लकडाउन पश्चात् नेपालको अर्थतन्त्र निकै नै अस्तव्यस्त भएको छ । सन् २०२० को शुरुवात देखि नै विश्वभर क्रमिक रुपमा फैलँदै गएको कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) संक्रमणबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन । कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रणमा लिनको लागि सबै देशहरुले लकडाउन गर्दै गए । नेपालले पनि चैत्र ११ देखि पूर्ण रुपमा देशलाई लकडाउन घोषणा ग-यो । जसले गर्दा सबै आर्थिक क्रियाकलापहरु ठप्प भए । उद्योग व्यवसाय नचल्दा त्यसले नेपालीहरुको दैनिकी कष्टकर बन्दै गयो । निरन्तर ३ महिना सम्म लकडाउन कायम भइरहँदा पनि नेपाल लगायत विश्वबाट कोरोना न्यूनीकरण हुने अवस्था पनि देखिएन, साथै अर्थतन्त्र निकै कमजोर हुँदै गएको कारण अहिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने उद्धेश्यले लकडाउन खुकुलो बनाइएको छ ।
अहिले आएर नेपालमा अर्थतन्त्र केही खुकुलो हुँदा केही हद सम्म आर्थिक गतिविधिहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । यद्यपि नेपालमा अझै पनि आर्थिक गतिविधिहरुलाई पूर्ण रुपमा गतिशिल बनाउन सकिएको छैन । हाम्रा लामो दूरीका यातायात र हवाइ सेवा अझै बन्द छन् । भर्खर मात्रै छोटो दूरीका यातायात साधनहरु खोलिएको भएपनि मानिसहरुको चाप अझै न्यून छ । लकडाउन पूर्व काठमाडौं भन्दा बाहिर गएका नेपालीहरु अहिले सम्म अझै कामको लागि काठमाडौं फर्किइनसकेको अवस्था छैन । साथै पछिल्ला दिनहरुमा कोरोना संक्रमण तीव्र रुपमा फैलिइरहेको छ । जसले गर्दा नेपाल सरकार अन्तरगतका महत्वपूर्ण निकायहरुले अत्यावश्यक सेवा मात्र प्रवाह गर्न शुरु गरेका छन् । मुलुकमा पुनः सटडाउन गरिएको छ । भदौ १ बाट खुल्ने भनिएका सेवाहरु तत्काल नखुल्ने भएका छन् । कोरोनाको महामारी नेपालमा समेत बढ्दै जाँदा यसले जनताको जनजीवन अझ कष्टकर बनाइरहेको छ ।
साथै कार्यक्षेत्रमा खटिने कर्मचारीमा समेत कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को कारण अझै पनि हामी उच्च मनोबल सहित काममा खटिने वातावरण सृजना हुन सकेको छैन । कमजोर मानसिकता बीच काममा खटिँदा उत्पादकत्व बढ्न सक्ने अवस्था पनि रहँदैन ।
यस लकडाउन अवधिमा भएको आर्थिक नोक्सानीलाई पुनर्उत्थान गर्नको लागि १० देखि २० प्रतिशत सम्मका पुनर्उत्थान कोष खडा गरिएको छ । तर नेपालको अर्थतन्त्रको आकार आफैंमा सानो छ । राज्य कोष कमजोर छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरुलाई ठूलो सहयोग पु-याउन नसक्ने अवस्थालाई पनि नेपाली व्यवसायीहरुले बुझेका छौं ।
कोरोना सङ्कट अवधि अनिश्चितः
नेपाल लगायत विश्वभर नै कोरोना भाइरसको प्रभाव कहिले सम्म जारी रहने हो भन्ने अझै पनि अनुमान गर्न सकिने अवस्था समेत छैन । कोरोना विरुद्धको खोप अझै सफल हुन नसक्दा विश्वबाट तत्काल कोरोना हट्ने सम्भावना देखिँदैन । जसले गर्दा निरन्तर लकडाउन गरिरहन पनि बुद्धिमानी देखिँदैन । साथै कोरोनासँगै अर्थतन्त्र चलायमान बनाइरहँदा यसले मानवीय जनजीवन र स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या हुँदै गइरहेको छ ।
लकडाउनले सरकार समेत अप्ठ्यारोमा :
हामीले पूर्ण लकडाउन अवधिको पनि अनुभव ग-यौं । पूर्ण रुपमा लकडाउन हुँदा हाम्रा सबैजसो आर्थिक क्रियाकलापहरु चलायमान हुन नसकी बन्द रहे । यसले निजी क्षेत्रलाई मात्र अप्ठ्यारो पारेन । राज्य संयन्त्र सञ्चालनको लागि राजस्व सङ्कलनमा समेत अवरोध सृजना भयो
व्यवसायलाई पुनः गति दिन कठिनाईः
निजी क्षेत्रले व्यवसाय सञ्चालनको क्रममा वहन गर्नुपर्ने नियमित दायित्व (आर्थिक तरलता, बैंकको ब्याज, किस्ता, घरभाडा, कर्मचारीको तलब लगायत अन्य नियमित खर्च)को कारण निकै ठूलो आर्थिक भार सामना गर्नुप-यो । यी सबै दायित्व वहन गरेर पुनः व्यवसायलाई चलायमान बनाउन प्रयाप्त पुँजीको अभाव छ । साथै अधिकांश व्यवसायीहरु अझै व्यवसाय चलायमान बनाउनको लागि मानसिक रुपमा तयार समेत भइसकेका छैनन् । जसले गर्दा लकडाउनको कारण ठप्प रहेका व्यवसायहरुलाई पुनः गतिशिल बनाउन अझै लामै समय लाग्ने देखिन्छ । यसलाई पुनः चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको प्रयाश मात्र प्रयाप्त हुँदैन ।
विश्वभर नै यस लकडाउन अवधिमा भएको आर्थिक नोक्सानीलाई पुनर्उत्थान गर्नको लागि १० देखि २० प्रतिशत सम्मका पुनर्उत्थान कोष खडा गरिएको छ । तर नेपालको अर्थतन्त्रको आकार आफैंमा सानो छ । राज्य कोष कमजोर छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरुलाई ठूलो सहयोग पु-याउन नसक्ने अवस्थालाई पनि नेपाली व्यवसायीहरुले बुझेका छौं । सोही कारण नेपालमा बजेट मार्फत ५ प्रतिशतको पुनर्उत्थान कार्यक्रम आउनुप-यो भन्ने माग हामीले गरेका थियौं । तर त्यो आउन सकेन । यद्यपि बजेट मार्फत ५० अर्ब अर्थात जिडिपीको १.५ प्रतिशत मात्रको व्यावसायिक पुनर्उत्थान कोष छुट्याइयो । यसैगरी मौद्रिक नीतिले हाम्रा समस्याहरु समाधानको लागि केही हद सम्म सकारात्मक भूमिका नै निर्वाह गरेको छ ।
कोभिड १९ बाट बढी प्रभावित उद्योग, व्यवसायलाई २ देखि ३ बर्ष सम्म बढीमा ३ प्रतिशत व्याजमा रिफाइनान्सिङ गरियोस् भन्ने हाम्रो मागमा केही हद सम्म सम्बोधन भएको छ । यद्यपि शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउनु नै हाम्रो लागि अहिलेको ठूलो चुनौती हो ।
अहिलेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले चैत्र मसान्तको ब्याज र आषाढ मसान्तको ब्याज पुँजीकरण गरिदिने, चैत्र मसान्तको किस्ता र आषाढ मसान्तको किस्ता पुनर्तालिकीकरण गरिदिने लगायतका व्यवस्थाहरु गरेको छ । यसले हामीलाई केही राहतको महसुस भएको छ । यद्यपि कोभिड १९ प्रभावित अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन १ सय ५० बिलियनको विशेष राहत प्याकेज जरुरी छ भन्ने हाम्रो धारणा थियो । कोभिड १९ बाट बढी प्रभावित उद्योग, व्यवसायलाई २ देखि ३ बर्ष सम्म बढीमा ३ प्रतिशत व्याजमा रिफाइनान्सिङ गरियोस् भन्ने हाम्रो मागमा केही हद सम्म सम्बोधन भएको छ । यद्यपि शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउनु नै हाम्रो लागि अहिलेको ठूलो चुनौती हो ।
कोरोना सँगै वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्स समेत प्रभावित बन्नेः
विश्व अर्थतन्त्र धराशयी भएको अहिलेको अवस्थामा नेपालमा आउने रेमिट्यान्स समेत घट्ने निश्चित छ । कोरोनाको कारण नेपालबाट रोजगारीको लागि विदेशिएका १० देखि १५ लाख युवाहरु रोजगारी गुमाएर ढिलोछिटो नेपाल फर्कनु पर्ने अवस्था समेत हामीले आँकलन गरेका छौं । यस्तो अवस्थामा त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि नेपालमा नै रोजगारी सृजना र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र तर्फ हामी केन्द्रित हुनु जरुरी छ । यसो हुन नसकेको खण्डमा सम्भावित आर्थिक एवं सामाजिक समस्याहरु निराकरण गर्न सहयोग पुग्न सक्छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न निश्चित योजना र प्रयाप्त तरलता सहित हामी आर्थिक व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनु जरुरी पर्छ ।
अहिलेको आवश्यकताः
कोभिड–१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनर्उत्थान गर्ने र प्रभावित अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्ने कार्य नै हाम्रो लागि अहिलेको ठूलो आवश्यकता हो । यसको अलावा बजेटले सम्बोधन गरेको ७ प्रतिशतको आर्थिक अभिवृद्धिको लक्ष्य समेत अहिले हाम्रो लागि ठूलो चुनौती बन्ने निश्चित छ । यसको अलावा मुद्रास्फिति दरलाई ७ प्रतिशतमा कायम गर्न पनि हामी विशेष कार्यक्रम सहित अघी बढ्नु जरुरी छ ।
अर्थतन्त्रको मुहानमै समस्याः
अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको मूल आधार नै बैंकिङ क्षेत्र बनेको छ । बैंकिङ क्षेत्रका मुख्यतः ४ ओटा सरोकारवाला पक्षहरु संलग्न रहने गर्छन् । ती हुन्, निक्षेपकर्ता, लगानीकर्ता, कर्मचारी पक्ष एवं ऋणी । यी ४ ओटै पक्षको आपसी सन्तुलनमा नै बैंकिङ चक्र निरन्तर चल्ने गर्दछ । निक्षेपकर्ताबाट उपलब्ध रकम ऋणीहरुलाई लगानी गरी ऋणीहरुबाट नियमित रुपमा अतिरिक्त प्राप्त हुने आम्दानीबाट नै कर्मचारीलाई तलब उपलब्ध गराइन्छ । व्यवस्थापन खर्च छुट्याइन्छ । निक्षेपकर्ताहरुलाई सहमति बमोजिम ब्याज उपलब्ध गराईन्छ । राज्यलाई ३० प्रतिशत राजस्व तिरेर बाँकी रकमबाट लगानीकर्ताहरुलाई मुनाफा उपलब्ध गराउने र बैंकको क्षमता अभिवृद्धि लगायतकाका कामहरु गरिन्छ । अहिलेको अवस्थामा नेपाली बैंकहरुलाई मुहानमा नै समस्या सृजना भएको छ । अर्थात ऋणीहरु नै समस्यामा छन् । सुरक्षित तवरले ऋणीहरुलाई कसरी व्यावसायिक रुपमा पुनः जागरुक बनाउन सकिन्छ ? भन्ने सम्बन्धमा नै हाम्रो वहस केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था छ । यसो हुन सकेन भने भावी दिनहरुमा बैंकमा ल्एब् धेरै नै बढेर जानेछ । यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्नेछ ।
अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको ठूलो योगदानः
नेपालको अर्थतन्त्रमा अझै पनि ६० प्रतिशत योगदान त अनौपचारिक क्षेत्रकै छ । त्यो ६० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्रबाट मुलुकमा ७५ प्रतिशत भन्दा बढी रोजगारी सृजना भएका छन् । अहिलेको अवस्थामा नेपाल सरकारले यस्ता अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई पनि सम्बोधन हुन सक्ने गरी विशेष व्यवस्था सहित सहज रुपमा कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । यस्ता क्षेत्रलाई पनि छिटो छरितो प्रक्रिया पु-याएर औपचारिक दायरामा ल्याई कर्जा गर्ने कार्यमा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । उनीहरुलाई पनि कम ब्याजदर (३ प्रतिशत भन्दा कम)मा कर्जा उपलब्ध गराई राज्यका सेवासुविधामा संलग्न गराउनुपर्ने आवश्यकता छ । जसबाट राज्यले सबै किसिमका व्यवसायीहरु प्रति समान व्यवहार गरेको महसुस हुन सकोस् । यसो हुन सकेको खण्डमा नेपालमा अनौपचारिक रुपमा रहेको यस अर्थतन्त्रलाई पनि औपचारिक मूलधारमा ल्याई पुनर्उत्थान गर्न सकिन्छ ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
