काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारी कर्मचारी पढेलेखेका गुण्डा भएको आरोप लगाएका छन्।
मंगलबार बागमती प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघको दोस्रो अधिवेशनमा बोल्दै निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारी कर्मचारी निलो पाइन्ट र सेतो सर्ट लगाउने पढेलेखेका गुण्डा भएको आरोप लगाएका हुन्।
निर्माण व्यवसायीहरूको असली दुश्मन सरकार भन्दा पनि कर्मचारी भएको उल्लेख गरे। उनीहरूले निजामती कर्मचारीहरूले अघिल्लो पुस्ताका निर्माण व्यवसायीहरूलाई पनि दुःख दिएको र अहिले पनि सुधार नभएको दाबी गरे।
कतिपय व्यवसायीहरूले भने निर्माण व्यवसायीहरूका भुक्तानी,म्याद थप,सार्वजनिक खरिद नियमवाली लगायतका विषयमा एकतावद्ध भएर लाग्न आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै निर्माण व्यवसायी निकोलस पाण्डेले निर्माण व्यवसायीहरूको असली दुस्मन भनेको नेपाल सरकारका निजामती कर्मचारी भएको आरोप लगाए।
उनले भने,’ निर्माण व्यवसायीहरूको असली दुस्मन भनेको नेपाल सरकारका निजामती कर्मचारीहरू हुन। यिनीहरू भनेको निलो पाइन्ट र सेतो सर्ट लगाउने पढेलेखेका गुण्डा हुन्। यिनीहरूले हाम्रो बुबाहरूलाई पनि दुःख दिए। आजको दिनसम्म पनि दुःख दिइरहेका छन्।
निर्माण व्यवसायी निकोलस पाण्डे
उनले निर्माण व्यवसायीहरूले हरेक काम गर्दा निजामती कर्मचारीलाई पैसा घुस दिँदा व्यवसायीहरू घर खेत विहीन भएकाे बताए।
उनले भने,’ निर्माण व्यवसायीहरूले आयोजनाहरूमा ठेक्का हाल्न पैसा दिनुपर्छ। ठेक्का परेपछि ठेक्का हस्ताक्षर गर्न पैसा दिनुपर्छ। हस्ताक्षर भएपछि काम शुरु गर्दा पैसा दिनुपर्छ । बिल बनाउन समेत पैसा दिनुपर्छ। आयोजनाहरूको म्याद थप गर्न समेत पैसा लिन्छन्। यसरी कर्मचारीहरूले निर्माण व्यवसायीहरूलाई घर खेती विहीन बनाएको छ।’
उनले निजामती कर्मचारीकै कारण पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायीहरू पलायन भएको बताए।
उनले भने, ‘पछिल्लो समय साना र सम्झौता मात्रै होइन ठूला निर्माण व्यवसायीहरू पनि पलायन भइसकेका छन। उहाँहरुसँग कसरी जुध्ने हो। निर्माण व्यवसायीहरूले त्यो कुरा सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ।’
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले पहिलो पटक नेपाल राष्ट्र बैंकले छुट्टै बुँदामा राखेर मौद्रिक नीति ल्याएपनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो आउँदा सहजिकरणको लागि महासंघ लागि रहेको बताए।
उनले भने,’ निर्माण व्यवसायीहरूका समस्या समाधान गर्नको लागि राजनीतिक पहँुच र आस्थालाई शक्तिको रुपमा एकीकृत भएर पूर्वाधार मैत्री ऐन कानून एक जुट हुनु पर्ने आवश्यकता छ। नेपालको पहिलो पटक नेपाल राष्ट्र बैंकले छुट्टै बुँदामा राखेर मौद्रिक नीति ल्याएको छ। तर कार्यान्वयन नभएको गुनासो आइरहेको छ । बैंकिङ कसुरका सम्बन्धमा शतप्रतिशत जरिवानालाई ५ प्रतिशतमा ल्याउन सफल भएका छौँ।’
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एडि लामाले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा ल्याएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए।
उनले बैंकको कार्यविधिमा मौद्रिक नीति जारी भएको मितिबाट मङ्सिरसम्म मात्रै भनिएको भन्दै त्यसले चेक अनादरका विषयमा व्यवसायीहरूको समस्या समाधान नहुने दुःख पाेखे।
व्यवसायीहरूका समस्या समाधानको लागि व्यवसायीहरू एक हुन जरुरी रहेको उनकाे भनाइ थियाे। महासंघका महासचिव रोशन दाहालले अहिले इतिहासकै गम्भिर मोडमा निर्माण व्यवसाय पुगेको बताए।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
