काठमाडौं । काठमाडौं महानगरले महानगर भित्र आन्दोलन गर्दा सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति भएमा जसले आन्दोलन गर्छ त्यही पार्टी/समुहले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने नियम ल्याएको छ।
महानगरले शुक्रवार एक सूचना जारी गर्दै काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्तिको कुनै संघ सङ्गठन निकाय, समूह, व्यक्ति वा अन्य कसैले आन्दोलनबाट नोक्सानी, क्षति, नष्ट र अतिक्रमण गरेमा कारबाही नियम ल्याएको हो ।
सामुदायिक सम्पत्तिमा नोक्सान पुर्याएमा कानूनबमोजिम कारबाही गरी क्षतिपुर्तिसमेत भर्ने महानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (२) को खण्ड (क) ले सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ती जग्गा, सार्वजनिक भवन, सम्पदा तथा भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण र सुरक्षा गर्ने कर्तव्य स्थानीय तहलाई तोकेको महानगरले उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैगरी, ऐनको दफा ९७ (१) मा आफ्नो भौगोलिक क्षेत्र भित्रको सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मत तथा सम्भार संरक्षण गर्ने कानूनी दायित्त्वसमेत स्थानीय तहलाई तोकेको महानगरले जारी गरेको सूचनामा बताइएको छ ।
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को भाग ५ अन्तर्गतको दफा २९९, ३००र ३०१ मा सरकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक सम्पत्तिको प्रकार र प्रकृति उल्लेख गरेको छ । उक्त संहिताको दफा ३०४ ले त्यस्ता सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय तहको समेत हुने कानूनी व्यवस्था गरेको छ ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
