काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बीमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न ‘बीमा नियमावली, २०८१’ स्वीकृत गरेको छ। साथै, बैठकले अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू पनि गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै बीमा क्षेत्रको सुधार र प्रभावकारी नियमनका लागि नयाँ नियमावली स्वीकृत गरिएको जानकारी गराए।
सरकारका प्रमुख निर्णयहरू:
१. बीमा नियमावली, २०८१ स्वीकृति: बीमा क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले बीमा नियमावली, २०८१ स्वीकृत गरेको छ।
२. प्राकृतिक प्रकोप आपत्कालीन राहत अनुदान स्वीकार: एशियाली विकास बैंकको एशिया प्यासिफिक डिजास्टर रेस्पोन्स फण्डबाट २०२४ को बाढी र पहिरो आपत्कालीन प्रतिकार्य परियोजनाका लागि प्राप्त हुने २० लाख अमेरिकी डलर (२७ करोड ७३ लाख) अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय।
३. दुधकोशी जलविद्युत आयोजना: ६७० मेगावाट क्षमताको दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी पूर्वतयारी अगाडि बढाउने सैद्धान्तिक स्वीकृति।
४. थर्ड एनुअल इनर्जी वीकमा सहभागिता: २०८१ माघ २९ देखि फागुन २ गतेसम्म भारतको नयाँदिल्लीमा हुने ‘थर्ड एनुअल इनर्जी वीक’ कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्रीको सहभागिताका लागि स्वीकृति।
५. नेपाल–भारत विद्युत व्यापार बैठक: २०८१ माघ २९ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा हुने नेपाल-भारत विद्युत व्यापार सम्झौताअन्तर्गत संयुक्त सञ्चालक समितिको बैठकमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव (ऊर्जा) को नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति।
६. सजाय माफीसम्बन्धी कार्यविधि खारेज: सजाय माफी, मुलतवी, परिवर्तन वा कम गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ खारेज गर्ने निर्णय।
७. नेपाल-युक्रेन भिसा सम्झौता: कुटनीतिक, अफिसियल र सर्भिस राहदानीबाहकलाई भिसा छुट दिने नेपाल-युक्रेन सम्झौतापत्र स्वीकृति।
८. नेपाल-ओमान कूटनीतिक समझदारी: परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र ओमान सरकारको डिप्लोमेटिक एकेडेमीबीच कूटनीतिक अध्ययन र तालिममा सहकार्य गर्ने समझदारीपत्र स्वीकृति।
९. मैनतडा सवस्टेशन निर्माणका लागि जग्गा लिजमा दिने: नेपाल सरकारको नाममा रहेको सुर्खेत जिल्ला, मेरीगंगा नगरपालिका-८ को ५३ रोपनी जग्गा राष्ट्रिय प्रशारण ग्रिड कम्पनीलाई लिजमा दिने निर्णय।
१०. दैलेखको अस्पताल कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा हस्तान्तरण: दैलेख जिल्लाको आठविस नगरपालिका स्वामित्वमा रहेको १५ शय्याको आधारभूत अस्पताललाई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न हस्तान्तरण।
११. उच्च पदस्थ प्रशासनिक निर्णयहरू:
लुम्बिनी प्रदेशका कायममुकायम प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा।
डा. रामप्रसाद घिमिरेलाई राष्ट्रपतिको कार्यालय सचिवमा, नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सचिवमा, र घनश्याम उपाध्यायलाई अर्थ मन्त्रालय सचिवमा सरुवा।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत १७ जना सहसचिवहरूको सरुवा।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
