काठमाडौं ।बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धि विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० मा वित्तीय संस्था विरुद्ध हुने अभियानलाई कानूनी दायरामा ल्याउने विषय समावेश गर्न सांसदहरुले जोड दिएका छन् । शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धि विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० मा संशोधनकर्ता सांसदहरुले यस्तो जोड दिएका हुन् ।
सांसदहरुले पछिल्लो समय निक्षेपकर्ताको निक्षेप असुरक्षित हुनेगरी कर्जा तिर्नु पर्दैन भन्ने अभियानले वित्तीय संकट ल्याउने सम्भावना देखिएको भन्दै त्यस्ता कार्यलाई बैंकिङ कसुरको दायरामा ल्याउनुपर्ने भन्दै संशोधन राखेका छन् । उनीहरुले चेक अनादरको विषयमा पनि बैंकिङ कसुरमा जेल हाली हाल्ने भन्दा पनि जरिवानाको माध्यमबाट सहजिकरण गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।
सांसदहरुले चेक अनादर लगायतका कसुरमा अपराधिकरण करार गरी जेल हाल्ने व्यवस्था राख्न नहुने उल्लेख गरे । सांसदहरुले उक्त ऐनमा मिटरब्याजी तथा सहकारी समस्यालाई समेत समाधान गर्नेगरी कानून बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
बैंकिङ कसुरसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई आवश्यकता अनुसार कही कसिलो र केही खुकुलो बनाएर व्यवहारिक बनाउन भन्दै सांसदहरुले सांशोधन प्रश्तावहरु राखेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले बैंकिङ कसुरका समस्या सरकारले समाधान गर्नेतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने बताइन् ।
उनले बैकिङ कसुरमा चेक दिएर पैसा नभएको ठाउँमा चेक काटिदिएर दुःख दिने प्रवृत्तिलाई रोक्न आवश्यक रहेको बताइन । सांसद श्रेष्ठले ऐनमा सबै एउटै नियतले कसुर नहुने भन्दै ऐनमा नियत छुट्याएर सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन । उनले सरकारले बैंकको चेक अनादरको विषयमा व्यक्तिगत र व्यवसायी छुट्याएर न्यायको लागि छुटै बेन्च आवश्यक रहेको बताइन ।
सांसद श्रेष्ठले समग्रतामा चेक अनादरको कसुरमा अदालतमा जाँदा न्याय पाउन लामो समय कुर्नुपर्ने बताइन । उनले अहिले संशोधनमा व्यवस्था गरेका कुराले ऐनको औचित्य पुष्टि नगर्ने देखिएको बताइन । सांसद श्रेष्ठले सरकारले जुनसुकै कसुरलाई अपराधी बनाउन नहुने बताइन । उनले चेक अनादर कसुरमा जेल नै हालेर समाधान खोज्ने विषय ऐनमा व्यवस्था गर्न नहुने बताइन ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले चेक अनादरको कसुरमा बैंकले चेक जारी गर्ने खातावालालाई जानकारी गराउने कानूनी व्यवस्था राख्नुपर्ने बताए । उनले बैंकले खातावालालाई जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि चेक सच्याउन दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
प्रमुख सचेतक बर्तौलाले चेक काट्दा तीन महिना ६ महिनापछि बैंकमा जानु भनेर सामान्य रुपमा मौखिक सम्झौता गर्ने तर १५ दिनमा बैंकमा गएर चेकअनादरको मुद्दा चलाउने प्रवृतिले ठूलो समस्या ल्याएको बताए।
उनले चेकमा जारी र भुक्तानी पाउने मिति उल्लेख गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने उल्लेख गरे । प्रमुख सचेतक बर्तौलाले ऐनमा पीडितले विगोमार्फत पाएको रकममा १५ प्रतिशत ब्याज दिने व्यवस्था पनि ऐनले गर्नुपर्ने बताए । उनले पछिल्लो समय बैंकबाट कर्जा लिने,कर्जा फिर्ता गर्नुपर्दैन भनेर संगठित वा असंगठित ढङ्गबाट अभियान चलाउने आन्दोलन गर्ने हुँदा निक्षेपकर्ताको निक्षेप असुरक्षित हुने ठूला खतराहरु आउने र वित्तीय संकट नै आउने अवस्था देखिएको बताए । उनले बैंकको कर्जा लिनेले कर्जा तिर्नुपर्छ तर कर्जा लिएर पीडितको नामबाट अनेक अभियान सञ्चालन गर्ने प्रक्रियालाई पनि कानूनी हिसावमा दण्डनिय बनाउनुपर्ने बताए ।
नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले पनि सहकारीमा देखिएको समस्या समाधान गर्नेगरी बैंकिङ कसुरमा प्रावधान राख्नुपर्ने बताए । उनले ऐनमा सरकारले सहकारीलाई पनि बैंकहरु सरह नै अनुगमन र नियमन गर्नेगरी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले यस्तो व्यवस्था ऐनमा गर्न नसके थप समस्या आउने बताए ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धि विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० लाई पुनर्लेखन आवश्यक रहेको बताए । उनले संशोधन ऐनमा कसुर घटाउने भन्दा पनि कसुर गराएर मुद्दा मामिला बोकाउने गरी आएको बताए ।
समिति बैठकमा अधिकांश सांसदहरुले बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धि विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० लाई बैंकिङ कसुरसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई आवश्यकताअनुसार कही कसिलो र केही खुकुलो बनाएर व्यवहारिक बनाउन सुझाव दिए ।
(न्युज एजेन्सी नेपालबाट)
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
