काठमाडौं । सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन गर्दा बिगो निर्धाणसम्बन्धी काम कारबाहीरको प्रक्रियामा एकरुपता कायम गरी वस्तुनिष्ठ बनाउन सरकारले ‘बिगो निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिका २०८१’ निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुलुकी फौजदारी कार्यवधि संहिता २०७४ को दफा १९७ को उपदफा (१) को खण्ड (क ) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त निर्देशिका निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको हो । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल उक्त निर्देशिकाको प्रारम्भिक मस्यौदा निर्माण गरी अहिले सुझाव लिने क्रममा रहेको बताए ।
प्रारम्भिक मस्यौदामाथि पहिलो चरणमा कानुन व्यवसायीहरुसँग छलफल गरी सुझाव लिइएको र अब न्यायाधीश, अदालतका स्रेस्तेदार, तहसिलदार, जिल्ला सरकारी वकिल तथा जिल्ला प्रहरीका अनुसन्धान अधिकृतहरुसँग छलफल गर्ने तयारी गरिएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
सरकारले फौजदारी संहिता संसोधनको चरणमा अघि बढेकाले त्यो अघि नै यो निर्देशिका जारी गर्ने गरी काम अघि बढेको पनि कार्यालयको भनाइ छ ।
‘संहितामामै केही कुरा समावेश गर्न सके कानुनकै अङ्ग बन्न सक्ने हुँदा यसलाई सक्दो छिटो अघि बढाउन प्रयासरत छौँ,’ महान्यायाधिवक्ता बडालले भने, ‘अहिले सरकारवादी हुने मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनका लागि मात्रै बन्न लागेको निर्देशिकाका केही भाग ऐनमै समावेश हुनसक्यो भने न्याय निरुपणमै योगदान पुग्नसक्छ ।’
बिगो निर्धारण गर्दा लिनुपर्ने आधार
निर्देशिकाको मस्यौदामा बिगो निर्धारण गर्दा लिनुपर्ने आधारहरु तोकिएका छन् । मस्यौदामा धनमाल वा वस्तुको हकमा खरिद गरिएको बिल भरपाइ अनुसारको वास्तविक मूल्य राख्नुपर्ने तर खरिद मूल्यभन्दा हालको मूल्य बढी भएमा हालको बजार मूल्य (बजार मूल्य भन्नाले वस्तुको अन्तिम उपभोक्ता मूल्य) राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।
कारोबार भएको आधारमा बिगो निर्धारण गर्दा बैंक स्टेटमेन्ट, अनलाइन पेमेन्ट वा अन्य विधुतीय ट्रान्जेक्सन वा चेक भुक्तानी वा पासबुक वा लिखत, सम्झौता, करार, आदिबाट खुल्ने रकम वा मूल्यलाई आधार लिनुपर्ने छ ।
बिगो निर्धारणका सम्बन्धमा प्रचलित कानूनमा छुट्टै व्यवस्था वा मापदण्ड तोकेको भए सो बमोजिम कायम हुन आउने वास्तविक मूल्य, शंकित व्यक्तिले कसुरबाट आर्जन गरेको पुष्टि हुने वास्तविक रकम वा सम्पत्ति वा सो सम्पत्ति वा रकम एकरुपबाट अर्को रुपमा रुपान्तरण वा हस्तान्तरण गरी बढे बढाएको सम्पत्ति, कुनै वस्तुको मूल्याङ्कन गरेर वा अभौतिक सम्पत्ति जस्तै ट्रेडमार्क वा अन्य वौद्धिक सम्पत्तिको रकम यकिन गर्नुपर्दा मूल्याङ्कनकर्ता निकाय वा मूल्याङ्कनकर्ता (भ्यालुयटर)बाट निर्धारण गरिएको मूल्यलाई आधार मान्नुपर्ने छ ।
उपचारसम्बन्धी वा यस्तै अन्य विषयको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन, शल्यक्रिया र औषधी खरिद गर्दाको खर्च, बेड चार्ज, यातायात खर्चजस्ता खर्च विवरण प्रमाणको पर्याप्तता भएकामा सोही भरपाईका आधारमा बिगो दाबी निर्धारण गर्नुपर्ने तथा महान्यायाधिवक्ताले समयसमयमा निर्देशन दिई थप गरेको आधार अनुरुप निर्धारण हुने मूल्यलाई आधार लिनुपर्ने प्रारम्भिक मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
अनुसन्धानकर्ताले अवलम्बन गर्नुपर्ने
बिगो निर्धारण गर्दा अनुसन्धानकर्ताले प्रारम्भिक अनुसन्धानकै क्रममा वस्तुनिष्ठ बिगो निर्धारण कार्यको थालनी गर्नुपर्ने निर्देशिकाको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
यस्तै, जाहेरी, सूचना वा प्रतिवेदन परी अनुसन्धानको क्रममा बिगो यकिन गर्दा विवरण, तथ्य, प्रमाण जाहेरवाला, सूचक वा प्रतिवेदकबाट माग गर्ने, क्षतिमा आधारित बिगो निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्थामा घटनास्थल, खानतलासी समेतका मुचुल्का तयार गरी क्षतिको विवरण उल्लेख गर्ने, बिगो निर्धारणका लागि प्राप्त भएका प्रमाणको आधारमा सरकारी वकिल समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने र सरकारी वकीलले निर्देशन दिएकोमा सोको पालना गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, कसूरको सम्बन्धमा शंकित व्यक्तिको बयान गराउँदा बिगो यकिन गर्न जाहेरी व्यहोरामा खुलाइएको बिगोको सम्वन्धमा समेत छुट्टै प्रश्न सोध्ने, अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धानको सन्दर्भमा आवश्यकता अनुसार बिगो निर्धारणका लागि कुनै विशेषज्ञ, मूल्याङ्कनकर्ता वा सो सम्बन्धी कार्य गर्ने कुनै संस्थाको राय लिने तथा अनुसन्धान प्रतिवेदन सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयमा पठाउँदा प्रत्येक प्रतिवादीबाट असुल गर्नुपर्ने बिगो यकिन गरिएको अङ्क तथा सोको आधार खुलाउनु पर्ने उल्लेख रहेकोछ ।
अभियोजनकर्ताले अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रक्रिया
यस्तै अभियोजनकर्ताले अबलम्बन गर्नुपर्ने विषयसमेत निर्देशिकाको मस्यौदामा स्पष्ट रुपमा राखिएको छ । उक्त निर्देशिकाको मस्यौदामा म्याद थपको क्रममा अनुसन्धान गर्ने निकायबाट सरकारी वकिलले अभियोजन कार्ययोजना बमोजिमको प्राथमिक कार्यअन्तर्गत वस्तुनिष्ठ बिगो निर्धारणको आधार तय गर्ने र प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रतिवेदनमा वस्तुनिष्ठ बिगो निर्धारणसम्बन्धी विषय उल्लेख नभएमा सो सम्बन्धमा स्पष्ट निर्देशन दिने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै अनुसन्धान अधिकारीले यकिन बिगो निर्धारण गर्न नसकी सरकारी वकीलको राय सल्लाह माग गरेकोमा सरकारी वकीलले बिगो निर्धारण संयन्त्रमार्फत यकिन भई आएको बिगो निर्धारण समेतका आधारमा राय सल्लाह दिनुपर्ने र बिगो निर्धारण गरी अभियोजन गर्दा दफा ९ बमोजिम अभियोजन गर्ने उल्लेख छ ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
