गत पौष ५ गते सरकारले प्रतिनिधि सभा संविधानमा नै व्यवस्था नभएको र संविधानको मुल मर्म र भावना विपरीत असंवैधानिक तरिकाले संसद विघटन गरिएपछि निम्त्याएको नेपाली राजनितीको तरंग र संकटले झन् अन्योल ग्रस्त बनाएको छ ।
देश कता जाने हो र देशमा कस्तो अवस्था निम्त्याउने भन्ने अनुमान कसैले गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । देश झन्झन् संकट अवस्था तर्फ उन्मुख भएको छ ।
प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस सडक आन्दोलनको लागि चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरि आन्दोलनरत छन् भने जनता समाजवादी दलको पनि चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् र नेकपाका पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्ष पनि जनताको अगाडी असफल र असक्षम भएको स्वीकार गरि जनतासँग माफी माग्नुको सट्टा लाजमर्दो लाज नमानी सडकमा खड्का प्रसाद ओली सरकारको असंवैधानिक कदम विरुद्ध नाङ्गो नाचको रुपमा नाचिरहेका छन् भने राजनितीक दल मात्रै नभई सिङ्गो बुद्धिजीवी, श्रमवर्ग, पेशागत संघसंस्था, कलाकार, पत्रकार, मानव अधिकार, लेखक, आम सर्वसाधारण नागरिक र कानुन व्यवसायीहरु पनि सडक आन्दोलनमा छन् र पुर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले देशको चिन्ता र अपहरणमा परेको संविधान जोगाउन चासो लिई विज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।
हरेक नागरिकको चिन्ता र चासो विश्वभर फैलिएको महामारी कोभिड-१९ को संक्रमणलाई भन्दा पनि नेपाली राजनितीमा निम्त्याएको संकट र भविष्यमा नेपाली जनताले पटकपटक संघर्ष गरि ल्याएको उपलब्धिहरु कतै गुमाउने त होइनन् ? र देश फेरि संकटमा पुगी जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक द्वन्द्व निम्त्याउने र प्रतिगामी शक्तिले अतिवाद निम्त्याउन सकिन्छ भन्ने चिन्ता र चासो व्यक्त गरिरहेका छन् ।
अब नेपाली राजनितीको संकट समाधान भन्दा पनि झन् समस्या तर्फ धकेल्न सक्ने विषय सर्बोच्च अदालतमा पुगेको छ । सर्बोच्च अदालतले विवेकसंगत देश र जनताको पक्षमा निर्णय गर्ने कि विपक्षमा निर्णय गर्ला भन्ने बारेमा आम सर्वसाधारण नागरिकको ध्यान सर्बोच्च अदालत तर्फ केन्द्रित रहेको छ ।
विषय प्रतिनिधि सभा विघटनको मात्रै सबल रहेको छैन भोलि कतै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक राज्य व्यवस्था रहेको लोकतान्त्रिक संविधान नै रहने कि नरहने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्णका साथ उठाई रहेको छ ।
संविधानमै व्यवस्था नभएको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु नै खड्का प्रसाद ओलीको नियत र चरित्रप्रती सशंकित भएको हो । संविधानको व्याख्या गरिने संविधानविद, कानुन व्यावसायि र बुद्धिजीवीहरु एवं पुर्व प्रधानन्यायाधीशहरु स्वयम् ओलीको असंवैधानिक कदम विरुद्ध उठ्नुले पनि स्पष्ट परेका छन् कि २०१७ साल पौष १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहको कदम र २०६१ माघ १९ गतेको तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको कदमसँग तुलनात्मक रुपमा उस्तै अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक एवं निरंकुश शासनसँग मिल्न गएको देखिन्छ ।
कुनै पनि अतिवादी वा नश्लवादले पनि सर्वसत्तावाद लाग्न असंवैधानिक कदम नभनी राष्ट्र र जनताको हित र पक्षमा रहेको भनी लोकतान्त्रिक पद्धतिमा नै शासन आधारित रहेको भन्न छाड्दैनन् । अब नेपाली राजनितीक दलको मातहतमा नेपाली राजनिती नरही बहिरा पुगेको हुनाले सर्बोच्च अदालतमाथी भर परेको हो ।
आम सर्वसाधारण नागरिक, बुद्धिजीवी, पेशा व्यावसयी, कानुनविद र संविधानविदहरुको सुझाव र आवाजलाई सम्मान वा मध्यनजर गरिएमा ओली सरकारको असंवैधानिक कदम खारेज गर्नुको विकल्प रहदैन र राष्ट्रिय स्वाभिमानको हित हुने छन् ।
यदि असंवैधानिक कदमलाई गैरढंगले व्याख्या गरि बैधानिक गरिएमा देशको अवस्था राजनिती व्यवस्था र राजनितीक दलहरुको नियन्त्रणमा नरही अन्तरिक द्वन्द्व सृजना हुने, सम्प्रदायिक भर्काउने र राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथी वाह्य हस्तक्षेप बढ्नेमा कुनै शंका छैन ।
हुन त सर्बोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराप्रती पनि यतिकै प्रश्न उब्जिएको छ कि संवैधानिक इजलास गठन प्रक्रियामा संवैधानिक इजलासको नियम विपरीत वरिष्ठतम् आधारमा नभई आफू खुसी र आफू अनुकुल न्यायाधीश राखी संवैधानिक इजलास गठन गरिएको र बृहत पुर्ण इजलास गठन नगरिएको आरोप खेप्नुपरेको छ । बृहत संवैधानिक इजलास गठन गर्नुपर्ने माग सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु स्वयम् र वकालत गरिएका अधिवक्ताहरुले बारम्बार कुरा उठाउदै आएका छन् ।
त्यसैले सर्बोच्च अदालतको फैसलाप्रती पनि ठुलो चुनौती थपेको छ । निवेदक मध्येका एक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दर्ता गरेको निवेदनमा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सदस्य रहेका प्रधानन्यायाधीशलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।
यस अर्थमा शुक्रबारको इजलासमा पेस हुने मुद्दा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध समेत हो । आफू विरुद्धको मुद्दा आफैंले हेर्न हुँदैन भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो ।
त्यसैले प्रधानन्यायाधीश जबराले स्वयं उक्त इजलासको नेतृत्व गरे त्यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल हुने भएकोले प्रधानन्यायाधीश राणामाथी नैतिक दबाब परेको छ । यदि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासँग नैतिकता भएको भए सोही मुद्दा कार्यवाहक तोकी हेर्न लगाउनु पर्थ्यौं ।
असंवैधानिक कदमलाई बैधानिक रुपमा निर्णय गरिएमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बिपरित न्यायालयमाथी हस्तक्षेप, राष्ट्रको निम्ति सधैं दुर्भाग्य र अस्थिरताको नजीर बस्नुको साथै आम सर्वसाधारण नागरिकले अदालतप्रती विश्वासको संकट पैदा भइ नकारात्मक नजीर बस्ने सन्देश उब्जिने छन् ।
वर्तमान संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ का चरणहरु पार नगरिएसम्म संसद बिघटन गर्न पाउँदैनन । व्यक्तिमा नजाउँ जो प्रधानमन्त्री भए तापनि व्यवस्था यही हो । व्यक्तिको लहड एवं दम्भले होईन लोकतान्त्रिक संविधान मानाैं। व्यक्ति महत्त्वपूर्ण होइन संविधानको मर्म र भवलाई जोगाऊ । प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक कदम विरुद्ध बिरोध गरिएको प्रधानन्यायाधीश, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज लगायत सर्वसाधारण नागरिकप्रती आक्रोश पोखी कटक्ष गर्दै छन् ।
अब यदि सर्बोच्च अदालतले असंवैधानिक कदम बदर गरिदैंन भने केपी ओलीको दम्भ र अहंकारको कुनै सिमा हुँदैन र एक महिनाभित्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान पुरै उनको कब्जामा लिई हैकमवाद चलाउनेमा कुनै दुबिधा रहदैन । देशको परिस्थितिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुने कुनै आधारको सुनिश्चितता देखिदैन बरु उहीँ केही समय ओलीले संविधानलाई अपहरणमा राखी अध्यादेशको भरमा शासन चलाउने, देशमा ठुलो संकट थुपारी अन्तरिक द्वन्द्वले सिमा नाघि विगतको प्रतिगामी शक्तिलाई फाइदा पुग्ने र वाह्य हस्तक्षेप बढ्ने छन् ।
अब सर्बोच्च अदालतले विचार नपुर्याई विवेकहिन निर्णय गरिएमा ओली सरकारले लोकतन्त्रको बीभत्स हत्या गरी गणतन्त्रको विनाश गर्ने, संघीयतामाथी वाण प्रहार गर्ने र समावेशी समानुपातिकमा अकर्मण्यता बनाउने, धर्म निरपेक्षतालाई असहिष्णुताको अस्त्र रुपमा प्रयोग गरी हैकमवाद जमाउने उनको उदेकलाग्दो कदमले देशको निम्ति विडम्बना हुने छ ।
अब देश दुर्घटनाको दुर्भाग्यबाट जोगाउने कि दुर्घटनामा पुर्याउने भन्ने नै सर्बोच्च अदालतको निर्णयमा भरपर्ने छन् । त्यसैले सर्बोच्च अदालतको न्यायाधीशहरुले विवेक रहित निर्णय नभई विवेकसंगत शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित निर्णय लिएमा राष्ट्रको स्वाभिमान, देश र जनताको हित र अधिकार एवं संविधानको रक्षाको सुरक्षित रही देश दुर्घटनाबाट बचाउन सकिने छ ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
