Right side from logo

संसद विघटनको घटना ओलीको राजनीतिक पतनको प्रस्थान बिन्दू !




ActPro Nepal

613

2021 May 31

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै कार्तिक २६ गते र मंसिर ३ गते गरी दुई चरणमा चुनाव गर्ने मिति तय गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्नुलाई उनको व्यक्तिगत स्वभाव र चरित्रसँग जोडेर हेरिएको छ। आफ्नै दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा०  का तीन चौथाई सदस्यद्वारा बहिष्कृत हुँदासम्म नेकपाका बहुसंख्यक सांसदले उनीविरुध्द अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दै गर्दा आफ्नो कुर्सी धरापमा परेपछि ‘न रहेगी बाँस, न बजेगी बाँसुरी’ भन्दै ओलीले संसद नै विघटन गरेको बुझाइ धेरै मनमा छ । 

ओली अहिले नैतिक र संवैधानिक बैधता गुमाइसकेका उनी निर्लज्जतापूर्वक अध्यादेश र शितलनिवाससँगको गठजोडमा अनेकौं  जालझेल र तिकडममार्फत आफूलाई पार्टीको उत्तराधिकारी दाबी गरिरहेका छन्।

धिक्कार छ यस्तो सरकार लाई जस्ले यस्तो  विषम परिस्थितिमा सत्ताको फोहोरी खेल रची वियोगान्त राजनीतिक मोड सिर्जना गरि अत्यन्तै निर्मम तथा आत्ममुग्ध र अहंकारवादी भइ कोरोना भाइरसको महामारीले अर्थतन्त्र थिलोथिलो भएको समयमा सरकारले संसद विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्नु अर्थतन्त्रका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

कोरोना भाइरसको उच्च जोखिम रहेको र भाइरसबाट बच्नका लागि खोप (भ्याक्सिन) ल्याएर मल्हमपट्टी लगाउने समयमा निर्वाचनमा जाने निर्णय गरि जनता लाई मृत्युको सामु धकेल्दै छ । 

सरकार तिमीसँग निर्वाचनमा गराउने बजेट हुन्छ तर  यस्तो विषम परिस्थितिमा जनताको उपचार गर्न बजेट हुदैन । 

सरकार आफ्नो अहंकारवादी मा यति डुबी सक्यो कि  नागरिकको रक्षा गर्नु र नेपालको संविधानको भाग ३ को धारा ३५,३६, ३७ मा नै प्रत्येक नागरिकको गाँस, बास र कपासको सुनिश्चितता गरिनु पर्छ । 

भनेको अवस्थामा कुनै नागरिकले भोकमरीको कारण ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो जतिको लज्जास्पद ? लाजमर्दो अवस्था के हुन सक्ला ? आखिर तिनलाई मार्यो कसले ? यो देशमा लाखौँ–लाख गरीब छन् । 

लकडाउन कालमा न तिनका छाप्रामा संचित अन्न छ, न तिनका चुलोमा आगो बोल्ने जोगाड छ । दिनभरि पसिना नबगाई तिनको चूलो बल्दैन । कि नित्य पसिना बगाऊ र बाँच कि भोकै मर । 

तिनका जीवनका कठोर सत्य यही हो । तर सत्ताको मोह र अहंकारवादीले नैतिक र संवैधानिक बैधता गुमाइसकेका  निर्लज्जतापूर्वक बिलासको जीवनमा मस्त छन् ।

सरकारको काम कोरोना भाइरसको खोप छिटो कसरी ल्याउने भन्दा पनि निर्वाचन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा केन्द्रीत  छ । कोभिड १९ का कारण धरापमा पर्दै गएको अर्थतन्त्रलाई पुनः राजनीतिक खिचातानीले देशलाई बर्वादीतर्फ धकेलेको छ ।

वर्तमान ‘नेपालको संविधान, २०७२’ ले कसैगरी पनि प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार दिएको छैन।  प्रधानमन्त्री ओलीले टेकेको संविधानको धारा ७६ मा संसद विघटनको बाध्यात्मक निर्णय गर्नुअघि प्रधानमन्त्रीसमक्ष तिनवटा विकल्व विद्यमान छन् ।  

संसदमा पूर्ण बहुमत (पहिलो), सबैभन्दा ठूलो दलको सरकार (दोस्रो), गठबन्धन (तेस्रो) । संविधानमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कुर्सी दाउमा पर्ने बित्तिकै संसद नै विघटन गर्नु संविधानको घाँटी रेट्ने प्रयास गर्नु बराबर प्रहार हो। 

संवैधानिक तवरमा हेर्ने हो भने आफूसँग हुँदै नभएको अधिकार प्रयोगमार्फत गरिएको संसद विघटनको मुद्दा अहिले न्यायालयमा पुगेको छ ।  बहुसंख्यक मानिस न्यायालयबाटै विघटन खारेज हुने विश्वासमा छन्।

कथं ओलीको विघटनलाई अदालतले सदर गरिदिए, राजनीतिक मौसममा आधी–तुफान आउने देखिन्छ । 

जसले संसद नरहेको अवस्थामा सडक तातिनेछ र विधि र व्यवस्था (ल एण्ड अर्डर) नराम्ररी खलबलिनेछ। संसद विघटनको घटना ओलीको राजनीतिक पतनको प्रस्थान बिन्दू हुन सक्नेछ । 

लेखिका शारदा घिमिरे कानुन अध्यायनरत विद्यार्थी हुन् । कानुनसंग सम्बन्धित विषयमा कलम चलाउँदै आएकी उनी सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा समेत क्रियाशील छिन् ।




शिक्षाअर्थ/बाणिज्य

प्रतिक्रिया