काठमाडौं । संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउन सरकारले आलटाल गर्दै आएको छ। संसदीय समितिमा रहेका विधेयक अझै छलफलमा रहेकाले सरकारले अधिवेशन तत्काल नबोलाउने संकेत देखिएसँगै प्रतिपक्षी दल सशंकित भएका छन्। सरकारले अधिवेशन नबोलाई अध्यादेश जारी गरेकाले पनि प्रतिपक्ष सशंकित बनेको हो।
अधिवेशन पुसभित्र बोलाउने तयारी गरेको सरकारले अब माघको पहिलो सातासम्ममा बोलाउने गरी तयारी गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। सत्तारुढ दल एमालेकी सचेतक सुनिता बरालले पनि माघी मनाएपछि त्यसको साता दिनभित्र संसद्को अधिवेशन सुरु हुने जानकारी दिइन्।
‘अब मन्त्रिपरिषद्ले माघको पहिलो साताभित्र अधिवेशन बस्ने गरी राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘संसदीय समितिबाट विधेयकहरू पनि पारित भएका छैनन् र पार्टीका बैठक पनि छन्।’
संविधानको धारा ९३ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको अधिवेशन आह्वान गर्ने उल्लेख छ। गत भदौ ३१ गते बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएको थियो।
संसदीय समितिले पुसभित्र अपेक्षित विधेयक पारित गर्न नसकेपछि सरकारले पनि अधिवेशन बोलाउने समय पछि धकेल्दै आएको सत्तारुढ दलका नेताको भनाइ आइरहँदा प्रतिपक्ष दल भने सशंकित बनेको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय समितिलाई विधेयक पारित गर्न पटकपटक दबाब दिए पनि सरकारकै असहयोगले समितिले विधेयक पारित गर्न नसकेको प्रतिपक्षी दलको आरोप छ।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारले संसद् अधिवेशन बोलाउने भनेर अध्यादेश ल्याएकाप्रति सभामुखसँग गुनासो राखेको बताए। सरकारले एकातिर सदन बोलाउने कुरा गर्ने, अर्कोतर्फ अध्यादेश ल्यायो, यो ठिक भएन, छिटो अधिवेशन बोलाउनुपर्यो भनेर आफूले सभामुखसँग र सार्वजनिक रूपमा भन्दै आएको उनले बताए।
उनले भने, ‘सरकारले एकातिर संसद् अधिवेशन बोलाउने भन्ने र अर्कोतिर अध्यादेश ल्याउने गरेकाले समयमै अधिवेशन बोलाउनेमा शंका नै छ,’ उनले भने।
अधिवेशन बोलाउने समयमा यही पुस १४ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ जारी भएको थियो।
प्रतिपक्षले विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गरिरहेको थियो भने सरकारले पुस पहिलो सातामै अधिवेशन बोलाउने विषयमा पनि छलफल गरेको संसद् सचिवालय स्रोतले जानकारी दियो। सरकारले पहिला पुस पहिलो साताभित्र, त्यसपछि तेस्रो साताभित्र र अन्तिम साता अधिवेशन बोलाउने भनेको तर अहिले आएर माघ पहिलो साता बोलाउने भनेर अनौपचारिक जानकारी गराएपछि निराशा छाएको प्रतिपक्षी रास्वपाका एक सांसदले बताए।
विभिन्न कारणले पुसमा संसद् अधिवेशन आह्वान नहुने देखिएको छ। सभामुख घिमिरेका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीका अनुसार एमाले, माओवादी केन्द्र र रास्वपाले पार्टीका केन्द्रीय समिति बैठकलगायतको तयारी भइरहेकाले कम्तीमा पुस २७ अगावै संसद् अधिवेशन नडाक्न सभामुखलाई आग्रह गरेका छन्। यसलाई आधार मानेर चल्ने हो भने पनि तत्काल अधिवेशन आह्वान हुने अवस्था देखिँदैन।
संसदीय समितिमा रहेका १५ वटा विधेयकमध्ये अर्थ समितिले एउटा विधेयक सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ। सो समितिमा चारवटा विधेयक छलफलमै छन्।
राज्य व्यवस्था समितिमा चार विधेयक बाँकी छन्, जसमा भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयकलाई १८ गतेको बैठकमा पारित गर्ने तयारी गरेको छ। अरू समितिमा भने विधेयक छलफलमै छन्। कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा एक, शिक्षा समितिमा दुई, पूर्वाधार विकास समितिमा दुई, उद्योग समितिमा एउटा विधेयक छलफलमै छन्।
संसद् सचिवालयका अनुसार पूर्वाधार विकास समितिले जलस्रोत विधेयकलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयकलाई अन्तिम चरणमा पु¥याएको जनाएको छ।
कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकलाई पनि अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। विभिन्न समितिमा रहेका अन्य विधेयक भने छलफलमै छन्।
संसद्को अधिवेशनमा बिजनेस दिन सरकारले दुईवटा विकल्पमा काम गर्नुपर्ने संसद् सचिवालयका अधिकारी बताउँछन्। सरकाले धमाधम नयाँ विधेयक दर्ता गरेको भए पनि सदनलाई बिजनेस पुग्ने थियो। पछि अधिवेशन चल्दै गर्दा समितिमा रहेका विधेयक पनि पारित हुँदै जान्थे। अर्कोतर्फ सरकारले समितिमा रहेका विधेयकलाई पारित गर्नका लागि पहल गर्नुपर्दथ्यो।
प्रत्येक समितिमा कांग्रेस र एमालेको बहुमत छ। यी दुई पार्टीका सदस्य मात्रै उपस्थित भएमा पनि कोरम पुग्छ। तर समितिका बैठकलाई निरन्तर अघि बढाउन सत्तारुढ दल नै सक्रिय नभएको आफूले पाएको प्रतिपक्षी रास्वपा सांसद निशा डाँगीले बताइन्।
उनले भनिन्, ‘विधेयकमाथिको छलफलमा कोरम पुग्नुप¥यो, सम्बन्धित मन्त्री उपस्थित हुनुर्यो, समितिको बैठक राम्ररी चल्न नसक्ने अनि त्यही समस्या देखाएर संसद्को अधिवेशन लम्बाउन हुन्न।’
संसद्मा यति बेला प्रतिनिधिसभाका समितिमा १५ वटा विधेयक छन् भने दर्ता भएका र सदनमा रोकिएका गरी १९ विधेयक रहेका छन्। ती विधेयकलाई समयमा टुंगोमा पुर्याउन कांग्रेस र एमाले दलबीच कार्यदल पनि बनाइएको छ। कार्यदलले संसदीय समिति र सदनमा विधेयक लामो समयसम्म अड्किन नदिन छिटो पारित गर्ने गरी सहमति गर्दै यसबारे नियमावली नै संशोधन गर्ने विषयमा छलफल गर्दै छ।
समितिमा रहेका विधेयकमध्ये शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक छन्। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामती सेवा विधेयक, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक छलफलमा रहेका छन्। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी विधेयक छन्।
अर्थ समितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था विधेयक, सुरक्षित कारोबार ऐन संशोधन विधेयक, धितोपत्र ऐन संशोधन विधेयक, आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७६ संशोधन विधेयक र भन्सार विधेयक छन्। कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक छ।
पूर्वाधार विकास समितिमा जलस्रोत विधेयक र विद्युत् विधेयक छन्। राष्ट्रियसभातर्फ विधायन समितिमा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक विचाराधीन रहेका छन्। पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८१ राष्ट्रियसभामा हालै दर्ता भएको छ।
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयक प्रतिवेदन गत जेठ २२ गते प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको छ त्यो विधिेयक भने पारित गर्न बाँकी छ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
