nuwaot motsav

स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणका लागि जग्गा लिजमा दिने, यी हुन् मन्त्रिपरिषद्‍का निर्णय




ActPro Nepal

34

2020 Nov 21

काठमाडौं । सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा निर्माण गर्ने भनेको ५ देखि १५ शैयाको अस्पताल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा लिजमा दिने निर्णय गरेको छ ।

अस्पतालको नाममा जग्गा नभएमा, भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमार्फत भवन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा लिजमा दिने निर्णय सरकारले गरेको हो ।

गत कात्तिक २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिए।

कात्तिक २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरुः

अर्थ मन्त्रालय- सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय सिर्सिया, पर्सा विस्तारको लागि सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय र एकीकृत जाँच चौकी (ICP) को बीचमा रहेको करिब 62 बिघा क्षेत्रफलको जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।

अर्थ मन्त्रालय- नेपाल शहरी शासकीय सुधार तथा पूर्वाधार आयोजनाका लागि विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्रस्तावित १५ करोड अमेरिकी डलर (करिब रु. १८ अर्ब) बराबरको प्रस्तावित सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता रकम स्वीकार गर्न स्वीकृति दिने।

अर्थ मन्त्रालय- सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ स्वीकृत गर्ने।

अर्थ मन्त्रालय- व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७ स्वीकृत गर्ने।

कानुन, न्याय, तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय- राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव श्री लीला देवी गडतौलालाई नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा नियुक्ति गरी नेपाल कानून आयोगको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने।

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय- डा. लोकनाथ पौडेललाई नेपाल कृषि सेवा, लाइभस्टक पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेण्ट समूह, राजपत्राकित प्रथम (प्रा.) श्रेणीमा बढुवा नियुक्ति दिई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय वा अन्तर्गत पदस्थापन गर्ने।

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय- श्री नारायण प्रसाद शर्मालाई नेपाल कृषि सेवा,लाइभस्टक पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेण्ट समूह, राजपत्राकित प्रथम (प्रा.) श्रेणीमा बढुवा नियुक्ति दिई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय वा अन्तर्गत पदस्थापन गर्ने।

गृह मन्त्रालय- गैरकानूनी रुपमा लामो समयसम्म नेपालमा वसोबास गरिरहेका अष्ट्रेलियन नागरिक मार्क लेस्ली डेन्गेट (Mark Leslie Dengate, ले बुझाउन पर्ने विलम्ब शुल्क अमेरिकी डलर १२,७३०।- र अधिकतम जरिवाना रु.५०,०००।- समेत मिनाहा दिने र निजलाई नेपालबाट निष्‍कासन गर्ने।

गृह मन्त्रालय- गैरकानूनी रुपमा लामो समयसम्म नेपालमा वसोबास गरिरहेका यमन गणराज्य (Republic of Yemen) का नागरिक Mr. Mohammed Esmail Ahmed Obadi र Ms Naseem Esmail Ahmed Obadi ले बुझाउन पर्ने भिसा दस्तुर अमेरिकी डलर ३०६६।-, विलम्ब शुल्क अमेरिकी डलर ५११०।- र अधिकतम जरिवाना रु. १००,०००।- समेत मिनाहा दिई निजहरुलाई नेपालबाट निष्‍कासन गर्ने।

गृह मन्त्रालय- नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन, २०७७ स्वीकृत गर्ने।

परराष्ट्र मन्त्रालय- अमेरिकाको सान डियागोमा कार्यरत अवैतनिक महावाणिज्यदूत श्री ऋषि पुनाखर ढकालको कार्यकाल २०७६।६।२२ देखि लागू हुने गरी चार वर्षको लागि थप गर्ने र कोलम्बियाको बोगोटामा डा. सोराया स्टेला कारो भरगासलाई निर्णय भएको मितिदेखि लागू हुने गरी चार वर्षको लागि अवैतनिक नेपाली वाणिज्यदूत पदमा नयाँ नियुक्ति गर्ने।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय- गोलबजार नगरपालिका सिराहालाई सिटि हल निर्माणका लागि सिराहा जिल्ला, साविक जमदह गा.वि.स. वडा नं.६ स्थित १-४-१० जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय- सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७१ दफा १२ को उपदफा (३) पछि तर, "स्थानीय तह अन्तर्गत स्थापना हुने ५ देखि १५ शैयाको आधारभूत अस्पतालका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अस्पतालका नाममा नभएमा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले त्यस्ता अस्पतालको भवन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने निर्णय गर्न सक्नेछ" भन्ने प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश थप गर्न स्वीकृति दिने।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय- सुर्खेत विमानस्थलका लागि ३० विगाह र विराटनगर विमानस्थलका लागि १२६.४६ विगाह जग्गा अधिग्रहण गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने।

सहरी विकास मन्त्रालय- अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारी समितिको अध्यक्ष पदमा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.३१ का श्री उद्धव प्रसाद तिमल्सेनालाई नियुक्ति गर्ने।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय- स्वास्थ्य संस्था प्रत्यायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृत प्रदान गर्ने।

मंसिर ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरुः

गृह मन्त्रालय- आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरी आदेश जारी गर्ने र सो को सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने।

रक्षा मन्त्रालय- नेपाली सेनाका सहायक रथी सन्तोष कुमार ढकाल समेत दुई सहायक रथी र चार महासेनानीको बढुवा गर्ने।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय- मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिमा आ.व.०७७/०७८ का लागि अधिकृतस्तरका २ अस्थायी पदको दरबन्दी सिर्जना गर्ने।




शिक्षाअर्थ/बाणिज्य

प्रतिक्रिया