काठमाडौं । सरकारले जलविद्युत्मा आयोजनामा सेयर लगानी गर्न विपन्न नागरिकलाई बिना धितो सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मुलुकभरका विपन्न नागरिकको जीवनस्तर सुधार्दै देशलाई समृद्ध बनाउन ‘जनताको जलविद्युत कार्यक्रम’ अन्तर्गत विपन्न नागरिकलाई जलविद्युत्को सेयर सुनिश्चित गर्न उक्त व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
मन्त्रालयले ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ को दोस्रो संशोधन गरी गरिब तथा विपन्न घरधुरीका लागि आयोजनाको क्षमता हेरेर २ लाखदेखि अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म बिना धितो सहुलियत कर्जा लिएर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
प्राकृतिक स्रोत माथिको अधिकार सबै नागरिकमा समान हुने भएकाले आर्थिक हिसाबले विपन्न रहेका नागरिकलाई समेट्ने गरी जलविद्युत्को विकास तथा निर्माणमा नेपाली जनताको सहभागिता र स्वामित्व कायम गरी आन्तरिक पुँजी बजारको माध्यमबाट नेपाली नागरिकलाई जलविद्युत् आयोजना गर्ने उद्देश्यले सेयर लगानी गर्ने र त्यसको प्रतिफल जनताले सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले स्रोत माथिको अधिकार सबै नागरिकमा सुनिश्चित गर्न गरिब तथा विपन्न घरधुरीलाई बिना धितो सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरिएको बताए । ‘स्रोत माथिको अधिकार सबै नागरिकको हुनुपर्छ, गरिब तथा विपन्न वर्गलाई अगाडि बढाउन नसकेसम्म हामीले परिकल्पना गरेको समृद्धि हासिल हुन सक्दैन,’ ऊर्जामन्त्री खड्काले भने ।
मन्त्रालयले नेपाल सरकारले परिभाषा गरेका विपन्न नागरिक र स्थानीय तहले सिफारिस गरेका विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्नेछ । नहुनेका लागि उक्त कार्यविधि ल्याइएको उहाँको भनाइ थियो । मन्त्री खड्काले घरधुरीको आधारमा सेयरको व्यवस्था गरिने बताए ।
‘यो एउटा आर्थिक क्रान्ति हो, यसले विपन्न वर्गलाई अगाडि बढाउँदै समृद्ध मुलुक निर्माणमा सहयोग र्पुयाउँछ, सरकार तल्लो वर्गका नागरिक र न्यून आय भएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई लक्षित गरी यो कार्यविधि संशोधन गरेको हो,’ उनले भने ।
सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकाले नीतिगत सुधारका लागि सरकारले काम गरिरहेको मन्त्री खड्काको भनाइ थियो । सुरूमा आयोजना प्रभावित जिल्ला र प्रसारण लाइन रहेका जिल्लाका विपन्न बासिन्दामा लागू गरिए पनि विस्तारै उक्त व्यवस्थालाई देशभर लागू गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसरी दिइन्छ सहुलियत कर्जा
सरकारले अघि सारेको जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजनामा सर्वसाधरणको बढीमा ४९ प्रतिशत सेयर हुनपर्ने व्यवस्था छ । सर्वसाधरणको कुल सेयरमध्ये आयोजना प्रभावित तथा स्थानीयलाई कम्तीमा १० प्रतिशत सेयर आरक्षण गर्नुपर्छ ।
सेयर खरिदका लागि आयोजना निर्माण हुने जिल्लाभित्रका आर्थिक रूपले विपन्न पीछडिएका र गरिब नागरिकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत शतप्रतिशत विना धितो सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउनका लागि कम्पनीले मन्त्रालयको सहयोग लिई आवश्यक व्यवस्था मिलाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
स्थानीय सरकारले दिएको घरधुरीको सङ्ख्याअनुसार गरिब तथा अति विपन्न वर्गको पहिचान गरी उनीहरूको सेयरको सुनिश्चितता सरकारले लिनेछ । सरकारले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत देशभर २२ जलविद्युत् आयोजनालाई यसअघि नै अगाडि सारिसकेको छ । जसमा माथिल्लो त्रिशूली, माथिल्लो अरूण, अरूण किमाथाङ्का, घुन्साखोला, सिम्बुवाखोला, रसुवागढी, सान्जेन, अपर सेती, बुढीगण्डकी, भेरी बबई डाइभर्सन, चैनपुर सेतीलगायत रहेका छन् ।
उक्त कार्यक्रम सञ्चालनमा आएपछि गरिबीको रेखामुनी रहेका लक्षित वर्गको आर्थिक एवं सामाजिक जीवनस्तरमा सुधार आउने र समग्रमा राष्ट्रिय मानव विकास सूचाङ्कमा यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
