काठमाडौं । नेपाल वायु सेवा निगमका २ वटा वाइडबडी जहाज खरिदमा १ अर्ब ४७ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार ठहर भएको छ।
यस प्रकरणमा पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीसहित ११ जना दोषी ठहर भएका छन्।
नेपाल वायु सेवा निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार समेतको मिलेमतोमा ए३३०-२०० जहाज खरिद गर्दा यस प्रकरणमा मुछिएका ११ जना भ्रष्टाचारको अभियोगमा दोषी ठहर भएका हुन्।
तत्कालीन सचिव अधिकारीले नेपाल वायु सेवा निगमको सर्वोच्च निकाय सञ्चालक समितिको अध्यक्ष एवं नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीसमेत भएकाले उनलाई थप सजाय हुने पनि अदालतले भनेको छ।
अधिकारी शंकरप्रसाद अधिकारीको हकमा विचार गर्दा २०७३ भाद्र २७ देखि २०७४ भाद्र १५ सम्म निगमको सञ्चालक समिति अध्यक्ष थिए। त्यस क्रममा उक्त जहाज खरिद प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको अदालतको ठहर छ। उनले प्रस्ताव स्वीकार गर्नेदेखि भुक्तानी दिनेसम्मका प्रक्रियामा सञ्चालक समितिबाट भएका सबै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा भूमिका खेलेको फैसलामा उल्लेख छ।
सञ्चालक समितिको अध्यक्षको रूपमा उनको भूमिका निर्णायक हुने पनि अदालतले व्याख्या गरेको छ।
उनलाई १ वर्ष ६ महिना कैद तोक्दै सरकारको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी समेत भएकाले थप ३ महिना गरी कुल १ वर्ष ९ महिना कैद सजाय तोकिएको छ। त्यस्तै १२ करोड २५ लाख रूपैयाँ जरिवाना असुल गर्न अदालतले भनेको छ।
यसै प्रकरणमा पूर्वसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना, सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने पनि दोषी किटान भएका छन्।
यीबाहेक नेपालका कुनै पनि पदाधिकारी दोषी ठहर भएका छैनन्।
अन्य दोषीहरू विदेशी छन्। तीमध्ये एकजना पूर्वनेपाली, हाल बेलायती नागरिक दीपक शर्मा छन्।
उनीहरूले विमान बिक्रेता/आपूर्तिकर्ताको तर्फबाट कन्सोर्टियम पार्टनरहरू एएआर इन्टरनेसनल इंक, जर्मन एभिएसन क्यापिटल जीएमबीएम र हाइफ्लाइट्रान्सपोर्ट एरोज (हाइफ्लाइ एयरलाइन्स) ले स्पेसियल पर्पोज कम्पनीको रूपमा हाइफ्लाइ एक्स आयरलाइन्ड लिमिटेड खडा गरेका थिए। नेपाल वायु सेवा निगमबाट विमानको रकम प्राप्त गरी त्यसको व्यवस्थापन नर्टम रोज फुलब्राइट एलएलपीमार्फत गरे।
ती कम्पनीका विदेशी प्रतिनिधिहरू दीपक शर्मासहित ६ जना दोषी ठहर भएका छन् भने २ जनाले सफाइ पाएका छन्।
ती कम्पनीका प्रतिनिधिहरू र खरिदकर्ता नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता र मिलेमतोमा निगमलाई प्रत्यक्ष रूपमा अमेरिकी डलर १ करोड ३३ लाख ८८ हजार १०९ अर्थात् अन्तिम भुक्तानी दिएको मितिको सटही दरको आधारमा १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार रुपैयाँ हानिनोक्सानी पुर्याएर आफूले लाभ लिएको अभियोग अख्तियारले लगाएको थियो।
तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित टेकनाथ आचार्य, निमा नुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डे, जीवनप्रकाश सिटौला, अच्युतराज पहाडी, रामहरि शर्मा सेढाईं, जनकराज कालाखेती, प्रभासकुमार कर्माचार्य, गणेशबहादुर चन्द, कर्णबहादुर थापा, सुवास रिजाल, रमेशबहादुर शाह, रवीन्द्रकुमार शेरचन, रवीन्द्र श्रेष्ठ, उपेन्द्र पौडेल, श्रवण रिजाल, पारस पौडेल, उमेश पौडेल र बृहतमान तुलाधरले सफाइ पाएका छन्।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
