम्बन्धी उजुरीहरू पनि समितिमा आइरहेको छ । यस्तो स्थितिमा सीमित सर्तसहित नयाँ कम्पनीको आवश्यकता देखिएको छ । यद्यपि अहिलेकै कम्पनीहरूले शाखा विस्तार गर्ने, गाउँगाउँमा गएर सबै खालका जनतालाई बिमाको दायरामा ल्याउन पहल गरेमा नयाँ कम्पनीको आवश्यकता नदेखिन सक्छ । कतिपय समूहहरू बिमा कम्पनीको अनुमति लिने भनेर पैसा बोकेर बसेका पनि छन् । थप अध्ययन गरेर नयाँ बिमा कम्पनीको आवश्यकता र औचित्य हेरेर आगामी दिनमा निर्णय हुन्छ ।

के बिमा कम्पनीको मर्जर आवश्यक छ ?

एकातिर नयाँ कम्पनी थप्ने विषय बहसमा छ भने अर्कोतिर हाल सञ्चालनमै रहेका कम्पनीहरू पनि गाभ्ने÷गाभिने प्रक्रिया (मर्जर) मा लैजानुपर्ने दबाब छ । बिमा कम्पनीहरूको आकार सानो भएका कारण मर्जर नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था छ । विगतमा पुँजी वृद्धि गर्न भनेको पाँच वर्षसम्म पनि तोकेको पुँजी पुु¥याउन बिमा कम्पनीहरू असफल भए । लामो समयसम्म तोकिएको पुुँजी बढाउन नसक्ने कम्पनीलाई मर्जरमार्फत अघि बढाउनुुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ । त्यसका लागि मर्जरसम्बन्धी आवश्यक नीति बनिसकेको छ । मर्जरमा जाने कम्पनीका लागि समितिले केही सेवा–सुविधाहरू पनि दिएको छ तर, कम्पनीहरूले खासै चासो देखाइरहेका छैनन् । 

बिमा क्षेत्रमा बिमाले नक्कल गर्ने प्रवृत्ति व्यापक छ । कुनै एक कम्पनीले आवश्यक अध्ययन गरेर राम्रो बिमा पोलिसी ल्याएर बजारमा प्रभाव देखाउन नपाउँदै अर्को कम्पनीले त्यस्तै प्रकृतिको पोलिसी ल्याउँछ । यसले बजारमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । यस्तो स्थितिले कम्पनीहरूले मर्जरको आवश्यकताबोध गराइरहेका छन् । 

नियामकीय पक्ष

बिमा कम्पनीहरूले नियामक समितिको निर्देशन तथा नियमनलाई खासै वास्ता गरेको देखिँदैन । समितिले उद्यारो पोलिसी बिक्री बन्द गर्न ६ महिना प्रयास ग¥यो तर, प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएपछि गत असारमा कम्पनीहरूमै पुगेर उधारो बिमालेख जारी हुन दिएनौं । अझै पनि उधारोमा बिमालेख जारी गर्ने, तोकिएभन्दा कम दरमा बिमा गर्ने जस्ता समस्या कायमै छ । हेर्दा पूरै बिमाशुल्क लिएको देखिए पनि छुटबराबरको रकम एक कर्मचारीलाई पेस्कीका रूपमा दिएर सोहीमार्फत ग्राहकलाई नगद फिर्ता (क्यास ब्याक) दिने गरेको जस्तो देखिन्छ । तर, अब यस्तो हुन दिँदैनौं । अवैध गतिविधि हुँदा पनि सीधैं सम्बन्धित प्रडक्टको कारोबार रोक्का गर्न पनि सकिएको छैन किनकि कारोबार रोक्का राख्दा दीर्घकालीन असर देखिन्छ । सबैलाई सहज हुनेगरी थप कडाइका साग नियमन प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने पक्षमा समिति छ । विगतमा बिमा क्षेत्र र नियामकका रूपमा समिति कस्तो अवस्थामा थियो भनेर वर्तमानमा मूल्यांकन गर्नुुहुँँदैन । अब समिति नियामकीय भूमिकासहित खरो रूपमा उत्रन्छ । 

समितिले केही समयअघि मात्रै बिमा कम्पनीका केही महत्वपूर्ण विभागका प्रमुखहरूसँग छलफल गरेको छ । त्यसअवसरमा समितिले देखेका समस्या र कारण, आगामी दिनमा गर्नुपर्ने सुधारको क्षेत्र र तोकिएका सुधार समयमै नभएमा गरिने कारबाहीका विषयमा स्पष्ट जानकारी गराइएको छ । नियमनमा समिति कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदा बल्ल–बल्ल स्थापित भएको बिमा क्षेत्रले कतै बदनामी व्यहोर्ने त होइन भन्ने डर पनि छ ।

बिमा क्षेत्रलाई प्रविधिमय बनाउने प्रयास

लामो समयसम्म समितिसहित समग्र बिमा क्षेत्र नै प्रविधिमैत्री बन्न सकेन । पछिल्लो समय बिमा क्षेत्रलाई प्रविधियुक्त बनाउने प्रयासमा समिति लागिपरेको छ । समितिले कम्पनीहरूको आवश्यक तथ्यांक तथा विवरणहरू अनलाइनमार्फत मगाउने र प्रणालीभित्रै ‘अर्काइभ’का रूपमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । बिमालेख बिक्री गर्नेलगायत सेवालाई अनलाइनमार्फत नै गर्नेगरी अघि बढेको अवस्था छ । अब समिति र बिमा कम्पनीहरूलाई पनि प्रविधिमैत्री नबनाइ हुँदैन । तर, सबैले प्रविधि प्रयोग नै गर्छन् भन्ने छैन । तर, सक्नेले प्रविधिको भरपूर प्रयोग गर्नुपर्छ र त्यसका लागि सबै पक्ष तयार पनि हुुनुुपर्छ । अब समितिले नियमनका अधिक कामहरू प्रविधिसँग जोड्दै जानेछ । 

बिमासम्बन्धी मुद्दामा बिमा समिति जिल्ला अदालतसरहको न्यायिक निकाय हो । यसअनुसार बिमासम्बन्धी उजुरी पहिला समितिमै जानुपर्छ । तर, समितिको कार्यालय काठमाडौंमा मात्र हुँदा जिल्लाका ग्राहकलाई उजुरी गर्न गाह्रो भएको स्थिति छ । अहिले नै समितिलाई प्रदेशगत रूपमा लैजान सक्ने अवस्था पनि छैन । त्यसैले समितिका सेवा–सुविधालाई जनस्तरसम्म पुु¥याउन पनि प्रविधि एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन्नसक्छ । बिमालाई फरक तर सरल ढंगले अगाडि बढाउनै पर्छ । मोबाइल÷अनलाइनबाटै बिमा गर्न मिल्ने परिपाटी निर्माणमा समितिले कुनै रोकावट गर्दैन । को रिसाउँछ, को खुसी हुन्छ वा कसले गुनासो ग¥यो भनेर प्रविधि प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने पक्षमा बिमा समिति छैन र बिमालेख अनलाइनमार्फत बिक्री गर्न जोड दिनुपर्छ । 

लगानीको दायरा विस्तार

बिमा कम्पनीहरूको लगानीको दायराका विषयमा बारम्बार प्रश्न उठिरहन्छ । समितिले जारी गरेको लगानीसम्बन्धी निर्देशिका एकातिर कम्पनीहरूको लगानीका लागि स्वीकृति माग्ने तरिका अर्कैतिर भएको स्थिति अहिले छ । यस्ता विकृति हटाएर अर्थतन्त्रको विकासमा बिमा क्षेत्रले पनि प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने गरी लगानीको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । पूर्वाधार कम्पनी, ऊर्जा, कृषि, पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा प्रत्यक्ष लगानी गर्न कम्पनीहरू अग्रसर हुुनैपर्छ । बिमा कम्पनीहरू आफैले हाउजिङ बनाउने, अस्पताल खोल्नेजस्ता काम गर्न सक्नुपर्छ । भारतको एलआईसीले हाउजिङ क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । समग्रमा मुद्दती निक्षेपमा मात्र पैसा राखेर कम्पनी चल्न सक्दैन । प्रचलित निर्देशिकाअनुसार नयाँ कम्पनीहरूको लगानीले खासै प्रतिफल पाउने देखिएन । यद्यपि कम्पनीहरूले प्रतिफल दर (रेट अफ रिर्टन) मात्र हेरेर पनि हुँदैन । तर, बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोषलगायत लगानीकर्तालाई रेट अफ रिर्टन मिल्ने तर, बिमा क्षेत्रलाई नमिल्ने किन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । लगानीको दायरा फराकिलो बनाउनेगरी समितिले लगानीसम्बन्धी निर्देशिका परिमार्जनको तयारीमा छ । कम्पनीहरूले प्राविधिक सञ्चित कोष (टेक्निकल रिजर्भ) का आधारमा लगानी गर्ने व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । 

बिमाका केही (खासगरी एकल बिमाका) क्षेत्रमा स्रोत नभएको सम्पत्ति पनि प्रवेश भएको अनुमान छ । समिति स्रोत नभएको सम्पत्ति नियन्त्रण गर्न अगाडि बढेको छ । कम्पनीहरूले अहिले ‘गो एमएएल सफ्टवेयर’ प्रयोगको तयारी गरेका छन् । नयाँ सफ्टवेयरको प्रयोगपछि सम्पत्तिकोे शुद्धीकरण नियन्त्रण गर्न सहज हुन्छ । 

पुनर्बिमाको विस्तार

पुनर्बिमा सेवामार्फत पनि अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सकिन्छ । अहिले सरकारी स्वामित्वसमेतको एक र निजी क्षेत्रबाट एक गरी दुुई वटा पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना भइसकेका छन् । साथै, विदेशी तथा स्वदेशी पुनर्बिमा ब्रोकर कम्पनी स्थापनाको चरणमा छन् । नेपाली पुनर्बिमा सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउन सक्दा अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग पुग्छ । समितिले पुनर्बिमा बजारलाई विस्तार गर्न आवश्यक बातावरण बनाउन अग्रसर भएको छ । 

बिमा क्षेत्रको अबको बाटो

बिमा क्षेत्रको अवको बाटो भनेकै बिमामा सबै प्रकारका जनतालाई समाहित गर्ने र सबैैलाई बिमाको लाभ पुु¥याउने हो । समग्रमा बिमाको दायरा विस्तार गरी बिमा बजारको स्थायित्व कायम गर्न आगामी दिनमा काम गर्नुपर्छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमै बिमा पहुँच ३३ प्रतिशत जनतामा पु¥याउने भनेको छ । सरकारको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबै पक्ष मिलेर काम गर्नुको विकल्प छैन । त्यसका लागि बिमाको बारेमा सकरात्मक सन्देश प्रवाहित गर्नुपर्छ । सञ्चारमाध्यमहरूले पनि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । वर्षौंदेखि समस्याका रूपमा प्रस्तुत गरिएको दाबी भुक्तानीलाई छिटो फस्र्योट गरी जनस्तरमै सकारात्मक भाव पैदा गराउनु बिमा क्षेत्रका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण अभियान हो । 

एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।