काठमाडौं । देशको आर्थिक समृद्धिका लागि नीतिगत स्थिरता आवश्यक रहेको व्यवसायीले बताएका छन्।
आइतवार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीको टोलीले नवनियुक्त मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालसँगको भेटका क्रममा यस्तो ध्यानाकर्षण गराएको हो। चेम्बर अफ कमर्सले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा सुधार देखिए पनि तीव्र र दिगो विकासका लागि नीतिगत स्थिरता आवश्यक देखिएको उल्लेख गर्यो।
व्यवसायीहरूले मुख्यसचिवले अर्थतन्त्र सुधारका लागि नीतिगत सहजीकरण गर्न सुझाव दिएका छन्। मुख्यसचिव अर्यालसँगको भेटका क्रममा चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले सरकारले अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता घटाउन अविलम्ब पहल गर्न आग्रह गरे।
उनले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि नीतिगत स्थिरता आवश्यक देखिएको बताए। अध्यक्ष अग्रवालले नीतिगत स्थिरता भएमा मात्रै मुलुकमा लगानीको वातावरण सिर्जना, उत्पादन बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने बताए।
उनले राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो सम्बोधन विधेयक,२०७६ मा निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने व्यवस्थाले निजी क्षेत्र हतोत्साहित भएको उल्लेख गरे।
उनले यस्तो व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको लगानी समेत निरुत्साहित गर्ने भन्दै निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउन नहुने माग राखे। उनले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको निजी क्षेत्रलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको संशोधन प्रस्तावमा १ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर हुनेले कुनै पनि संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्थाले प्रत्यक्ष रूपमा लगानीमा असर परी आर्थिक वृद्धिमा असर पुग्ने बताए।
उनले राजस्व र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउनुपर्ने बताए। उनले सरकारले लक्ष्य अनुसारको पुँजीगत खर्च नहुँदा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै पुँजीगत खर्च गर्न कार्यदल गठन गरेर निरन्तर अनुगमन गरिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले राष्ट्र बैंकमा सञ्चित २० खर्ब रकम आर्थिक गतिविधिमा प्रयोग गर्नसके आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताए।
उनले भने, ‘सरकारले अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता कम गर्न अविलम्ब पहल गर्नुपर्छ। मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि नीतिगत स्थिरताको आवश्यकता छ। नीतिगत स्थिरता भएमा मात्रै मुलुकमा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न उत्पादन बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ।’
चेम्बरका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले धितोपत्र बोर्डमा दर्ता कम्पनी सञ्चालकको स्वामित्वमा रहेको शेयर १ वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न हटाउनुपर्ने माग गरे। उनले शेयर बिक्री सम्बन्धी व्यवस्था कडा हुँदा कम्पनीमा सञ्चालक बस्न समेत समस्या भएको उल्लेख गरे।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
