Right side from logo

के जनमत र अभिमतलाई कुल्चिने र अपहरण गराउने पार्टीले साच्चिकै नागरिकको हित र देशमा गति दिन सक्छ ?




ActPro Nepal

297

2021 Mar 12

नेपाली राजनितीमा कसैले पनि अनुमान र विश्लेषण गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ । यत्रो लामो समयसम्म आन्दोलन, तर्क वितर्क, लेख, रचना, बहस, संवाद र छलफल गरिएको उपलब्धिहरु सर्बोच्च अदालतको एक फैसलाले समाप्त गरिदिएको छ । 

नेपाली राजनितीमा एमाले र माओवादी केन्द्रको अपवित्र एकताको भ्रमितले करिब तीन वर्षसम्म भद्रगोल, अस्थिरता, भ्रष्टाचारको बिगविगी बाहेक अरु खासै उपलब्धि कार्य केही गर्न सकिएन बरु अन्तरिक द्वन्द्वको नाटक मञ्च देखाई रहियो । त्यसैको परिणाम हुन गत पौष ५ गते संसद विघटन गरि ओली सरकारले असंवैधानिक कदम चलाएको कालो इतिहासले निम्त्याएको परिस्थिति अझै राजनितीक गति सहि दिशामा आउन सक्ने अवस्थामा रहेको छैन ।

करिब दुई महिना भन्दा बढी सर्बोच्च अदालतको निर्णयको पर्खाइको बेला निम्त्याएको राजनितीक अवस्थाको अन्योल र सर्बोच्च अदालतको ऐतिहासिक संसद पुनर्स्थापनाको फैसलापछि पनि राजनितीकले निकास पाउन साकिएन झन् परिस्थिति जटिल तर्फ उन्मुख भैरहेको छ भने नेकपा अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेलले सर्बोच्च अदालतमा गरिएको मागदाबी अनुसार मात्रै फैसला नगरी गत फागुन २३ गते करिब साढे ३ वर्षदेखि एमाले र माओवादी केन्द्र वीचको अन्तिम चरणमा पुगेको एकता समेत विघटन हुनेगरी गरिएको फैसलाले दुई दलको रुपमा अलगअलग पार्टी बनाएको छ । हुन त सर्बोच्च अदालतले गरिएको फैसला ऋषिराम कट्टेलको दललाई बैधानिक दिनु न्यायोचित रहे तापनि एमाले र माओवादी केन्द्र अलगअलग पार्टी भन्नू चाहिँ त्रुटिपूर्ण फैसला गरिएको भन्न सकिन्छ ।

तत्कालीन निर्वाचन आयोगको गलत निर्णयले देशको अवस्था नै अस्थिर बनाएको थियो । अहिले दुई दल वीचको एकता भाँड्नुमा नामकरणले मात्रै नभएको होइन नेताहरुको गलत प्रवृत्तिले एकता नभएको हो । दुई दल वीच उहीँ स्वार्थमा आधारित पार्टी एकता भएकै थिए केवल अहिले भागबन्डामा नमिलेको कारणले विवाद उत्पन्न भइ जटिल अवस्था सृजना भएको मात्रै हो ।

एकता वा एकीकरण त्यो हो जुन स्वार्थ रहित आपसी भावनात्मक रुपमा दुवै पक्षको अस्तित्व र स्वामित्व रहने गरि सैद्धान्तिक, दार्शनिक र र व्यवहारिक पक्षलाई आधार बनाई साझा विचार, धारणा, उद्देश्य लगायत विधि, पद्धति, प्रणाली र व्यवस्था सहितको बिधान वा दस्तावेज बनाई सम्झौता गरिएमा एकीकरण वा एकता भन्न सकिन्छ तर तत्कालीन निर्वाचनको समयमा एमाले र माओवादी केन्द्र वीच गरिएको अपवित्र एकता चाहिँ उहीँ सत्ता प्राप्तिको लागि एक-अर्कामा स्वार्थ लुकाएर जसरी पनि सत्ता कब्जा गर्ने व्यक्तिगत महत्वाकांक्ष राखी स्वार्थमा आधारित थियो भने सत्ता प्राप्तिको लागि एक अर्कामा कसरी उपयोग गरि शक्ति आर्जनको लागि प्रयोग गरिने भन्ने अप्राकृतिक अभ्यासमा गएको हुनाले भावनात्मक रुपमा एकता वा एकीकरण हुन सकिएन बरु देशको अवस्था दरिद्र र भयानक बनाइ छाडे र एक आपसमा राजनितीक रुपमा समाप्त पर्ने र सत्ता कब्जा लिने तर्फ मात्रै ध्यान दिंदै आएको थियो ।

राजनितीमा एकीकृत भएर सँगै बस्न त्यागको भावना आवश्यक परेको हुन्छ तर एमाले र माओवादी केन्द्रको नेतृत्व तहका नेताहरुमा त्यागको भावना कसैले देखाउन सकिएन बरु बदलाको भावना देखाई आपसमा समाप्त पर्ने अराजनिती रुपमा अराजकता भए । एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अहंकार, दम्भ, क्रूर र नश्लवादको आत्मा केन्द्रले कहिल्यै छोड्न सकिएन बरु बदला लिने र बिरोधिलाई सखाप बनाउने रणनीति लिए त्यसैगरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अहंकार अस्थिर व्यवहार केपी ओली र माधवकुमार नेपाल वीच कहिल्यै मिल्न नदिने बरु दुवैलाई द्वन्द्व बनाई राख्ने आफू फुत्त नेतृत्वमा पुग्ने गलत प्रवृत्तिको रणनीति खेले वा चतुर्‍याइँ र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको ढुलमुले नीति र मिसन रहित सत्तालिप्साको रणनीति नै तत्काल एकीकरण गर्न नसक्ने असफलताको सुत्र बन्न पुगेको हुन सक्छन् ।

सत्ताधारी पार्टीको नेतृत्व उल्टो गतिमा हिडेको हुनाले जे गर्नुपर्ने थियो त्यो गरिदैन, जे नगर्नुपर्ने थियो त्यहीँ गरि छाड्ने प्रवृत्तिले सत्ताको स्वार्थमा मिल्ने, केही समय भागबन्डा गरि खाने जब भागबन्डामा नमिलेपछि, एउटाले अर्कालाई नदिने, एक्लै सत्ता कब्जा गरि देश लुट्ने अरुले नपाउने भएपछि आरोप र प्रत्यरोप गरि संस्कारहिन गाली बेइज्जती गरि छोड्ने प्रवृत्ति नेपालका बुर्जुवा कम्युनिष्टहरुको संस्कार बनेको छ । 

जब राजनितीमा हुकुमी शासनको प्रारम्भ हुन खोज्छन् तब राजनितीज्ञाहरु निकम्मा पुग्छन् । समाज र राष्ट्रमा अस्थिरता निम्त्याउने, सामाजिक एवं राजनितीक द्वन्द्वले सम्प्रदायी भर्काउने प्रवृत्तिले देशले कहिल्यै स्थायी गति लिन सक्दैन । त्यसैको मतियार एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतामा छिरेको उपयोगितावाद, स्वार्थी सात्तामुखी, राज्य वा सत्ता कब्जा गराउने अधिनायकवाद हुकुमीतन्त्र, विचार, सिद्धान्त र आदर्श बिहिन उग्र मनो भावनात्मक (इमोसनल) दरिद्र, भ्रम र षड्यन्त्रको उपज बनेको हो । हुन त एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दुई तिहाई सरकार बनाई सत्ता कब्जा गर्ने मनोदशा प्रवृत्तिको आकांक्षाले जसरी पनि माओवादी केन्द्रसँग कार्यगत एकता गरि सत्ता कब्जा लिनुपर्ने थियो भने अर्को माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई समाप्त भएको अस्तित्व बिहिन पार्टीको अस्तित्व जोगाउनु पर्ने लोभ र आलोपालो सत्ताको नेतृत्व गर्न पाउने आकांक्षा बढेकोले बाम गठबन्धन बनेको तितो सत्यको यथार्थ यहीँ छन् तर परिस्थितिले बाम समर्पित नागरिकको चाहना चाहिँ गठबन्धन मात्रै नभई एकता होस् भन्ने आवाज उठ्न थाले पछि टाउके नेताहरु हतारमा ती स्वार्थी दृश्यहरु देख्न थाले भने अर्को कुरा ओली स्वयंले आफू बिरामी रहेकोले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व गर्न सक्षम व्यक्ति आवश्यक रहेको भन्न थालेपछि पुष्पकमल दाहाल झन् केपी ओली नै नभएपछि सबै कम्युनिष्ट पार्टी मेरो कब्जामा आउने छन् भन्ने भ्रमित काल्पनिक सोचले हतार-हतारमा विचार, सिद्धान्त र आदर्शबिहिन अपवित्र एकता गर्न पुगे । एमाले र माओवादी केन्द्रको अपवित्र एकता सरकारले देश र जनताको लागि केही नगरी भ्रष्टाचार र महँगी बढेको कुरा कुनै आरोप नभई सर्वसाधारण नागरिकले भोगेको पीडा नै हुन । 

विश्वभर कोभिड-१९ को भयावह महामारीमा समेत मानवीय संवेदनशील नभई अमानवीय रुपमा भ्रष्टाचार गर्नुको साथै सर्वसाधारण नागरिकको स्वास्थ्यप्रती कति पनि चसो र चिन्ता नलिई झन् पार्टीभित्र अन्तरिक द्वन्द्वको नाटक देखाई भ्रम मात्रै छारेको यथार्थ पनि ताजै छन् । करिब दुई तिहाइ कम्युनिष्ट सरकारले साँढे तीन वर्षसम्ममा यतिको विकृति भित्र्याउने, जताततै भ्रष्टाचार फैलाउने, देशको अवस्था अस्थिर बनाउने र षडयन्त्र नै षड्यन्त्रमा देश गुज्रिन दिने जतिको कालो इतिहास कुनै सरकारले गरिएको छैन । ओली सरकारले कम्युनिष्टको मात्रै बेइज्जत नगरी देशकै बेइज्जत गरिएको हुनाले अब नेपालमा कम्युनिष्ट बिचारधारा नै पतन तर्फ उन्मुख भएको छ भने कम्युनिष्ट पार्टीले सहि नेतृत्व गर्न नसक्ने प्रमाण दिएका छन् तर अझै पनि जालझेल गरि सत्ता छोड्न चाहिरहेको छैन । यो जतिको अनैतिक, गैरजिम्मेवार र अलोकतान्त्रिक अरु के हुन सक्छ ? हुन त नैतिकता नै नभएको नेतृत्वलाई नैतिकताको शिक्षा दिनु महामुर्ख बन्नु मात्रै हो । अहिले ओली सरकारप्रती नागरिक आक्रोश बनेको छ । जनताले अपेक्षा र विश्वास गर्न छोडेको हुनाले जताततै बिरोधमा उफ्रेको उदाहरण हामी माझ रहेको हुनाले प्रश्न उब्जिएको छ । 


के जनमत र अभिमतलाई कुल्चिने र अपहरण गराउने पार्टीले साच्चिकै नागरिकको हित र देशमा गति दिन सक्छ ? यिनिहरुले जनतालाई भ्रम फैलाउने र देशको अर्थिक दुरुपयोग गराउन षड्यन्त्र मात्रै गरिएको वास्तविक देखिएको हुनाले अब सुरक्षित हुन नसक्ने अवस्था आएपछि अन्तरिक द्वन्द्व गराई दुई पार्टी वीच एकता नभई अलग अलग देखाउनु जनताको वीचमा भएको असफल र असक्षमलाई चोख्याउने जुक्ति मात्रै देखाएको हुन भन्ने अंकलन गरिएको छ । वास्तविक चाहिँ तिनीहरु असफलता र असक्षमता भएको प्रमाणिात हुन । अहिले प्रधानमन्त्री ओली झन् बलियो भएको तर्क गर्छन् तर देशको अवस्था कमजोर मात्रै नभई अस्थिर तर्फ गएको छ भने व्यक्तिगत जालझेल गर्न प्रधानमन्त्री ओली सफल भए तापनि राष्ट्र असफल भइ द्वन्द्व तर्फ जान सक्ने खतरा यतिकै बढेको छ ।

जनमतलाई अपमान गर्ने र जनभावनालाई अपहरण गरि संसद र संविधानको हत्या गराउन खोज्ने एमाले अध्यक्ष एवं ओली सरकार बिरुद्ध तत्काल अन्य दलहरुको गठनबन्धन बनाई अविश्वास प्रस्ताव पेश गरि सरकार परिवर्तन गर्न सकिए मात्रै देशले निकास पाउन सकिन्छ । फेरि उहीँ ओली सरकारलाई निरन्तर दिनु भनकै देशलाई थप अन्धकार बनाउनु हो । ओली सरकारको विकल्प खोज्न सकिएमा बरु एमाले पार्टीको पनि केही अस्तित्व रहन सक्छ होइन भने भविष्यमा एमाले पार्टीको औचित्य र अस्तित्व नै समाप्त हुने छन् ।

अब एमाले र माओवादी केन्द्रको अपवित्र एकता नभई अलगअलग दल रहेकोले माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्न साथ प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यदि मधेसवादी अर्थात जसपाले एमाले ओली सरकारलाई समर्थन नगरी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको गठबन्धन सरकार बन्न सकिएमा सरकारको समीकरण परिवर्तन हुने देखिन्छ । नैतिक रुपमा मधेसी दलले ओली सरकारलाई समर्थन गर्न जानू भनेको राजनितीक रुपमा सत्ता लिप्साको पराकाष्ठा देखाउनु मात्रै हो । ओली सरकारले जनमत र जनविश्वास गुमाउनुको साथै जनमतको अपहरण समेत गरिएको हुनाले ओली सरकारलाई समर्थन गर्नु नैतिक पतनको गतिमा लाग्नु हो । भन्न त राजनितीमा असम्भव केही हुन्न हरेक क्षेत्र खुल्ला र सम्भव हुन्छन् भन्ने गरिन्छ । खुल्ला र सम्भव छ भन्दैमा विगत ओली सरकारले गल्ती कमजोरी मात्रै नगरी संविधानको व्यवस्था नै हत्या गराउने, असंवैधानिक कदम प्रयोग गरि अधिनायकवाद लाग्न खोज्ने नश्लवाद वा सर्वसत्तावादीसँग मधेसी दल वा अन्य कुनै पनि दलले नैतिक समर्थन गरि सत्ता लिप्सा भइ आत्मसमर्पण गर्नु जतिको आत्मघाती अरु केही हुन सक्दैन । नेपाली कांग्रेसले जनमत गुमाएको, भ्रष्टाचारमा लिप्सा भएको, असंवैधानिक कदम चलेको, संविधानको व्यवस्थाको हत्या गराउन खोजिएको अनैतिक र गैरजिम्मेवार एमाले ओली सरकारलाई हटाउन नखोज्नु वा मौन बस्नु नै राष्ट्रलाई अनिर्णयको बन्दी बनाई भ्रष्टाचार सरकारलाई प्रोत्साहित दिनुको साथै पुरस्कृत गराउनु जस्तै हुन। अब नेपाली कांग्रेसको भुमिका पर्ख र हेर नीतिमा रहने होइन, संसद विघटन गरि संविधानको हत्या गराउन खोज्ने र जनमतको अपमान गराउने ओली सरकारलाई बिताई गराउन अग्रसर हुन सक्नुपर्छ । यदि सकेसम्म पहिलो दल अर्थात् एमाले सरकारले जनमत गुमाएको हुनाले दोश्रो दलको हैसियतले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न पहल गर्नुपर्छ । 

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा पनि सरकार गठन गर्न सम्भव नभएमा जसपाको नेतृत्वमा भए पनि  सरकार बनाउने भुमिका निर्वाह गराउनु नेपाली कांग्रेसको दायित्व हुने छन् । अस्थिर अवस्थामा रहेको नेपाली राजनितीलाई स्थायी अवस्थामा ल्याउन र देशले निकास पाउनको लागि सहि नेतृत्व प्रदान गर्नुको साथै यी असफल र असक्षम कम्युनिष्ट सरकारलाई बर्खास्त गरि देशलाई गतिशील अवस्थामा ल्याउनु नेपाली कांग्रेसको अहम् भुमिका निर्वाह सक्नु नै वर्तमान आवश्यक रहेको छ ।




शिक्षाअर्थ/बाणिज्य

प्रतिक्रिया