चालु आर्थिक वर्षमा बेरुजु शून्य बनाउने महानगरको योजना

काठमाडौं । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको प्रभावकारिता बढाएर चालु आर्थिक वर्षमा बेरुजु शून्य बनाउने र विगत वर्षहरूमा औँल्याइएका बेरुजुलाई सम्परीक्षणबाट घटाउने योजनाअनुरुप काठमाडौँ महानगरपालिकाले काम गरिरहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तिम लेखा परीक्षणका लागि महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट लेखापरीक्षण अधिकारीसँगको छलफलका क्रममा महानगरपालिकाका अधिकारीहरूले योजना सुनाएका हुन् ।

अन्तिम लेखापरीक्षणका लागि खटिएका अधिकारीहरूले प्रमुख, उपप्रमुखसँग प्रवेश बैठक गरिसकेका छन् ।  वित्त विभागले संयोजन गरेर त्यसपछि विभागीय प्रमुखहरूसँग बैठक भइसकेको छ । मंगलबार वडा सचिवहरूसँग बैठक सम्पन्न भएको छ ।

२०८१ पुस १४ गते सम्पन्न नगर सभाको १६ औँ अधिवेशनले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०७९/८० सम्म नियमित गराउनु पर्ने र सम्परीक्षण गराउनु पर्ने बेरुजु रकममध्ये २३ करोड ५८ लाख १८ हजार ११० रुपैयाँ नियमित गराउन तथा सम्परीक्षण गराउन महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पेश गर्न पठाउने निर्णय गरेको छ ।

नगर सभाअन्तर्गतको लेखा समितिका संयोजक गायत्री पुडासैनीले सभामा यस सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन्। पुडासैनीकाअनुसार २ करोड ७० लाख ९९ हजार ७५६ हजार रुपैयाँ नियमित गराउन र २० करोड ८७ लाख १८ हजार ३५४ रुपैयाँ सम्परीक्षण गराउन प्रमाण प्राप्त भएकोले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले औँल्याएको फस्र्योट हुन बाँकी बेरुजु फस्र्योट प्रक्रियामा लगेको हो ।

बैठकमा नायव महालेखापरीक्षक ताराप्रसाद पाण्डेले, लेखा परीक्षण क्रममा लेखापरीक्षकले मागेका तथ्य, आधार, प्रमाण र कारण तत्काल उपलब्ध गराउन आग्रह गरे । ‘सोधिएका कारण र खोजिएका प्रमाण प्राप्त हुन नसके बेरुजु जनिन्छ । सञ्चित कोषको रकम खर्च गर्दा प्रचलित विधि र पद्धति मिलेको हुनुपर्छ । लेखापरीक्षकले खोज्ने यसका आधार र प्रमाण हुन्,’ पाण्डेले भने, ‘कानुनबाट निर्देशित नभएका कारण, रितभाँती र प्रक्रिया नपुगेका कारण त बेरुजु हुन्छ नै, मागिएका प्रमाण र आधार नपाउँदा पनि बेरुजु जनिन्छ । यसबाट तथ्य, निर्देशन र आलोचना प्राप्त हुन्छ । महालेखाले औल्याएको यो विषयलाई हेर्ने निकायले हेर्नुपर्छ ।’

अन्तिम लेखापरीक्षणका क्रममा कामको वित्तीय विवरण, यसअघिका परीक्षणबाट औँल्याएका बेरुजु र वित्तीय अनुशासनका लागि अपनाउनु पर्ने सुझाव, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व कानुनबमोजिम प्रक्रिया तथा पद्धतिहरू हेरिन्छ । यस्तै, वित्तीय प्रक्रिया सञ्चालन गर्दा हुन सक्ने जोखिम, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, आन्तरिक लेखा परीक्षणको प्रभावकारिता र नियन्त्रण, वित्तीय जोखिमको अवस्था मूल्याङ्कन गरिन्छ ।

रुजु नभएको तथा हुन नसकेको आर्थिक कारोवार, रितभाँती नमिलेको वा बेरितबाट काम भएको, भिडान तथा मिलान नभएको वा हुन नसकेको खर्च बेरुजु हो । आर्थिक कारोवारको जाँच गर्दा लेखापरीक्षकले दर्शाएको अनियमित रकम कलम, ऐन, नियम, कार्यविधि, प्रक्रिया, स्थापित मूल्य मान्यता र सिद्घान्तसँग तालमेल नहुने गरी वा सो विपरीत हुने गरी भएको कारोबार बेरुजु हो । बेरुजुलाई सैद्घान्तिक, लगती, नियमित गर्नुपर्नेलगायत विभिन्न प्रकारमा बाँडिएको छ ।

नीति, प्रणाली तथा व्यवस्थापन सुधारसँग सम्बन्धित सैद्धान्तिक बेरुजु हो । रकम कलम खुलाएको र असुल गर्नु पर्ने लगती बेरुजु हो । कम असुल गरिएका, कम दाखिला भएका, पाउने भन्दा बढी भुक्तानी दिइएका हिनामिना वा हानी नोक्सानी भएका, तिराउनु भराउनु पर्ने रकम नियमित गर्नु पर्ने बेरुजु हो ।

वित्तीय सुशासनका लागि महानगरपालिकाले पूर्व लेखापरीक्षण, आन्तरिक लेखापरीक्षण र अन्तिम लेखापरीक्षण गरी ३ चरणमा लेखापरीक्षण गराउने गरेको छ । आव २०७१/७२ को नगरपरिषद् (तत्कालीन) को निर्णय अनुसार १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मका भुक्तानीमा पूर्व लेखापरीक्षण गराउँदै आएको छ । आन्तरिक लेखा परीक्षणका लागि छुट्टै एकाइले काम गर्दै आएको छ । २०७३/७४ (२०७४ बैशाख) देखि महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट अन्तिम लेखापरीक्षण हुँदै आएको छ । त्यसअघि अनुमति प्राप्त लेखापरीक्षकबाट अन्तिम लेखा परीक्षण हुने गरेको थियो ।

एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।